नवलपरासी । तीन वर्ष पहिले नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको नवलपरासीमा अझै पनि सयौँ बालबालिका नियमित शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
सामाजिक चेतनाको कमी, गरिबी र बढ्दो महँगीले केही बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने केहीले प्राथमिक तहमै विद्यालय छोड्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा करिब ४२ हजार बालबालिका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्याललले जिल्लामा ती बालबालिकामध्ये करिब दुई प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ तर पहाडी क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्यालयको पँहुचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढी भएको बताइन्छ ।
जिल्लामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालय गरी ८०० भन्दा बढी विद्यालय छन् । जिल्लामा पहाडी क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका केही बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा टाढा रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्कबहादुर कमालले जानकारी दिए ।
विसं २०७२ असार ३१ मा यस जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिए पनि अझै केही बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको तथ्यांकले सबैलाई शिक्षाको पँहुचमा पुर्याउन प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन नगरिएको सम्बद्ध व्यक्तिको गुनासो छ ।
सरकारको साक्षरता नीतिअनुसार जिल्लाको ९५ प्रतिशत जनसंख्याले सामान्य लेखपढ गर्न सक्षम भए साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको जिसिअ कमालको भनाइ छ ।
जिल्लामा निजी र सामुदायिक विद्यालयसहित ३४ वटा सिकाइ केन्द्र छन् । शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति, दालित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सामुदायिक विद्यालयका केही विद्यार्थीलाई वार्षिक एक हजार ५०० र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई वार्षिक ५०० दिँदै आए पनि त्यस्ता सहयोगका कार्यक्रम केही सीमित विद्यार्थीका लागि मात्र भएकाले अधिकांश गरिब समुदायका विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन् ।
