काठमाडौं । शिक्षा ऐनको नबौं संशोधनले योग्यता र दक्षता पुगेका नागरिकलाई शिक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेद्वार हुन रोक लगाएर व्यक्तिको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले सो संशोधित ऐन ततकाल बदर र अमान्य घोषित गरी बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दैे सर्बोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानिया, सुनसरीका शिक्षक सन्तोष भट्टराई र अभिबक्ता रिता भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा बिभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई बिपक्षी बनाई कात्तिक १५ गते उक्त मुद्धा दायर गरेका हुन् । शिक्षा ऐनको नबौं संशोधनले योग्य शिक्षकबाट स्तरीय शिक्षा पाउने विद्यालय तहमा अध्ययनरत पचासौं लाख बालबालिकाकोअ धिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने र अन्ततः देशको शिक्षा नै बरबाद हुने दाबी रिट निबेदकहरुले गरेका छन् ।
योग्यता पुगेका र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न बिज्ञापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी तोक र दबाबमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई गैरकानुनी सहमतिका आधारमा नाम मात्रको जाँच लिएजस्तो गरी स्थायी गर्न खोजिएको तथा ऐन संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल नै नगराई दबाब र प्रभाबका भरमा पािरत गरिएको कुरा पनि रिटमा उल्लेख छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई पक्षपातपूर्ण ढंगले स्थायी गर्न गरिएका बिज्ञापन र छनौट प्रकृया सम्बन्धी सबैकामकार्बाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
