काठमाडौं । को राष्ट्र प्रेमी ? को देश द्रोही ? अहिलेको तातो बहस । सामाजिक संजाल होस् वा चियागफ । को राष्ट्र हितमा ? को राष्ट्र कमजोर पार्ने खेल खण्डमा ? कस्को उदेश्य के ? भन्ने विषयकै पेरि फेरिमा देशको समसामयिक विषयमा बातचिज हुन्छ । सबै भ्रममा छन् । यद्यपि, राष्ट्र दुर्घटनाका कारण र कजहरु केलाउने व्यक्ति सिमित । जसले नेपाललाई विगत देखि अहिले सम्म पल्टाएर हेरिरहेका छन् । हचुवाका भरमा यो गर्ने कि त्यो गर्ने भन्ने नेपाली दलीय मानसिकता राष्ट्र दुर्घटनाको प्रमुख कारण ठहरिएको छ । दलका नेताहरुको भय, त्रास, उद्देश्य आदी इत्यादी जे भनेपनि ‘फेस सेभिङ्ग’ वर्तमान समस्याको मूख्य जड हो ।
राष्ट्र बचाउने पक्षमा न संविधान जारी गर्नेहरु छन् न असन्तुष्टहरु । दुबैको उद्देश्य एउटै भएकाले दोषी पत्ता लगाउन बहुतै मुस्किल भएको छ । दोषी को ? भन्ने विषयको उत्तर खोजिरहेका हामी दोषी पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौं । कारण हामी भ्रममा छौं । तरलताका र अफ्ठ्याराकाबीच हामी राष्ट्रहित र समृद्धिको सपना देखिरहेका छौं । कहिले नयाँ शक्ति र कहीले पुराना शक्तिको पछि दौडने हामी भ्रम मुक्त हुन सकेका छैनौं । अब, भ्रम चिर्ने समाजको आवश्यकता जरुर भइसक्यो । यी पंक्तिहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा वार्तामा आए देखि सत्ताधारी, प्रमुख विपक्षी, असन्तुष्ट मोर्चाका नेता र संविधानविद्हरुसंग गरेका सम्वादपछिका तीतो यथार्थ हुन् ।
पछिल्लो सयम सत्ताधारीहरु कुरा गर्नै इन्कार गरिरहेका छन्। असन्तुष्टहरु आफुहरुको मुद्दा स्थापित गराउने लाइनभन्दा दाँया बायाँ कुरा गर्न चाहँदैनन् । यस्तै, अहिले फेरि मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाङ्कन हेरफेर हुनुपर्नेलगायत केही मागलाई ६ बुँदे लिखित प्रस्तावमा सूत्रवद्ध गरेर मधेसी मोर्चाले केही माग छाडेको चर्चा चलेको छ । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । नागरिक सास्तीविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्नेगरी शिथिल भएका छन् ।
मोर्चाले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी संघीय कानुनको व्यवस्था, न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने, नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश हुनुपर्ने लगायतका माग छाडेको चर्चा छ ।
११ बुँदे मागपत्रमा मोर्चाले विगतदेखि उठाउँदै आएको ‘सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेश ’ (रेजीमेन्टका आधारमा) उल्लेख नभएपनि वार्ताका क्रममा नेताहरूले उठाउँदै आएको समेत खुलेको छ । कात्तिक १५ गते तीनकुनेस्थित समाजवादी फोरममा चलेको वार्तामा लिखित रुपमा पेश गरेका केही माग विवादित भएको भन्दै मोर्चापछि हटेको, मधेस समस्या समाधान गर्न गठित संयुक्त कार्यदलकै प्रतिनिधिले चुहाए । वास्तविकता के ? किन मोर्चा पछि हट्यो ? के सहमति हुन लागेकै हो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा सम्वादका लागि तयार भएका केही व्यक्तिहरुले यसरी भित्रि कुरा खोले ।
६ बुँदाको सहमति नजिक थियौं, ५ बुँदा तत्कालका लागि थाँति राखेका छौं : शुक्ला
