काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई घटक एमाले–एकिकृत माओवादीको बाहिर जति आलोचना भइरहेको छ । भित्र त्यो भन्दा चर्को आलोचना भइरहेको छ । एकलौटी संविधान संशोधन गरेको भन्दै मधेसी मोर्चा विच्किएका बेला व्यवस्थापिका संसदभित्र रहेका अन्य दलहरु समेत एमाले–एमाओवादीको रबैयादेखि चिडाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमै दलहरुको रस्साकस्सी परेको छ ।
समितिको नियमावली संशोधन गर्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच झगडा नै परेको छ । जसका कारण नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सदस्यहरुबीच समितिको सदस्य संख्याको विषयमा रस्साकस्सी परेको हो । तत्कालिन संविधानसभाले गठन गरेको समिति दुई मनोनित गरी ७५ सदस्यीय छ । तर, सत्ताधारीहरु नयाँ संविधानमा व्यस्था भएको १५ सदस्यीय बनाउने रणनीतिमा लागेपछी समितिमै झगडा सुरु भएको छ ।
सत्ताधारी प्रमुख घटक एमाले –एमाओवादीले देशका संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा हुने नियुक्तिमा घोटाला गर्न र साना दललाई निषेध गर्न यस्तो रणनीति अपनाएकाले आफुहरुलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने सानादलहरुको भनाई छ । सत्ताधारीहरु संविधानको व्यवस्थानुसार अघि बढेको भनिरहेका छन् । तर, समितिको नियमावली संशोधन र छलफलबारे समिति सभापतिलाई समेत जानकारी गराइएको छैन ।
छलफलमा मलाई बोलाएका छैनन्, उहाँहरुले के गर्न खोज्नु भा हो थाहा छैन : सभापति गुरुङ
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले समिति सदस्य घटाउने भन्ने कुरा सुनेको तर, नियमावली बनाउने भनिएकामा हाल सम्म नियमावली बनेको छैन–भने । हाम्राकुरासंग गुरुङले आफुलाई अहिले सम्म छलफलमा नबोलाएको बताए । गुरुङले भने,‘नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार बहस भएको होला, उनीहरुले विशेषज्ञ बोलाएका होलान्, छलफल भइरहेको छ, मलाई बोलाएका छैनन्, म गएको पनि छैन ।’ उहाँहरुले के गर्न खोज्नु भा हो मलाई थाहा छैन ।
मनोमानी गर्न अन्यलाई निशेषध गर्न खोजिएको हो : राई
समिति सदस्य तथा खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका सांसद राम कुमार राईले सत्ताधारीहरुले सानो आकारको बनाउने र नयाँ संविधानको अभ्यास गरौं भनिरहेको बताए । यद्यपि, उहाँहरुले भन्नु भएको विषय दुई सदनात्मक संघीय संसदको कुरा हो–राईले हाम्राकुरासंग भने,‘हो, सदस्यकै विषयमा घम्सा घम्सी परेको छ ।’ अहिले संक्रमणकालिन सदन हो । नयाँ संविधानमा विशेष समितिमा १५ जनामात्र हुने भन्ने छ ।
