काठमाडौं । सुशील कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम परिवर्ततन गर्ने सरकारको निर्णयको संसदमा कडा विरोध भएको छ । संसदको विशेष समय र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले परिवर्तन गरेकोमा उनीहरुले आक्रोश पोख्दै विरोध जनाएका हुन् ।
सांसद रामकृष्ण यादवले संसदको विशेष सयमा बोल्दै सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरे । यादवले देश, प्रजातन्त्र र जनताका लागि आजीवन संषर्घ गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा
‘कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान’लाई राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानमात्र लेख्ने वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए । सांसद यादवले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय वर्तमान सरकारले उल्ट्याउने गरेको कदम आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै दलगत आधारमा निर्णय गर्न नहुने बताए । विकास–निर्माणका काम दलगत आधारमा गर्दा राष्ट्रको उन्नति नहुने तर्क गर्दै यादवले प्रतिष्ठानबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम हटाउने निर्णय सच्च्याउन माग गरे ।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले पनि सरकारको निर्णयप्रति रोष पोखिन् । देवकोटाले नेपाल पत्रकार संघका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्थापना भई गठनको तयारीमा रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठानमात्र कायम गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सन्त नेता भट्टराईको नाम नहटाउन सरकारसँग आग्रह गरिन । विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत वर्तमान सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको भन्दै उहाँले त्यस्तो निर्णय फिर्ता हुनुपर्नेमा देवकोटाको जोड थियो ।
तत्कालिन सरकारले बजेट मार्फत कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठनका लागि निर्णय गर्दै आवश्यक बजेट समेत छुट्याएको थियो । तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र अर्थमन्त्री रामशरण महतको विशेष सक्रियता र नेपाल प्रेस युनियनको पहलमा सरकारले बजेटमा कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको निर्णय गरेको थियो ।सो समयमा एमाले निकट पत्रकारहरुको पेशागत संगठन प्रेस चौतारीले विरोध गरेको थियो ।
