काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले स्थानीय तहको क्षेत्र–विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफ्ना नयाँ दृष्टिकोणहरु सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय तहको शिक्षा सञ्चालन र नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि–२०७४ को बारेमा ध्यानाकर्षण जनाउँदै आफ्ना धारणाहरु आज सार्वजनिक गरेको हो। 

शिक्षामा स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी विशिष्ट र स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मार्गप्रशस्त नगरिएको, शिक्षक कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन अधिकार अस्विकार गरिएको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भावानविपरित कर्मचारी प्रशासनमा शक्ति केन्द्रित गरिएको, सबै नागरिकले निःशुल्क रुपमा शिक्षा हाँसिल गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै, नीजिकरण र व्यापारिकरणलाई प्रोत्साहन गरेको लगायतका आरोप महासंघले लगाएको छ । यद्धपी उसले शिक्षा क्षेत्रको विकास र शैक्षिक गुणस्तरको बृद्धिमा सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग रहने बताएको छ। 

महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले महासंघको सहकार्य र सुझावबिना स्थानीय तहमा शिक्षका बारेमा सरकारलाई जथाभावी रुपमा अधिकार नबाँड्न आग्रह गरे । उनले भने,‘सरकारले बिना गृहकार्य स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिने काम गरेको छ, नेपालको शिक्षा नीतिलाई समयानुकुल बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ, शैक्षिक क्षेत्रको विकास र परिर्वतन हाम्रो मुल लक्ष्य हो, अठोट हो, विश्वको परिर्वतनशील शिक्षा नीतिलाई आत्मसात् गरेर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आमुल परिवर्तनको लागि प्रयास गरिरहेका छौ, सरकारलाई हाम्रो साथ हुन्छ, शैक्षिक गतिविधिका बारेमा कुनै नीति, नियम र निर्देशन बनाउँदाखेरी मनपरि रुपमा बनाएर हुँदैन, विज्ञका राय÷सुझाव र सल्लाह लिनुपर्दछ।’कार्यक्रममा महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले विज्ञप्ती वाचन गरेर सुनाएका थिए।

महासंघले अपिलको नाममा जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको विकास हामी सबैको सरोकारको विषय हो। सार्वजनिक शिक्षाको सुधार विना संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण सम्भव देखिदैन्। नयाँ सविधान जारी भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हाम्रो सोच, व्यवहार र तौरतरिका पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ।’