पहिलाे चरणकाे निर्वाचनमा हिमाली क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन आयोगले गरेको अनुगमन कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

० मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन कस्तो रह्यो ?
– मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचनलाई हामीले सन्तोषप्रद रुपमा लिएका छौं । मतदान अगाडि मतदातालाई तर्साउने हिसाबले ठाउँ ठाउँमा बम ब्लास्ट गराइएको थियो, विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार गरिएको थियो । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात गरेका छन्, यो मामिलामा उनीहरुको प्रतिवद्धता सलामयोग्य छ । कतै ८०–८२ प्रतिशत र कम्तीमा ६० प्रतिशत मतदान भएको छ । औषतमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि मतदान भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले ६५ प्रतिशत भनेको छ, फाइनल रिजल्ट आएपछि थाहा होला । २ हजार ९ सय निर्वाचन स्थलमध्ये करिब ५ सय निर्वाचन स्थलको पर्यवेक्षण हाम्रै संस्थाले गर्‍यो । अरु साथीहरुको सूचनालाई पनि संग्रहित गरेका छौं । त्यस हिसाबले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको तथ्यांक सत्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

० आचारसंहिता उल्लंघनका घटना कति भए ?
– हामीले ४ सय ३३ आचारसंहिताका उल्लंघन भएका घटना हामीले दर्ज गरेका छौं । राज्यको तर्फबाट आचारसंहिता अलि धेरै भयो । उसले १ सय ६३ वटा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको थियो । नीतिगत आचारसंहिता प्रसस्त भए । अन्त्यमा आएर बजेट बाँड्ने, विभिन्न जिल्लाका सिडियो सरुवा गर्ने, प्रहरीको बढुवा गर्ने काम सरकारले धेरै गर्‍यो ।
निर्वाचन आयोगले बारम्बार ध्यानार्कषण गराउँदा पनि उसले टेरेन । कतिपय मामिलामा आयोगको कमजोरी पनि देखियो । समयमा नबोल्ने समयमा काम आयोगले गरेन । जस्तो सिडियो सरुवाका बारेमा निर्वाचन आयोगले सरुवा रद्द गर्‍यो , तर कतिबेला रद्द गर्‍यो भने सरुवा भएका सिडिओहरु खटाइएका जिल्लामा पुगिसकेका थिए ।

० यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरुप भयो त ?
– लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुरुप निर्वाचन भइरहेको छ । यसमा अझ सुधार भइरहेको छ । हामी २१ औं शताब्दीमा छौं, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु दलको प्रतिछाया बनेर बस्ने होइन, उनीहरुले जे भन्यो, त्यो मान्ने पनि होइन । निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला सबै पक्षलाई राखेर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नागरिक संवाद लोकतन्त्रको प्राण हो । आचारसंहिता निर्माणका बेलादेखि नै हामीले विरोध गरेका हौं । आचारसंहिताको ध्यान टोपी, गन्जी, झन्डाको साइज नियन्त्रण गर्नेमा गयो, गाँठी कुरा उसले बिर्सियो । राजनीतिक दललाई दान वा चन्दा दिने ठूला कर्पोरेट हाउस हुन् । निर्वाचनमा दिइने दान चन्दा करमुक्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई पनि प्यान नम्बर लिन लगाउने, कर्पोरेट हाउससँग प्यान नम्बर हुन्छ । कर छुट पाउने भएकाले उनीहरुले पार्टीलाई एकाउन्टपेयी चेक दिन्छन् । कूलमा पार्टीहरुले कति रकम असुले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ । त्यसरी खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयोग खुजुरा कुरामा अड्किएर बस्यो ।