arrow

बजेट निकासा नगर्दा बाढीपिडितको पुर्नस्थापनमा अवरोध

गृह मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्दा बर्दियाका बाढी पिडितहरु यतिखेर घरको न घाटको भएका छन् ।

logo
प्रकाशित २०७२ माघ ५ मंगलबार
Badhipidit-Bardiya.jpg.jpeg
यादव आचार्य, बर्दिया । गतवर्ष साउनको अन्तिम साता बबई नदीमा आएको बाढीबाट घरवार विहिन भएका बर्दियाका वाढीपिडित हरुको यतिका दिन वितिसक्दा पनि सरकारले पुर्नस्थापन गर्न नसक्दा खुला आकास मुनी दिनरात विताउन वाध्य छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगंजलाई पुर्नस्थापनको लागि जिम्मा दिएपनि गृह मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्दा बर्दियाका बाढी पिडितहरु यतिखेर घरको न घाटको भएका छन् ।

गतवर्ष साउन ३० गते बबई नदीको अनियन्त्रित बाढीबाट प्रभावित बनेका गुलरिया नगरपालिकाको रामपुर टप्पर, बाँसगढी नगरपालिकाको चेपाङ्ग र बनियाभार गाविसमा अस्थायी टहरामा वस्दै आईरहेका १ सय ६२ घर परिवार बाढी पिडितको १७ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पुर्नस्थापन गर्न नसक्दा खुला आकास मुनी चुलो वाल्नु परेको बाढी पिडित हरुको पिडा छ । पूर्णक्षती व्यहोरेका पिडितहरु सरकारी आस्वासन मात्र पाउँदा उनीहरुको अवस्था दिनानुदिन विजोग बन्दै गैरहेको छ । प्रारम्भिक राहतका रुपमा पाएको त्रिपाल फाटेपछि महिलाहरु धोतीले शिविर वेरेर रात विताउनु परेको उनीहरुले गुनासो गरे ।  

बबई नदीको बाढीबाट बर्दियामा ३० जना भन्दा वढीले ज्यान गुमाए भने ९२ हजार भन्दा वढी प्रभावित भए ।

बबई नदीको बाढीबाट बर्दियामा ३० जना भन्दा वढीले ज्यान गुमाए भने ९२ हजार भन्दा वढी प्रभावित भए । सवैको अवस्था सामान्य वन्यो तर रामपुर टप्परका ४३, बनियाभारका ९८ र चेपाङ्गका २१ जना घरवार विहिन परिवारको अवस्था अझै सामान्य वन्न सकेन । हिजोआज त दाताहरु पनि आउन छाडेको र सरकारले पनि घरबास नदिई वेवास्ता गरेका कारण केटाकेटीको छाक टार्न समेत धौधौ परेको उनीहरुको दुःखेसो छ ।

घरबास मात्र होईन परिवार समेत गुमाएका हरु अझै समस्यामा छन् । सरकारले पुर्नस्थापनमा कुनै चाँसो नदेखाउँदा आफूहरु नेपाली नागरिक भएको आभाष हुन छाडेको उनीहरुको गुनासो छ । खेती भएको ठाउँमा बालुवा थुप्रियो, घरबास भएको ठाउँमा नदी बगेको छ उता परिवार गुमाएर वाच्नु पर्दा यो भन्दा ठूलो र्दुभाग्य के हुन सक्छ बाढी पिडितहरुको । तर पनि राज्यले नागरिक सरह अधिकार दिन आलटाल गर्दा वाढीपिडित हरुका लागि ठूलै दशा वनेको छ । सरकारले एक टुक्रा जमिन दिए बाँकी जिवनको व्यवस्था आफैले गर्न उनीहरु तयार छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जग्गा खरिद र आवासको जिम्मा भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगंजलाई दिएपनि गृह मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा बर्दियाका वाढी पिडित पुर्नस्थापनमा कठिनाई परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकिय अधिकृत डिल्लीप्रसाद आचार्य वताउँछन् ।  निवेदन संकलन कार्य भैरहेको वताए । उनले थपे पूर्ण क्षतीका लागि मात्र होईन आंशिक क्षतीका लागि पनि पूरा रकम नआउँदा समस्या परेको छ । सरकारले कानमा तेल हालेर वसेपछि बाढी पिडितहरु पुर्नस्थापन हुनबाट बञ्चित भएका छन् । पूर्ण क्षती भएका हरुलाई पुर्नस्थापन मात्र होइन आंशिक क्षतीको राहत समेत दिन समस्या परेको उनले वताए । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