तर, त्यो व्यवस्था अहिले नै लागु हुन सक्दैन । राईले भने,‘उहाँहरुले भन्नु भएको संक्रमणकालिन व्यस्थाकै कुरा गर्दा नयाँ संविधान अनुसार समिति बनाउँदा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभागठनपछी संयुक्त रुपमा मात्रै गठन गर्ने व्यवस्था छ ।’ अहिले रुपान्तरित संसद भएकाले अर्को निर्वाचन नभए सम्मका लागि यसै समितिबाट काम हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा २५ सदस्य भन्दा बढी बनाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई नहेर्ने अनि, १५ जना समिति सदस्य रहने व्यवस्थाको कुरा गर्ने यो नियत ठिक होइन –राईले भनेका छन् । अन्यलाई निषेध गर्ने र आफु मनोमानी गर्ने नियतले थालेको रणनीति मात्रै हो ।
टेलिफोनकै आधारमा जनशक्ति भर्ना गर्नेको के कुरा गर्नु ? : राजवंशी
समिति सदस्य तथा नेपाः राष्ट्रिय पार्टी सांसद लक्ष्मण राजबंशीले समितिको नियमावली संशोधनबारे छलफल चलिरहेको र सदस्य संख्यामा र स्साकस्सी परेको बताए । विषय त्यसैमा अड्केको छ–राजवंशीले भने,‘एमाले–एमाओवादीको १५ जना राख्ने भन्ने कुरा छ, पहिले ७३ जना थिए ।’ आफुहरुले समिति जम्बो भएको भए, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट एक–एक जना पर्ने गरी ३० सदस्यीय समिति बनाउँ भन्दा समेत मानेका छैनन् । १५ जना राखेर आफ्नै हाली मुहाली गर्न र अन्य दललाई निषेध गर्न यस्तो गरेका हुन्–राजवंशीले भने ।
यो भन्दा अघि समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा त्योत्रो समिति हुँदा हुँदै त टेलिफोनकै आधारमा कयौं भागबण्डा भए । हामीले रोकेका मान्छेहरु समेत रोकिएनन् । कुन निकायमा कस्ता मान्छे नियुक्त भए भन्ने कुरा हामीलाई केही जानकारी छैन । अहिले भ्रष्टाचारका विभिन्न श्रृंखलाहरु देखिरहेका छन् । योग्य व्यक्ति छ, छैन भन्ने छलफलै नहुने, बरु समितिनै नराख–राजवंशीले तर्क गरे ? न्यायाधीश, न्यायपरिषद्, संवैधानिक आयोग, राजदूत लगायत नियुक्तिमा जनताले विरोध गर्दा गर्दै, हामीले रोक्दा रोक्दै कयौं मान्छे गए, रोकिएनन् –उनले भने,‘पहिले त त्यस्तो थियो भने १५ जनामा के थिती होला ?’
संघीय संसद गठन नभई कसरी नयाँ संविधानको अभ्यास हुन्छ ? : यादव
समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद महेन्द्र यादवले रुपान्तरित संसदमा नयाँ संविधानको व्यवस्थाको कुरा गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने,‘संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधि सभाका प्रतिनीधिको संयुक्त समिति बने मात्रै १५ सदस्यीको कुरा आउँछ ।’ अहिले राष्ट्रिय सभा नभएकाले रुपान्तरित संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पुरानै समितिबाट काम अघि बढ्नु पर्ने हो । एमाले –एमाओवादी निर्वाचन आयोग समेत पुगेका छन् । यादवले भने,‘कांग्रेसले सिफारिस गरेका केही व्यक्तिलाई फाल्न एमालेले झिकेको बखेडा हो ।’
तपाईहरु किन मुख दर्शक हुनु भा ?