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आफुहरुले ११ बुँदे मागमा कुनै माग नछाडेको बताए । गलत रुपमा बुझेर वा नियतले अफवाह फैलाइएको मात्रै हो। शुक्लाले हाम्राकुरा डटकमसंग भने,‘६ बुँदाको सहमति नजिक पुगेका थियौं, ५ बुँदामा निकै टाढा रहेकालले तत्कालका लागि थाँति राख्दै संविधान संशोधनका लागि लचिलो भएका हौं ।’ बहुराष्ट्रिय राज्यको विषय पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरेकामा दोस्रो संविधान सभाबाट हटाइएको शुक्लाको जिकिर छ। उनले भने,‘त्यसबारे उपसमितिकै प्रतिवेदन छ, सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि पास भएको उनले सुनाए । जहाँ दाहाल पनि बहुराष्ट्रिय राज्यकै पक्षमा थिए भन्ने बुझिन्छ । तीन दलले बहुराष्ट्रियले कन्फ्यूजन सिर्जना गर्छ भन्दै इन्कार गरिरहेका उनले बताए । शुक्लाले भने, ‘अहिले पनि हामी संविधान नमान्ने भन्ने कुरा होइन, सीमाङ्कन मूल मुद्दा हो ।’ सीमाङ्कनको विषय किनारा लागे अधिकांश विषय चाँडै सुल्झिन्छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा शुक्लाले भने,‘कांग्रेस पहिले देखिनै सहमत छ , ०४७ सालकै संविधानको व्यवस्था हुनाले एमालेको पनि आपत्ति हुनु नपर्ने हो ।’ ०४७ सालको प्रचलित कानुन बमोजिम भन्ने शब्द नै ठिक रहेकाले संघीय कानुन भन्ने शब्द हटाउन आफुहरुले माग गरेको उनले बताए । उनले भनेका छन्,‘ संघीय कानुन कस्तो बन्छ भन्नेमा डर हो, त्यसैले प्रचलित कानुन बमोजिम राखिदिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ शीर्ष दलहरु भोलि संघीय कानुन भन्ने शब्दमै खेल्ने शंका मधेस केन्द्रीत दलहरुको छ । नागरिकताका सवालमा हिजो तीन दललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै शुक्लाले एमालेको दस्तावेजमा अलिक फरक धारणा रहेको बताए । यस विषयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र नेता युवराज ज्ञवालीलाई सम्पर्क गर्दा रावलले रिसिभ गरेनन् भने, ज्ञवाली व्यस्त देखिए ।
अन्तरिम संविधानबाट पछि हट्न सकिँदैन भन्ने मत राखेका शुक्लाले अघिल्लो संसवधान सभा र अन्तिरिम संविधानको व्यवस्था खोसेका दलहरुले संघीय कानुन कस्तो बनाउलान् भन्ने ठूलो डर रहेको सुनाए । उनले भने,‘संघीय कानुन बन्नु पर्ने अधिकार थप्नका लागि हो, अधिकार खोस्नका लागि होइन ।’ संघीयता चाहिने, तराईमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने, अनि संघीय कानुनसंग डराउने कुन नियत हो ? भन्ने सवालमा शुक्लाले अन्तरिम संविधानमा संघीयता नरहेको र पछि थपिएको तर्क गरे । अन्तरिम संविधान जग भएकाले त्यसबाट पछि हट्न नहुने आफुहरुको अडान रहेको उनले जानकारी दिए ।
राजनीतिक संयन्त्रको विषयबाट किन वार्ता भाँडियो ?
तमलोपा नेता शुक्लाले राजनीतिक संयन्त्रको विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । जो वर्तमान सरकारले भारतमा बुझाएको बुझाएको ‘रोडम्यापमा’ समेत छ–भने । त्यसै विषयलाई संवैधानिक हैसियत दिने विषयमा छलफल भइहँदा अन्तिम दिन हैसियत दिन सकिँदैन भनेपछि हामी विच्किनु परेको हो । कार्यदल सदस्य तथा सरकारी प्रतिनिधि भीम रावलले नै संविधानलाई त छुनै हुँदैन भनेपछि सहमतिको वातावरण भाँडियो, कार्यदलको छलफल अर्थहिन भयो–शुक्लाले भनेका छन् ।
मोर्चाले संशोधन नहाल्ने ?
