काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरुले शनिबार राति अबेर सम्म बसेको संसदबाट पारित भएको संविधान संशोधन विधेयकले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन भइसकेको जिकिर गरेका छन् । यद्यपि, मोर्चा सन्तुष्ट छैन । मोर्चाले जबर्जस्ती उठाएको कदम कदापि आफुहरुको मागको पक्षमा नहुने जिकिर गर्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ ।
रंगेली घटनाक्रम र संविधान संशोधनले गरेको असरबारे समिक्षा गर्न मोर्चाले सोमबार विहान ११ बजे संयुक्त बैठक डाकेको छ । बैठकमा मोर्चाका दोस्रो दर्जाका नेता सहमागि हुनेछन् । अध्यक्षस्तरको समन्वयमा बैठकले निर्णय गर्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जानकारी दिए । शुक्लाले हाम्राकुरासंग भने,‘मुख्य ती दुई विषयमा समिक्षा हुनेछ ।’ भविष्यको प्रक्रियाबारे समेत बैठकले खाका बनाउने छ । मोर्चाका मुख्य घटक सद्भावना र तमलोपा अध्यक्ष बाहिर छन् । अन्य दलका अध्यक्षसमेत व्यस्त रहेकाले बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरु सहभागि हुने शुक्लाले बताए ।
सोमबारको बैठकमा नाका केन्द्रीत आन्दोलनमा पुनःविचार हुँदैछ हो ?
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बैठक बस्न लागेको तर, सीमा नाका केन्द्रीत आन्दोलनमा कुनै हेरफेर हुँदैन–भने । आफुहरुले नाकाबन्दी नगरेको त्रिपाठीको भनाई छ । त्रिपाठीले भने,‘सरकार र तीनदलको कदमबारेको धारणा बैठकपछि तय हुन्छ । पछि नै भनौंला ।’ यद्यपि, गोप्य स्रोतले छिमेकी भारतले समेत संशोधनको स्वागत गरिसकेकाले मोर्चाले नाका केन्द्रीत आन्दोन परिमार्जन गर्ने र नाका खुल्ने जनाउ दिएको छ ।
म सिंहदरबारमै छु : कर्ण
सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संशोधन विधेयक पारित हुँदैमा आफुहरुको माग सम्बोधन नहुने बताएका छन् । प्याकेजमै हुनु पर्ने सहमतिलाई दलहरुले वेवस्ता गरी एकलौटी उठाएको कदम कसरी मान्य हुन सक्छ ? कर्णले भने,‘मोर्चाको बैठक बस्दै छ, त्यसबाट के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । तर, सिंहदरबार जान र छलफलमा सहभागि हुन नछाडेको कर्णले सुनाए । उनले भने,‘ म सिंहदरबारमै छु ।’ बैठक छ र ? बैठक सकियो, बाहिर निस्कन लागेको छु– कर्णले भने । आन्दोलन चलिराखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गराउने प्रपोगाण्डा हो भन्दै हुनुहुन्छ, किन चित्त बुझेन ?
कर्णले भनेका छन्,‘कोही भारत भ्रमण जाउन् या नजाउन् मतलव छैन । हामीहरुले पठाउने पनि होइन ।’ हामीलाई यति थाहा छ, आन्दोलनका माग यस कदमले सम्बोधन हुँदैनन् । हामी कसरी चित्त बुझाउने ?
चित्त बुझेको छ, भन्न मात्रै नसकेका हुन् : कानुन मन्त्री खरेल
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलले मधेसी मोर्चाले संविधानबारे उठाएका प्रश्न सम्बोधन भएको बताए । मन्त्री खरेलले हाम्राकुरासंग भने,‘यो हाम्रो विश्वास मात्र होइन, खास उपलब्धि हो ।’ उहाँहरु एकातिर मधेसका जनताको माग र भावना भन्ने, अर्को तिर जनभावना कदर भएकामा ‘वनरसिप’ नलिने भनेपछि उहाँहरुकै कमजोरी हो–मन्त्री खरेलले भने । जनताका माग सम्बोधन भएका छन् । मोर्चाले कुन जनताको कुरा गरेको हो थाह छैन ?
संशोधन विधेयक पारित हुनु अघिको छलफलमा सहभागि हुनु हुन्थ्यो । फेरिपनि छलफलमै हुनुहुन्छ, आउनेमा विश्वस्त छौं । मन्त्री खरेलले भनेका छन्,‘उहाँहरुको चित्त बुझेको छ, भन्न मात्रै नसक्नु भा हो ।’ ‘कहिले काँही हुन्छ, नी भन्न नसकिने अफ्ठ्यारो’–हो,, त्यस्तै भा हो । वर्तमान समस्यालाई बुझेर उहाँहरुले नाकामा बस्ने काम छाड्नु पर्ने मन्त्री खरेलको भनाई छ । यद्यपि, मोर्चाले चित्त नबुझेको बताइरहँदा सत्ताधारीहरु मोर्चाको माग सम्बोधन भएका विभिन्न किस्सा सुनाइरहेका छन् ।
किस्ताबन्दी शैली राम्रो होइन : संविधानविद् आचार्य
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले किस्ताबन्दी शैलीमा थालिएको संशोधन राम्रो नभएको बताएका छन् । यद्यपि, माग अनुसारकै संशोधन भएकामा आचार्यले सकारात्मक मान्नुपर्ने बताए । आचार्यले भने,‘मूल समस्याः माग राख्ने नै सन्तुष्ट नभएपछि त्यसलाई उपलब्धि भएको भन्न मिल्दैन ।’ किस्ता बन्दी शैलीले सुरु भएको संशोधन समाधान होइन । आचार्यले थपे, ‘यसमा दुई वटा कुरा छ ।’ पहिलो त, समस्या समाधानको ढोका खुलेपछीमात्रै अघि बढ्नु पथ्र्यो र अर्को समाधान नहुने देखिएको खण्डमा प्रक्रिया स्थगित गर्नु उत्तम हुने थियो । मूल समस्या यही हो । पूर्ववत वार्ताहरु किन निरस बनाइयो ? समय तन्काउने परम्परा अन्त्य नभएसम्म गाँठो फुक्दैन ।
