काठमाडौं। भेरी र राप्ती क्षेत्रका द्वन्द्व पीडितको लागि भनेर सरकारले पठाएको रकम समयमा नै खर्च नहुँदा सधैं अनुदान फिर्ता आउने गरेको छ। विभिन्न दाताहरुले शान्ति प्रक्रियाको लागि भनेर दिएको रकम मध्ये पूर्वी क्षेत्रमा सुरु गरिएको कार्यक्रम सफल भएको भएपनि मध्येपश्चिमका सुदूर क्षेत्रबाट भने सधैं रकम फिर्ता हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
शान्ति कोषको सचिवालय मार्फत् राप्ती तथा भेरी अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रममा सेवाग्राहीकै खडेरी लाग्दा सरकारले पठाएको खर्च भने त्यसै फिर्ता हुने गरेको हो। सरकारले सो क्षेत्रका जनताहरुलाई लक्षित गरी सुरु गरेको पुनस्र्थापना सेवामा कूल लक्ष्य लिईएको मध्ये ५ प्रतिशत विरामीले सेवा लिएको भेटिएको छ।
सचिवालयको तथ्यांक अनुसार राप्ती तथा भेरी अस्पताल मार्फत् कूल ५८ सय ६९ जनालाई हाड जोर्नी सम्बन्धी सेवा प्रदान गरी पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा दुबै अस्पतालमा गरी कूल ३ सय ३१ जनाले मात्रै पुनस्र्थापना सेवा लिएका छन्। यस सेवा मार्फत् कृतिम अंग सहितको सेवा, एक्सरे सेवा, सर्जिकल ईक्युपमेन्ट लगायत सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ।
सरकारले यी दुई अस्पतालमा कूल ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसरी यी शीर्षकमा विनियोजन भएका रकमहरु खर्च नहुँदा दाताहरुले भने सहायता रकम फिर्ता मागेका छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोगका लागि विभिन्न दातृ निकायले दिएको ६४ करोड रुपैयाँमध्ये केहीले आफूले दिएको अनुदान रकम फिर्ताको माग गरेका हुन्।
जर्मनीबाहेक नर्वेले २० करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, स्वीट्जरल्यान्डले २२ करोड २९ लाख ६४ हजार, डेनमार्कले १८ करोड ८८ लाख ९५ हजार, फिनल्यान्डले २ करोड ४० लाख २३ हजार र डीएफआईडीले ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी नेपाल सरकारलाई अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। दाताको मागअनुसार ६४ करोड ८ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए।
४ कार्यक्रममा नयाँ सम्झौता
द्वन्द्वकालका प्रभावितहरूलाई नै लक्षित गरी सचिवालयमार्फत थप चार कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल सरकार र युरोपियन युनियनले संयुक्त रूपमा यी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यी कार्यक्रमका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोड ५१ लाख भरतपुर अस्पताललाई ९ करोड ९४ लाख बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोड ९४ लाख र राहत तथा पुनःस्थापना एकाइलाई २ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सम्झौतासमेत भएका छन्।
