काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया सफल भएको बताएका छन् ।  

संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी संघर्ष र बलिदान आफ्नो दलले गरेको स्मरण गर्दै दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भएपनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले संविधान जारीको बिन्दुमा मुलुक पुगेको बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को शनिबारको अन्तिम बैठकमा उनले भने, “संविधान जारी हुनुसँग शान्ति सम्झौताको सम्बन्ध छ । शान्ति प्रक्रिया सफल हुने सुनिश्चितता नभइकन संविधान बन्ने स्थिति थिएन, त्यसका लागि हाम्रो पार्टी विभाजन हुने मूल्यमा पनि माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजनको जोखिमपूर्ण निर्णय मैले लिएँ ।”

अध्यक्ष दाहालले गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन हजारौँको बलिदान भएको तर सबै समुदायले चाहे जस्तो नभई सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको स्मरण गराए  ।

“यो संविधानमा प्रगतिशील र रुपान्तरणका धेरै मुद्दा सम्बोधन भएको छ र मधेशी जनताका जायज मागलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत अघि बढाउँदा संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि म ती समुदायप्रतिको आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राख्न चाहन्छु । आउने संसद्ले पनि संविधान संशोधन र परिमार्जनको क्रमलाई अघि बढाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई अघि बढाउने प्रक्रिया जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”

आशन्न निर्वाचनका लागि गरिएको वाम तालमेललाई अन्यथा (कम्युनिष्ट अधिनायकवाद) को अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले उक्त गठबन्धन कसैका विरुद्ध नभएको स्पष्ट गरे । दाहालले भने , “यो तालमेल वैचारिक आदर्श र लामो समयदेखिको प्रयासको प्रतिफल हो । हामी नेपाली काँग्रेससँग पनि एक प्रकारको सहकार्यमा रहनेछौँ, तालमेल हुँदैमा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने छैन, निर्वाचन गराउने दायित्वमा हामी सँगै छौँ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले संविधान आदिवासी तथा मधेसीप्रति समावेशी र सन्तुलित हुन नसकेको भन्दै आफूहरुको मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो मान्यतामा अडिग रहँदै पार्टीले संविधान निर्माण कार्यमा साथ दिएको स्मरण गर्दै सबै पार्टीका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका डा सुवोध पोखरेलले संघीयताको सीमांकनका विषयमा आयोगमार्फत गर्नेगरी गरिएको भए आफ्नो दलले पनि संविधानमा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने थियो भने ।