काठमाडौं । सुगम क्षेत्रमा आफू निकटका कर्मचारीलाई भर्ना गराउन मुख्यसचिवसम्मको दबाब आउने गरेको भेटिएको छ । दूर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी नभएर समस्या सिर्जना भईरहेको बेला सुगम क्षेत्र र महानगरपालिकामा भने काजमा कर्मचारी पठाउन मुख्यसचिवसम्मको दबाब आउने गरेको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा केन्द्रबाट काजमा खटिएर आएका २४ कर्मचारीहरुको दैनिकी अहिले बागदरबारमा घाम तापेर बस्नु बनेको छ । 

केन्द्रले जवर्जस्ती काजमा खटाएका ती कर्मचारीहरुले न त कुनै काम पाएका छन् न त बस्ने ठाउँ नै । स्थानीय कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन भईरहेको लेखा तर्फका उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा आएका उनीहरुले विषयगत मन्त्रालयबाट अरु पूर्वाधारहरु नलिई सिंगो कर्मचारी मात्रै आएपछि महानगरमा उनीहरु काम विहीन बन्न पुगेका हुन् । 

महानगरमा सहायक कार्यकारी अधिकृत भनेर दरबन्दी नै नरहेको पदमा पनि कर्मचारी पठाईएको छ । तर, उनलाई अहिलेसम्म हाजिर गराईएको छैन ।

त्यस्तै समस्या ललितपुर महानगरपालिकामा पनि देखिएको छ । अनावश्यक कर्मचारीहरु काजमा पठाउने र मुख्यसचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयबाट सचिवहरुसम्मले आफ्नो मान्छेलाई हाजिर गर्ने वातावरण मिलाईदिन दबाब दिन थालेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले मंसिर ६ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक नै बोलाएर तत्कालको लागि विषयगत कार्यालयका आवश्यक कर्मचारी बाहेक अरुलाई हाजिर गर्न नदिने निर्णय नै गराएको छ । 

त्यसो त यसरी अनावश्यक कर्मचारीहरु पठाउने केन्द्र सरकारले महानगरको लागि आवश्यक कर्मचारीहरु भने पठाएको छैन । 

२९ जना शाखा अधिकृत, १ जना कम्युटर अधिकृत, एक जना आईटी इन्जिनियर र १५ जना ओभरसियरको आवश्यकता रहेको भनेर केन्द्र सरकारसँग माग गरेको थियो । 

तर, महानगरले केन्द्रबाट काजमा कर्मचारी खटाउँदा भने लेखाका उपसचिव, खोप अधिकृत, सहायक कार्यकारी जस्ता अनावश्यक पदमा कर्मचारी पठाउन थालेपछि बाध्य भएर बोर्ड बैठकबाटै आफूहरुले माग गरेको बाहेकका कर्मचारीहरुलाई भर्ना नगराउने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै दूर्गम क्षेत्रका ६० प्रतिशत वडामा वडा सचिव पुग्न नसकेको स्वीकार्छन् । 

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अहिले झण्डै ६० प्रतिशत वडाहरु सचिव विहिन बनेको भन्दै कर्मचारी दूर्गममा जानै नमान्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या आएको प्रतिक्रिया दिए । 

राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकमा झण्डै एक तिहाई वडामा वडासचिव समेत पुगेका छैनन् । जसका कारण एउटै वडाध्यक्षले ३ वटासम्म वडाको जिम्मेवारी सम्हाल्न बाध्य भएका छन् । 

वडा सचिवको जिम्मेवारी लिएकाहरु मध्येपनि अधिकांश सदरमुकाम केन्द्रीत बन्दा धेरै काम प्रभावित हुने गरेको छ । 

जिसस सिन्धुपाल्चोकका प्रशासन विभाग प्रमुख गोविन्द नेपाल दूर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीहरु समायोजन भएर जानै नमान्दा अहिले जिल्लाको कूल ३६ वटा वडामा वडा सचिवको पद खाली रहेको बताउँछन् । 

सचिव भएका वडाबासीलाई पनि सहजै वडा सचिव कार्यालयमा भेट्न मुस्किल हुने गरेको छ । जिल्लामा ३ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा गरी कूल १ सय ३ वटा वडा कार्यालय छन् । 

यही समस्या दार्चूलाले पनि भोगिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दार्चूलाले दिएको जानकारी अनुसार २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाकाभित्रका कूल ६१ वडा मध्ये १२ वटा वडामा अझै वडा सचिवसम्म पुगेका छैनन् । 

यी वडाहरुमा अन्य वडाका सचिवहरुले काम चलाईरहेका छन् । तर, उनीहरु पनि सदरमुकाम केन्द्रीत बन्दा सेवाग्राहीहरु समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् ।   

‘कर्मचारीले दूर्गममा जान्न भन्नु जायज होईन’ 
जानकारहरु भने सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत भए दूर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी बिहीन नबन्ने बताउँछन् । तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कर्मचारीको आवश्यकता र उनीहरुको कामको प्रकृतिको आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिनु पर्ने प्रतिक्रिया दिए । 

अहिलेसम्म केन्द्रको मतहतमा रहेका कर्मचारीहरुलाई नयाँ संरचनामा खटाउनु पर्ने भएकोले केही झमेला भएको हुनसक्ने भन्दै कर्मचारीको रोजाईको आधारमा नभई स्थानीय तहमा आवश्यक काम र कर्मचारीको क्षमताको आधारमा कर्मचारी तय गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । 

यसको लागि सरकारले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आवश्यक न्यूनतम सेवा सुविधा पूरा गरिसकेपछि भने कर्मचारीहरुले सुगमता खोज्नु चाहिँ जायज नरहेको बताए । 

उनले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको रुची नभई स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताए । 

उता, जिविस महासंघका प्रवक्ता कृष्ण जैसीले कर्मचारीहरुलाई पनि सुविधा विहीन बनाउन नहुने तर्क गर्दै उनले निजामती कर्मचारी ऐनले पनि खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अल्टिमेटम दिने र समयमा काममा नखटिए स्पष्टीकरण लगायतका प्रक्रियाहरु पुर्याएर कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको भन्दै सरकारले कर्मचारी दूर्गममा जान मानेनन् भन्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताए ।