काठमाडौं। प्रमुख दलहरुबीच भएको संविधान संसोधन सहमतिमा भएङ्को छ। संसदमा पेश भएको संविधान संसोधन प्रस्तावमाथि परेको संसोधन प्रस्ताव मध्ये काँग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालको संसोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै दलहरुबीच संविधान संसोधन गर्ने सहमति भएको हो। लामो समय पछिको बाद, विवाद र प्रतिबाद पछि अन्तत प्रमुख दलहरु नेपाली काग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले संविधान संसोधन विद्येयकमाथि हालेको संसोधन प्रस्तावमा केहि मिलाएर अगाडि बढाउन सहमत भएका हुन्।
प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकले सो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा रहेको जनसंख्या र भुगोलको प्रतिसत मिलाउने जिम्मा कार्यदललाई दिएको थियो। कार्यदलमा डा. रिजाल र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल रहेका छन्। प्रतिसत मिलाउने विषयमा दुई नेतावीच छलफल भएको थियो।
यसअघी संविधान संसोधन विद्येयक ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउने विषयलाई लिएर नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले गठन गरेको कार्यदलमा विवाद भएको थियो। बैठकमा नेकपा एमालेले ब्यक्तिगत रुपमा नेपाली काग्रेसका संसदहरुले दर्ता गरेको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै पुरानै सहमति अनुसारको प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताएका थिए।
कार्यदलमा लामो छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेपछि अन्तत शिर्ष नेताहरुवीचमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काग्रेस सभापति सुशील कोइराला, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुवीच सहमतिको अन्तिम प्रयास भएर काँग्रेस नेता रिजालको प्रस्तावमा केहि परिमार्जन गरेर पारित गर्ने सहमति भएको थियो।
कांग्रेसको संविधान संसोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाले यसअघी समर्थन जनाएको थियो। मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस नेताहरु विमलेन्द्र निधी, डा. मीनेन्द्र रिजाल र फरमुल्लाह मन्सुरले दर्ता गराएको परिमार्जन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो।
संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि निधी र रिजालले तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी र सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग समेत अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमनले पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
मीनेन्द्रको प्रस्तावमा के थियो?
मीनेन्द्र रिजालको प्रस्तावमा ‘धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ (क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधिको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ’भन्ने उल्लेख छ।
मोर्चा अझै रुष्ट
संविधान संसोधन प्रस्ताव अझै अपुरो भएको भन्दै मधेशी मोर्चा संसदमा नारावाजीमा उत्रिएको छ।