संसदमा जारी संविधान संशोधन प्रक्रियामा मधेसी मोर्चा सामेल छैन । दलहरु सामेल गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि, मोर्चाले हाल सम्म संशोधन समेत हालेको छैन । अब पनि संशोधन नहाल्ने जनाएको छ । मोर्चाले आफुहरुका माग प्याकेजमा सहमति हुनु पर्ने र किस्ताबन्दीको संशोधन नहाल्ने अडान लिएको छ । यद्यपि, कांग्रेस नेताहरुको संशोधनमा विमलेन्द्र निधिको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको विषयवस्तु नजिक रहेकाले उक्त संशोधन सदनमा पेश भए आफुहरु सहभागि हुने जनाउ शुक्लाले दिए । लामो समय कुराकानी गरेका शुक्लाले छलफलमा सीमाङ्कनलाई संवैधानिक विषयमा प्रवेश गराउने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय, राष्ट्रिय सभा, न्यायपालिका, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय र सेनाको विषय बहसमै थियो–भने । यद्यपि, मोर्चाले थाँति राखेका बुँदाहरु भने भनेनन् ।
संक्षेपीकरण गरेका हौं, माग छोडेका छैनौं : सुमन
मधेसी मोर्चाको अर्को घटक सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले आफुहरुले माग नछाडेको र ११ बुँदेकै सार तत्वलाई संक्षेपीकरण गरेर पछि ६ बुँदे माग बुझाएको बताए । छोडेको भन्ने विषय गलत रहेको सुमनको भनाई छ ।
संविधान जारी गर्ने दलहरु र असन्तुष्ट मोर्चाले त्याग्ने र बोक्ने एजेण्डा के ?
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सत्ताधारी अथवा प्रमुख विपक्षी दल र मोर्चा दुबैले त्याग्नै एजेण्डा संघीयता नै हो भनेका छन् । दुबैको अड्को समयलाई पर धकेल्ने खेल खण्ड बाहेक अरु हुन नसक्ने विद् आचार्यको भनाई छ । आचार्यले भने,‘दुबै पक्षले जति पनि जालझेल गरिरहेका छन्, त्यो समय पर धकेल्ने रणनीति मात्रै हो ।’ कांग्रेस महाधिवेशन अघि केही हुनेवाला छैन । दुबै पक्षले गरिरहेका कुरा नाजायज हुन् । आचार्यले सामाजिक परिपाटी र संस्कृतिका आधारमा विभाजित मुलुकमा जनसंख्या र भूगोल तथा प्रदेशको विषय जटिल हो–भने । नेपाललाई कजोर पार्ने र सिध्याउने खेल खण्डमा लागेका दुबै पक्षको उद्देश्य एउटै हो । संविधानविद् आचार्यले भनेका छन्,‘संघीयता आफैमा जटिल विषय हो, यसबाट पार लाग्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा कल्पनै गर्न सकिँदैन ।’ यस विषयको बहस निरर्थक हो ।
उपयुक्त बिकल्प के ?
संघीयता पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु बाहेक उपयुक्त विकल्प केही हुन सक्दैन । आज मधेसमा माग सम्बोधन हुने वित्तिकै भोलि अर्को वर्ग वा समुदाय उठ्ने निश्चित छ । यस, विषयबाट पार पाउने कुरा कोरो कल्पना सिवाय अरु हुन सक्दैन।
बहुराष्ट्रिय राज्य नी ?
१६, १७ औं सताब्दी अघिको अवधारणा र व्यस्था हो । हिजोका दिनमा सोभियत संघले कल्पना गरेको विषय पनि । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको शासन अघिको व्यवस्था हो भन्दा फरक पर्दैन । १७ सय अघिका तिनै भुरे टाकुरे राज्यहरु भएको व्यवस्था हो बहुराष्ट्रिय । तर, आचार्यले भने जस्तै बहुराष्ट्रिको मुद्दा फरक–फरक ढंगले उठान भएको छ ।
के थियो मोर्चाको ११ बुँदेमा ?
