काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र सामानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक हुने बताए । संविधानको धारा ८४ (८) बमोजिम संघीय संसद बनेपछि एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व दलहरुले सुनिश्चित गर्न पहिला राष्ट्रियसभा गठन आवश्यक रहेको नेता खाँणले बताए । राष्ट्रपतिले अध्यायदेश अड्काएर राख्नु हुँदैन, जति छिटो अध्यायदेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर आउँछ, त्यत्ति नै छिटो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने नेता खाँणको भनाइ छ । हामीले नेता खाँणलाई अहिले हलाे अड्काउने काम कसले गरेकाे हाे भनि साेधेका छाैँ ।

० अहिले नेपालको राजनीति कहाँ छ ?
– स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रकृया पूरा हुन्छ ।

० राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विवाद के हो ?
– हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं, संविधानको आधारशीलामा उभिएर मुलुकलाई अघि बढाउने हो । संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ, संवैधानिक पद्धति र प्रकृयामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएपछि अविलम्ब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरेर निर्वाचनको एउटा चक्रलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ ।

० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले दलहरुबीच दूरी बढायो होइन ?
– भर्खरै हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं, निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ, अधिकांश ठाउँमा नेपाली कांगे्रसले पराजयको सामना गरेको छ, तथापि हामीले यो परिणामलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरेका छौं । पराजय भयो भन्दैमा संविधान च्यात्ने र बढी सिट जित्यो भन्दैमा संविधान कुल्चन पाइँदैन ।

० कसले रोक्यो राष्ट्रियसभाको अध्यादेश ?
– राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नै चुनाव हुने हो । पछिल्लो पटक व्यवस्थापिका संसदबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन ऐन निर्माण हुन सकेन । निर्वाचन ऐन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यायदेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायो । राष्ट्रपति प्रमाणिकरण र स्वीकृति गरिदिएपछि त्यही अध्यादेश ऐन बन्ने हो । यो ऐन बन्ने प्रकृयामा छ, हामीलाई विश्वास छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुनुभएको राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै यो अध्यायदेश स्वीकृत गर्नुहोला, र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन चाँडो होला भन्नेमा हामी प्रतीक्षारत छौं ।

० सरकार असक्षम भएको भन्न मिल्छ ?
– सरकार कसरी असक्षम हुन्छ ? सरकारले अध्यायदेश बनाएर राष्ट्रपति कहाँ पठायो, राष्ट्रपतिले पास गर्नुपर्दैन ।

० व्यवस्थापिका संसदबाटै बहुमतले पारित हुँदैन थियो ?
– त्यत्तिबेला निर्वाचनको प्रकृया सुरु भइसकेको छ, पारित भएन । निर्वाचन घोषणासँगै व्यवस्थापिका संसदको पदावधि सकियो । निर्वाचनको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन अध्यायदेश ल्याउनुप¥यो । यसभन्दा अघि पनि अध्यादेशमार्फत् ऐनहरु आएकै छन् ।

० त्यसबेला माओवादी केन्द्र पनि सत्तामै थियो नि हाेइन ?
– अहिले पनि सत्तामै छ नि ।

० अनि, अहिले माओवादी केन्द्रले अध्यादेश संविधान विपरित छ भनिरहेको छ ?
– शेरबहादुर देउवा सरकार बहुमतको आधारमा बनेको हो, त्यही बहुमतकै आधारमा निर्वाचनका बेलासम्म माओवादी केन्द्र देउवासँगै थियो । अहिले आएर हुन्छ वा हुन्न भन्ने सवाल होइन ।

० काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश कसरी प्रमाणिकरण हुन्छ ?
– निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यो सरकार काम चलाउ हो । निर्वाचन सम्पन्न हुनुअघि नै अध्यायदेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएको हो ।

० तपाईंहरुको अध्यादेश काम नलाग्ने भयो, नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्छ अरे ?
– अध्यायदेश तेरो मेरो हुँदैन, यो प्रकृयाबाट आएको हो । सरकारले पठाएको अध्यायदेश राष्ट्रपतिले रोकिराख्न पनि मिल्दैन र दलहरुले म संविधान, कानुन मान्दिन भन्न पाइँदैन । सरकार निर्माणकै लागि पनि सदन चाहिन्छ । सरकार कहाँबाट निर्माण हुन्छ ? सडकबाट सरकार बन्छ ?

० समानुपातिकको नतिजा नरोक्न एमाले माओवादीले निर्वाचन आयोगमा आग्रह गरिसके ?
– समानुपातिको नतिजा अहिले निकाल्न मिल्दैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसकेपछि कुन दलले कतिवटा सदस्य पठायो, ती सबै जोडेर एक तिहाइभन्दा बढी महिला पु-याउनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभइ प्रतिनिधिसभाको पूर्ण संख्या आउन सक्दैन ।

० संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छ ?
– संविधानको धारा ८४ को ८ मा हेर्नुस् । त्यहाँ प्रष्ट भनेको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट संघीय संसद बन्नेछ । र, त्यो संघीय संसदले कम्तीमा एकतिहाइ महिलाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

० संविधानको एउटा धारामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ भनेको छ, अर्को धाराले प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुनलाई राष्ट्रियसभा चाहिन्छ भनेको छ ?
– बहुमत देखाउन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दैन ? पहिला धारा ८४ (८) अनुसार महिलाको सहभागिता हुनुपर्‍यो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको टुंगो लागेपछि प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ ।

० विश्वासको मत पछि लिन मिल्छ भन्दै छन् त ?
– संविधान बदल्न सकिन्छ, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभा गठन हुनुपर्छ । अहिले संविधान बदल्न पनि पाइँदैन, सडकबाट सरकार निर्माण गर्न पनि पाइँदैन ।

० कांग्रेसलाई चाहिँ किन एकलसंक्रमणीय प्रणाली चाहिने ?
– राष्ट्रियसभाले सरकार निर्माण गर्ने होइन । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाको प्रतिबिम्ब आउँछ । जातजाति, भाषाभाषी, राजनीतिक विचारलगायतको प्रतिनिधित्व आउँछ । नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ ।

० एकल संक्रमणीय प्रणालीलाई संविधानले चिन्दैन भनिदैछ त ?
– संविधानमा राष्ट्रियसभाको ऐनअनुसार निर्वाचन हुने भनेर लेखेकै छ नि । संविधानमा बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय भनेको छैन, संघीय कानुन बमोजिम भनेको छ । त्यही कानुनको आधारमा निर्वाचन गराउने हो ।