काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई मुलुकले नयाँ दिशा लिएपछि तराई मधेसका सशस्त्र भूमिगत समूहसँग छिट्टै वार्ता गर्न सरकारले तयारी गरेको छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको अग्रसरतामा सरकारले वार्ता अगाडि बढाउन लागेको हो । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले सो कुराको पुष्टि गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट त्यस्ता समूहसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन हुने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा पूर्ण रुपमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउँदै समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्ने भएकाले भूमिगत समूहका जायज मागलाई पूरा गर्ने तथा सम्बोधन गर्न नसकिने माग कारणसहित पूरा गर्न सकिँदैन भनेर वार्ताको क्रममा स्पष्ट जवाफ दिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
वार्ता गर्न आवश्यक गृहकार्य, बजेट, विधि र प्रक्रियाबारेमा छलफल भइरहेको छ । वार्ता गर्न समन्वय गर्ने समन्वयकर्ता (विज्ञ)को समेत व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो । मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा आफूले मुलुकमा शान्ति कायम राख्न विभिन्न धर्मगुरु, विज्ञ, प्राध्यापक, कलाकारसँग छलफल गर्नुका साथै माओवादी लडाकुको बर्हिगमनमा परेका चार हजार आठ जनाले उठाएका मागलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय छलफलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न आठ दातृ समुदायले सहयोग पुर्याइरहेकामा छ वटाले काम सम्पन्न गरिसकेको र युएसआइडी र युरोपेली सङ्घको सहयोग जारी रहेकाले त्यसलाई निरन्तरताका लागि अनुरोध गरेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको स्मृति र परिवारको सम्मानका लागि राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति पार्क निर्माण कार्यलाई तीव्र तुल्याउन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगलाई आवश्यक साधन, स्रोत, जनशक्ति उपलब्ध गराउन र स्थानीय शान्ति समितिमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