समिति सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले नियमावली चाँडो संशोधन हुनु पर्छ भन्दै सभामुखले छलफल डाकेपछी छलफल भएको बताए । तर, समिति सदस्य संख्यामै मत बाँझिएपछी कुरा अघि बढ्न सकेन । हामी मुख दर्शक बनेका छैनौं । श्रेष्ठले भने,‘उहाँहरु आफै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमान्तकृत वर्गहरुको हक हित र समाजवादका कुरा गरीरहनु भएको छ, तर, समानुपातिक समावेशी अवधारणा अनुरुप सबैको प्रतिनीधित्व हुने गरी बनेको समिति किन भत्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? ।’ हामीले त सबैको प्रतिनीधित्व हुनेगरी बनेको समितिबाटै काम अघि बढाऔं भनेका छौं । जहाँ पारदर्शीताको सवाल समेत जोडिएको छ । संविधानको भाग–३३, धारा २९६ को व्यवस्था अनुसार संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप अहिलेको संसदको दुई वर्ष आयु छ । उक्त व्यस्था अनुसार संसदीय समिति मात्र होइन । देशका सारा संरचना जस्ताको त्यस्तै रुपान्तरण हुन्छ । अर्को निर्वाचित संसद नभएसम्म यही संक्रमणकालिन समितिहरुबाट काम चल्छ ।
अहिले सम्म चलिरहेकै छ । पुरानै व्यवस्था नुसार राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुखको निर्वाचन भएको हो । यति सम्मकी वर्तमान सरकार समेत त्यही संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप नै गठन भएको हो । अहिले आएर संविधानको व्यवस्थाको अभ्यास भनेर निषेधको राजनीति गर्न मिल्दैन । अहिले संसदको १३ वटा समिति छ । जो जस्ताको त्यस्तै रुपान्तरण भएको हो । श्रेष्ठले भने,‘यो महत्वपूर्ण र सार्वजजिक हितको समिति हो ।’ जसले देशका मुख्य निकायहरुमा नियुक्ति लगात सम्बन्धित व्यवस्थाहरुको उचित संरचना निर्माणको पक्का पक्की गर्दछ । सत्ताधारीहरु संक्रमणकालिन व्यवस्थाले फुकाएको भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् । संघीय संसद गठन नभएसम्म अहिलेकै संसदले काम गर्ने भएकाले यो संक्रमणकालिन व्यवस्था नै हो–श्रेष्ठले भने ।
किन हतारो भो ?
कार्यविधि बनाएर काम चलिरहेको छ । उहाँहरुलाई किन हतारो भो थाहा छैन । संविधान संशोधन विधेयक पारित समेत पुरानै नियमावली अनुसार भो । उहाँहरुलाई देश बनाउन हतारो छैन, नाका खोल्न, जनजीविका सहज बनाउन हतारो छैन । कर्मचारी भर्ना गर्न र लटर पटर गर्न निकै हतोरो छ । जसकारण नियमावली संशोधन गर्ने लगायत नानाथरी रणनीति अपनाईरहेका छन् । हामीहरुले सबैलाई मिलाएर लानु पर्छ भनेका छौं । महत्वपूर्ण निकाय भएकाले सबैको सहभागिता जरुरी छ ।
नयाँ संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थाल्नु भा हो भने, मन्त्री संख्या किन घटाउनु भएन ?
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलले आफुहरुले नयाँ संविधानकै व्यवस्थालाई टेकेर कार्यान्वयनलाई जोड दिएको बताए । नयाँ संविधानमा १५ सदस्यीय समिति बनाउने उल्लेख छ । उहाँहरुले मन्त्रीमण्डल किन ठूलो बनाउनु भो भन्ने तर्क गर्नु हुन्छ, समितिका मनोनित सदस्य समेत रहेका मन्त्री खरेलले भने,‘यो तर्क गर्ने विषय होइन, संविधानमा जे छ त्यही हामीले गरेका हौं ।’ यद्यपि, संविधानमा संघीय संसद गठन भएपछि मात्र दुबै सदनको संयुक्त प्रतिनिधित्वको आधारमा समिति निर्माण हुने भन्ने छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको सहभागिताको विषय छ ।
सरकार गठन हुँदा रुपान्तरित संसद भएकाले अहिले नै लागु नहुने भन्दै ६ जना सम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको प्रसंग मन्त्री खरेलले विर्सिएका छन् । मन्त्री खरेलले भने,‘संविधानले संक्रमणकालिन समितिलाई बचाएको छैन, त्यसैले जम्बो समितिको अर्थ समाप्त भइ सक्यो ।’ यस्तै, मन्त्री खरेलले सोही संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गर्दा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरु थप्ने सक्ने व्यवस्थालाई टेकेको बताए । बैठकमा मन्त्री खरेलले जम्बो समितिको काम छैन, व्यवहारिकता समेत हुँदैन भनेका बताइन्छ ।
