काठमाडौं । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आम संचारकर्मीको स्तरवृद्धिका लागि खुलेको आमसञ्चार प्रतिष्ठानबाट पत्रकार महासंघका पहिलो सभापति एवं सन्त नेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुन जी)को नाम हटाएकामा नेपाल प्रेस युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ । वर्तमान सरकारले पहिलको सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा भत्काउँदै हिँडेपछि चर्को आलोचना समेत भएको छ । प्रेस युनियनका महासचिव अजयवाबु शिवाकोटीले सरकारको हर्कत बद्नसिव भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
शिवाकोटीले भने,‘लाचार सरकारले भट्टराईको नामसंग तर्सिएर हटाएको हुनु पर्दछ ।’ मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी महासचिव शिवाकोटीले दिएका छन् । एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरु यसअघिनै भट्टराईको नाम हटाउन उद्दत रहेकामा तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई युनियनले नहटाउन चेतावनी दिएपछि रोकिएको थियो ।
कांग्रेस स्वर्गिय नेता भट्टराईप्रति पूर्वाग्रही भएर वर्तमान सरकारले उनको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेको हो । कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा भट्टराईको नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णय हुँदा एमाले निकट पत्रकारहरुको पेशागत संगठन प्रेस चौतारीले विरोध गरेको थियो । अहिले, एमाले नेतृत्वको सरकारले आइटीलाई समेत सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा हुलेको छ । यसअघि, अघिल्लो सरकारले आइटीलाई विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमै राखेको थियो । वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरीरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अरुलाई कटाक्ष गर्दा ‘बाँदरलाई जति तालिम दिएपनि चिथोर्छ’ भन्ने गरेकामा आफै उखान चरितार्थ गरिरहेका टिप्पणी भएको छ ।
सरकारले सञ्चार मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लान तयारी गरेको प्रतिष्ठान गठन आदेशमा ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठान’ को नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठान’ राखेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सन्त नेता भट्टराईको सम्मानमा ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पत्रकार महासंघले समेत भट्टराईलाई पहिलो सभापतिको सम्मान दिएर केन्द्रीय कार्यालयमै भट्टराईको तस्वीर टाँसेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन आदेश जारी गर्न प्रस्ताव गरी कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा लिखित सहमति माग गरिरहेको एक सरकारी अधिकारीले जनाए । कानुन र अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनको आदेश जारी गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को आदेशपछि प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति र पत्रकारिताको प्रबद्र्धन तालिम, प्रशिक्षण सुरु हुने छन् ।
