काठमाडौं । सर्वोच्च अदालते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नाममा नेपाल क्रिकेट संघको नयाँ निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता नदिई आफैं समानान्तर अर्को तदर्थ समिति गठन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले सोमबार गरेको आदेशमा परिषदलाई एक साता भित्रमा लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन भनेको हो ।
रमेश शिलवालको नेतृत्वमा राखेपले गठन गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको तदर्थ समितिलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने नलगाउने भन्नेबारेमा सर्वोच्चको निर्णय मौन छ । निर्वाचित कमिटी अध्यक्ष चरबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटको छलफलमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, विपक्षीको माग बमोजित तदर्थ समितिलाई काम गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी नगरेको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्नेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । चन्द नेतृत्वको समितिले के कारणले काम गर्न रोक लगाइएको हो १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको थियो ।
गएको मंसिर ३० मा काठमाडौंको कमलादीस्थित होट राजघरानामा भएको क्रिकेट संघको
निर्वाचबाट चन्द पक्षले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । यद्यपि, चुनाव विधान विपरीत भन्दै राखेपले मान्यता दिएन । तत्काल क्यानको काम कारबाही बढाउने राखेपले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यान तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । परिषदको विधानमा परिषदले दिएको निर्वाचन समितिले मात्रै क्रिकेट संघको चुनाव गराउन पाउने उल्लेख छ ।
विधान अनुसार विपरित गरेकाे चुनावले मान्यता नपाउने भनि परिषद्ले गरेकाे निर्णयविरुद्ध निर्वाचित कार्यसमिति अध्यक्ष चतुबहादुर चन्द सहितका सबै पदाधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । क्यानभित्र नेतृत्व झगडा चुलिएका बेला तत्कालका लागि सबै जिम्मेवारी परिषद्ले कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेलाई सुम्पेको छ ।
