काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको विकृती र भ्रष्टाचारविरुद्ध सत्याग्रह छेड्दै आएका बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सरकारलाई फेरि दुई हप्ता समय दिएका छन् । यसअघि दुई हप्ता समय दिएकामा केसीले सोमबार फेरि माघ २४ गते सम्मका लागि दुई हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् ।
अल्टिमेटम किन सारिरहनु भा छ ?
केसीले हाम्राकुरासंग भने,‘यसपटक सामाजिक अगुवाहरुले भरखरै आयोग बनेको छ, सरकारलाई पनि समय दिनु भनेकाले सारेको हुँ ।’ केसीले सरकारको कुनै लोभ प्रलोभमा नपरेको बताए । सरकाले आफ्नो माग सम्झौताबारे कुनै पहल नथालेको केसीले बताएका छन् । गएको शुक्रबारमात्रै केसीले माग गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोग भने सरकारले गठन गरेको छ । यद्यपि, त्यसको कार्यादेश र संरचनाबारे केसी आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।
गत साता, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग के कुरा भाथ्यो ?
केही भन्नु भएन । सकारात्मक हुन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । दुई घण्टा बसे खासै उपलब्धि मुलक कुरा गर्नु भएन । मनमा पाप राख्नु भो । बरु, उल्टै जे गर्छ सार्वभौम संसदले गर्छ भन्ने तर्क गर्नु भयो । प्रधानमन्त्रीको धम्किको भाषाको जवाफमा मैले जनता भन्दा ठूलो संसद हुन होइन, सार्वभौम नागरिक हुन् सांसद होइनन् भनेको थिए–केसीले सुनाए । केसीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने कसरी जनताबाटै निर्वाचित हुने सांसद र सांसदहरुले बन्ने संसद कसरी जनताभन्दा माथि हुन सक्छ ?
हामी रैती होइनौं, म थिती स्थापना गरेरै छाड्छु !
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममै बरिष्ठ चिकित्सक केसीले आफुले थिती स्थापना गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता गरे । डा.सरोज धितालको ’उज्यालाका बीउ’ पुस्तक बिमोचन समारोहमा केसीले अरुको अधिकार हनन् नगरी आन्दोलन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपालको राजनीती भ्रष्टाचार, दण्डहिनता जस्ता विकृती संस्थागत भएको बताउँदै डा.केसीले स्वास्थ्य नीति बनाउनुको साटो निहित स्वार्थका लागि आफुअनुकुल मोज गर्ने प्रवृती हावी भएको तर्क गरे ।
केसीले भने,‘सबै नेपालीको स्वस्थ भएर जिउन पाउने अधिकारका लागि लडाई हो । गुणस्तरिय शिक्षा अधिकार हो । सांसदहरु जनताका सेवक हुन् ।’ हामी अब रैती होइनौं । आफु कष्ट भोगिरहेका आम नागरिकको अधिकारको लडाई लडिरहेको बताउँदै केसीले संविधान प्रदत्त अधिकारका लागि अन्तिम समय सम्म लड्ने दृढता जनाए । केसीले भनेका छन्,‘म थिती स्थापना गरेरै छाड्छु ,म मेरो प्रतिवद्धता र कटिवद्ध छु ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट काम सुरु भयो, अब केसी अनशनमा बस्दैनन् : शिक्षामन्त्री पोखरेल
चिकित्सा शिक्षाको सुदृढीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पछ्याउँदै गुणमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलगायत सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा विगतको सहमतिका आधारमा गएको शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले सोमबार देखि कार्यारम्भ गरी कार्ययोजना तर्जुमाको चरणको काम थालेको छ । आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा माथेमा आयोगमा रहेका डा. भगवान् कोइराला छन् । आयोगलाई ६ महिनाको अवधि दिइएको छ । सो आयोग गठन हुनुपर्ने आफ्नो माग भए पनि स्वास्थ्य शिक्षाको समग्र नीति नबन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा मनमोहन मेडिकल कलेजसम्बन्धी विधेयक पेश भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै डा.केसीले पुनः अनशनमा उत्रने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले गत साता मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा.केसीबीच आफूले भेट गराएको र केसीकै सहमतिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएकाले उहाँको अनशन सँधैका लागि अन्त्य हुने विश्वास गरे । मन्त्री पोखरेलले भने,‘हामी माथेमा आयोगको मनसायलाई आत्मसात् गर्दै गुणमा आधारित चिकित्सा शिक्षासहितको नयाँ नेपालको पक्षमा छौँ, संसद्मा पेस भइसकेको मनमोहन अधिकारीको नाममा खुल्ने मेडिकल कलेज विधेयकका विषयमा आयोगले निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसमा संसद्मै राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने काम हुन्छ ।’
माथेमा आयोगले गत असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिँदै ग्रामीण तहसम्म मेडिकल शिक्षा र अस्पताल लैजान, यस क्षेत्रमा व्यापारीकरण रोक्न र गरिब विद्यार्थीले पनि सहज चिकित्सा शिक्षा पढ्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएको थियो । मन्त्री पोखरेलले राजनीतिक नेताहरूका नाममा खोलिएका शैक्षिक संस्था वा अस्पतालको सञ्चालनका सम्बन्धमा विस्तृत समीक्षा आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि बेग्लै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने बताए । यद्यपि, आयोग गठनले मात्रै आफ्नो संघर्षको मर्म नसमेट्ने केसीले भनिसकेका छन् ।
