काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीले भेटगरी सूचना प्रवाहसम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउन सम्बद्ध कानुनमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीबारे सूचना पाउने र सूचना दिनुपर्ने हकका साथै सूचना प्रवाह गरिनुपर्ने हक पनि समेटिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्ने जानकारी गराएका हुन् ।
वैशाख १२ को भूकम्पपछि पीडित परिवारलाई राहत दिन अस्थायी बसोबासका लागि रु १५ हजार, न्यानो कपडा खरिदका लागि रु १० हजार, मृतकका आश्रित परिवारलार्ई किरिया खर्चजस्ता राहत प्रदान गरेपनि यसको राम्रो चर्चा नभएको तर गैरसरकारी संस्थाका रु दुई÷चार लाखको सहयोग पनि सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय भएको छ।
उनले मुलुक विभिन्न प्रान्तमा विभाजन भएसँगै प्रान्तीय सूचना आयोग गठन हुनुपर्ने र यस आयोगलाई सङ्घीय सूचना आयोग बनाइनुपर्ने र सूचनाको हकसँग बाझिएका विभिन्न २७५ कानुनका दफामा सुधार गरिनुपर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी दिए ।सूचना प्रवाहबाटै सरकारको विश्वसनीयता बढ्ने, यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र जनतामा आशा तथा भरोसा बढ्ने हुँदा यो हकलाई सम्बन्धित पदाधिकारीले बोझभन्दा पनि अवसरका रुपमा ग्रहण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विवादास्पद कानुनका विषयमा छलफल अघि बढाउन सुझाव दिँदै सरकारले केही गरेजस्तो देखिए पनि सरकारका कामकारबाही सार्वजनिक हुन नसकेको र सम्बद्ध पदाधिकारी मौन बसेको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै भने “सही सूचना प्रवाह नहुँदा सरकार झनै समस्यामा पर्छ ।” वैशाख १२ को भूकम्पपछि पीडित परिवारलाई राहत दिन अस्थायी बसोबासका लागि रु १५ हजार, न्यानो कपडा खरिदका लागि रु १० हजार, मृतकका आश्रित परिवारलार्ई किरिया खर्चजस्ता राहत प्रदान गरेपनि यसको राम्रो चर्चा नभएको तर गैरसरकारी संस्थाका रु दुई÷चार लाखको सहयोग पनि सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय भएको छ भने ।
प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले सरकारी सूचना प्रवाहमा कञ्जुस्याइँ हुनु नै आयोगको सरोकारको विषय भएको र सरकार यसैमा चुकेको छ भन्दै यदि सञ्चारमाध्यमले सरकारी सूचना प्रवाह गर्दैन भने आफ्ना कामकारबाही विज्ञापनका रुपमा भएपनि सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
आयोगका आयुक्तद्वय किरण पोखरेल तथा यशोदा तिमल्सिना र सचिव शरदराज विष्टले विभिन्न कानुनमा उल्लेखित गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधानले सूचनाको हक कुण्ठित भएको, सही सूचना प्रवाह नहुँदा जनताले पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् भन्दै सूचना प्रवाहबाटै कानुनको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सरकारको पारदर्शीता झल्किने उल्लेख गरे ।
