सर्वोच्च अदालतले जन्म कैद सजाय सुनाएका बालकृष्ण ढुंगेल जल चलान भएका छन् । ढुंगेललाई अब सरकारले आममाफी दिएर बीचबाटै उनलाई छुटाउन नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारले आममाफीको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो । सर्वोच्चले सिफारिस बदर गरिदियो । ढुंगेललाई आम माफी दिनै मिल्दैन भन्यो । फैसला अन्तिम भएर बसेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनै पर्ने तर्क पीडित पक्षधरको छ । यो मुद्दामा फैसला कार्यान्वयदेखि जोडिएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । 

० कसैले स्वागत योग्य भने, कसैले दुर्भाग्यपूर्ण,, ढुंगेल पक्राउ प्रकरणमा टिकाटिप्पणी आवश्यक छ ?
– लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै घटनाबारे टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । कानुनी राज्यमा अदालतले सजाय तोकेको व्यक्तिले सजाय काट्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा यस्ता प्रतिक्रिया आउनु चैँ स्वभाविक हो । तर, नेपालमा अपराधीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाएका छन्, अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधिकरण भइरहेको छ । यसले हाम्रो पछौटेपन प्रमाणित गर्छ । आधुनिक समाज कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ । कानुनले तोकेको दण्ड र सजाय सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कानुन तोड्ने मान्छेको स्थान भनेको कारागार नै हो ।
बालकृष्ण ढुंगेल अदालतको आदेशमा पक्राउ परे, उनलाई कारागार चलान गरियो, यसलाई राजनीतिक घटनाका रुपमा प्रचारित गरिँदैछ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्र्रिया आउँदैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

० यो मुद्दासँग तपाईं कहाँनेर जोडिनुभो ?
– बालकृष्ण ढुंगेललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिसकेको थियो । उनी खुलेआम हिडिरहेका थिए, उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थिएन । नागरिक समाजको नाताले हामी अदालतको आदेश कार्यान्वयन होस् भनेर हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका थियौं । यही बीचमो बालकृष्ण ढुंगेलले एउटा आमसभामा बोलेको कुरा भिज्योलसहित आयो । उनले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुको नामै किटेर भौतिक आक्रमण गर्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो अभिव्यक्ति एकदमै खतरनाक थियो । न्यायधीशविरुद्धको अभिव्यक्ति सम्य समाजमा पाँच्य हुँदैन ।
त्यसपछि मैले ढुंगेलविरुद्ध अदालतको मान हानीको मुद्दा दायर गरें । त्यो मुद्दा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश दियो । यो कुरा चैत ३१ गतेको हो । ६ महिनापछि कार्यान्वयनमा आयो ।

० द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले व्यूताउन मिल्छ ?
– यो मुद्दालाई शान्तिसम्झौताको विपरित भनेर माओवादीले प्रचार गरिरहेका छन् । यसमा कुनै दम छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा विधिको शासन स्थापित गर्ने र दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ । गम्भीर अपराधको छानबिन गर्ने कुरा गरिएको छ । त्यसकारण ढुंगेलले गरेको अपराधलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेको निर्णय अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन हुनैपर्छ । द्वन्द्वकालमा भएका युद्धअपराध स्वीकार्य हुँदैन । अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनले पनि त्यही भन्छ । अपराध भनेको अपराधै हो, यसलाई राजनीतिसँग मुछेर हेर्नु हुँदैन ।

० द्वन्द्वकालीन मुद्दा मिलाउन सत्य निरुपण आयोग छ त ?
– यो आयोगको विश्वसनीयतामा धेरै प्रश्न उठेका छन् । आयोगले छानबिन गर्छ, तर गम्भीर अपराधका घटनामा आयोगले उन्मुक्ति दिनसक्दैन । मानवअधिकारको उल्लंघन भएका घटनामा पीडितले चाहे मात्र मिलमिलाप गराउन सक्छ ।