काठमाडौं ।मधेस आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्न संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भएको छ। संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेको चौथो महिनामै संविधान संशोधन भएको हो। कांग्रेस नेताद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र मिनेन्द्र रिजालद्वारा दर्ता गरिएका प्रस्तावलाई परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ। शनिवार राति बसेको संसदको बैठकले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। संविधान संशोधनका पक्षमा ४६१ सांसद उभिएका थिए भने ७ सांसद विपक्षमा उभिएका थिए।
संविधान संशोधन प्रकियामा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा भने सहभागी भएन। केहीबेर संसद्भित्रै घेराउ तथा नाराबाजी गरेका मोर्चाका सांसदहरु मतदान प्रक्रिया सुरु भएपछि बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले विभाजनको प्रकियाबाट मतदान गराइएको थियो। कांग्रेस एमाले र एमाओवादीसहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको दिनभरीको बैठकपछि बेलुका आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा राखिएको संसोधनको प्रस्तावमा केही परिमार्जन गरेर संशोधन पारित गर्ने सहमति थियो। सहमतिपछि राति साढे आठ बजे सुरु भएको थियो।
संशोधन पारित भएपछि मधेसीले राखेका अधिकांश मागहरु पुरा भएको प्रतिक्रिया दिदै नेताहरुले अब मुलुकले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मोर्चाले संसद्मा अवरोध गरे पनि संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको दाबी तीन दलका नेताहरुको छ। अब मधेस आन्दोलन अन्त्य हुने र नाकाबन्दी पूर्ण रुपमा पनि खुल्ने नेताहरुले बताएका छन्। झन्डै पाँच महिनादेखि मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएको छ। मधेस आन्दोलन जारी रहेकै अवस्थामा गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मोर्चाले नाकामा धर्ना दिएर आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका थिए भने भारतले पनि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। चार महिना लामो नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ भने जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भएको छ।
सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी संविधानको धारा ४२ मा, प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ मा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी धारा २८६ मा संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ। संविधान संशोधन विधेयकमाथि दुई दिनसम्म भएको छलफलपछि शनिबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ। प्रत्यके प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी यो व्यवस्था राखिएको छ। मधेस आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरु व्यस्त भएपछि संसद्को बैठक ३ वजेका लागि बोलाइएपनि राति अबेरमात्र सुरु भएको थियो।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस एमाले र एमाओवादीसहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सहमतिका लागि अन्तिम कोसिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मोर्चासँग अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरेर मोर्चाले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न र भाषा मिलाउन तीन दलीय कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ। तीन दलीय कार्यदलमा एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, एमालेका भीम रावल र कांग्रेसका महेश आचार्य थिए।
बिहानको बालुवाटारमा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।
सिमांकनलगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति नगरीकन संविधान संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान मोर्चाले लिदै आएको छ। झन्डै सहमति निकट पुगेको मोर्चासँगको वार्ता बिहीबारको रंगेली घटनापछि विथोलिएको थियो। असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा मधेस केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले संशोधन गर्न बाध्य भएको हो । सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकारका कानुनमन्त्री नहरि आचार्यले असोज २० गते नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेखित ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन थपिएको छ । यसैगरी धारा ८४ मा क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनिएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने संशोधन थपिएको छ ।संशोधनमा मधेसी मोर्चाले भने असन्तुष्टि जनाइ सकेको छ ।
