जनकपुर जयनगरमा सीमित नेपालमा रेल सेवा मुलुकका विभिन्न भागमा विस्तार गर्ने प्रयास जारी छ । मन्द गतिमा अघि बढिरहेको रेल सेवा विस्तार जनकपुर जयनगरको ब्रडगेज लाइन, पूर्वपश्चिम लाइन मार्ग हुँदै केरुङ–काठमाडौं हुँदै पोखरा लुम्बिनीसम्मको विस्तार योजना पनि यसमा थपिएको छ । हालै मात्र उच्च चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले केरुङ–काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्मको एउटा अध्ययन गरेको छ । नेपालमा रेल सेवाका विस्तारको सम्भाव्यता र यथार्थबारे हामीले रेल्वे विभागका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

० नेपालमा रेल सेवा विस्तारको सम्भावना छ ?
– नेपाल पहाडी मुलुक भएकाले जहीत्यही रेल सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना पक्कै छैन । रेल भनेको यस्तो यातायातको साधन हो, जसको देशभित्रको मात्र हेरिदैन, विदेशी समान ढुवानी गर्न र विदेशी यात्रुहरुसमेत आवातजावत गर्न मिल्ने गरी नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्छ । एसियाबाट यूरोपसम्म जोड्नका लागि ३ वटा साना–ठूलो करिडोर छन् । सबैभन्दा उत्तरमा रहेको ट्रान्स साइबेरियन रेल्वे नेटवर्क हो, जसको मुख्य भूभाग रसियामा पर्छ । यो भ्लादेभोस्टपदेखि पोल्यान्डको राजधानी वार्सासम्म पुग्छ । दोस्रो ठूलो रेल्वलाइन चीनको सहर संघाइदेखि रुसको राजधानी मस्को र युक्रेनको राजधानी किभसम्म जाने हो । यसलाई मिडिल करिडोर भनिन्छ । यी दुवैलाई नर्थने करिडोर भनिन्छ । तेस्रो भनेको साउदेनको उद्गम एउटा सिंगापुर हो, अर्को हङकङ हो । हङकङ र सिंगापुरबाट आएर बंगालादेशमा मिसिन्छ र नेपालको पूर्वी काँकडभिट्टा हुँदै पश्चिमबाट निस्केर भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इरान, टर्की हुँदै स्पेनबाट युरोप प्रवेश गर्छ । यसकारण नेपालको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सँगसँगै साउदे करिडोरलाई मिडिल वा नर्देन करिडोर जोड्नका लागि वीरगन्ज वा निजगढबाट काठमाडौं हुँदै केरुङ जाने एउटा मात्रै रुड फेला पर्छ । नेटवर्कमा हेर्दा पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिणका लागि निजगढ–काठमाडौं–केरुङ महत्वपूर्ण लाइनमा पर्दछन् ।

० विश्वसँग जोड्ने केरुङको रुड सबैभन्दा राम्रो हो ?
– हो, तीनवटा करिडोरमध्ये बीचको करिडोरसँग लिङ्क गर्नका लागि हाम्रा लागि केरुङको रुड महत्वपूर्ण हो ।

० यति महत्वपूर्ण रुड अहिलेसम्म किन चर्चामा नआएको ?
– चर्चामा आइरहेकै छ, यो एकदमै ठूलो प्रोजेक्ट हो, हामी एक्लैले यो निर्माण गर्न सक्दैनौं । छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । सहकार्यको वातावरण मिलाउन हामीलाई समस्या परेकाले चर्चामा नआएको हो । अहिले हामी केही अगाडि बढेका छौं, केही आशलाग्दो कुरा भएको छ ।

० निजगढसम्म जोड्नका लागि के प्रगति भए ?
– हामीले भर्खरै चिनियाँ रेल्वे विभागका उपप्रमुख र उहाँसँगै आएको डेलिगेसनसँग वार्ता र साइट हेर्ने काम गरियो । उहाँहरु सकरात्मक देखिनुभएको छ । काठमाडौंबाट निजगढको सम्भाव्य अध्ययनका लागि हामीले परमार्श नियुक्त गर्ने प्रकृयामा छौं ।

० चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणपछि थप केही प्रगति भएका छन् ?
– चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । उहाँहरु नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा आउनुभएको हो । उहाँहरु आएपछि हामी पहिलो दिन विदुरसम्म गयौं, उहाँहरु आउनुभन्दा अघि उहाँहरुका परामर्शदाताहरुले केही काम गरेका थिए । विकल्प, अप्ठ्यारा र सजिलो बारे उनीहरुले अध्ययन गरेका थिए । त्यो छोटो अध्ययन थियो, केही कुरो उनीहरुले पत्ता लगाएका थिए । पत्ता लगाएको कुरा ठाउँको ठाउँमै उच्चस्तरीय टोलीले परामर्शदाताको प्रेजेन्टेसन टोलीले हेर्‍यो, सुन्यो ।
दोस्रो दिन हामी पोखरा गयौं, पोखरामा पनि त्यही रुपको प्रेजेन्टेसन भयो, अर्को दिन हामी भैरहवा हुँदै लुम्बिनी पुग्यौं, त्यहाँ पनि त्यही किसिमका प्रेजेन्टेसन भए । यी सबै प्रेजेन्टेसन केलाएर केही दिन अघि भौतिक तथा योजना मन्त्रालयमा बसेको बैठकले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल्वे सेवा बनाउन प्राविधिक रुपले सम्भव छ भनेर हामीलाई जानकारी गराइयो ।

० बनाउन सम्भव छ । नेपालले बनाउँछ कि बनाउँदैन ? भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
– करिब त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ । किनभने डेलिगेन टोलीमा कर्मचारी मात्र थिए, हामी पनि कर्मचारी मात्र हौं, यस्ता ठूलो परियोजनाको राजनीतिक निर्णय कर्मचारीको हातमा हुँदैन । अब राजनीतिक तहमा यसको पहलकदमी हुनु पर्‍यो । यस विषयमा हाम्रो र चीन सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ । हामीले उहाँहरुले ग्रीन सिग्नल दिनुभएको छ, अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने निर्णय गर्ने कुरा हाम्रो पक्षमा छ ।

० सरकारले यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
– काठमाडौं–केरुङ परियोजना नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।

० तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हामीले गरेको कामको परिणाम यही हो ।