एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मत प्रभावित हुने डरले सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न पछि हटेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश प्रमुखमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न पाइने भएकाले त्यो काममा सरकार अघि सरेको तर विवाद हुने डरले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न पछि हटेको नेता पाण्डेको आरोप छ । वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्न नेता पाण्डेसँग गरिएकाे कुराकानी :

० राजनीतिक गाँठो फुक्दै गएको हो ?
– राजनीतिक गाँठो कस्सिएको कहिले पनि होइन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि यति धेरै समय लाग्नुपर्ने होइन, माघ २४ भन्दा अगाडि नै गर्न सकिन्थ्यो । ८ प्रकारका ३५ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने थियो, जे होस् ढिलै भए पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । अब राजनीतिक प्रकृया अघि बढ्ला ।

० तपाईंहरुले नै ढिलो गर्नुभएको होइन ?
– अध्यायदेश राष्ट्रपतिले विभिन्न दलसँग छलफल र सहकार्य गर्नुभएको हो । अध्यायदेश जारी हुन समय लागेको मात्र हो । अध्यायदेशमा हाम्रा आपत्ति थिए, त्यो बेग्लै विषय हो । त्यो राष्ट्रपतिको विषय थियो, हाम्रो थिएन ।

० प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रमुख तोक्न एमाले मौन छ नि ?
– हामीले प्रदेश प्रमुख छिटो नियुक्ति गर, प्रदेशको राजधानी फलाना ठाउँ तोक भनेर हामीले कहिले भनेका छैनौं । यो विषयमा सरकारले नै विलम्ब गरिरहेको छ । सरकारले तोक्छौं भन्छ, तर तोक्दैन । राजधानी तोक्नुअघि नै विभिन्न ठाउँमा जुलुस, धर्ना, धरपक्कड र अनिश्चितकालीन हडताल गर्नेहरुलाई सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । भोट बिग्रिन्छ भनेर सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नबाट पछि हट्दैछ ।

० एमालेले हतार लगाएको हो ?
– मलाई थाहा छैन, कसले हतार लगायो, तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति जरुरी होइन । प्रदेश संसद बोलाउन र कानुनले प्रदेश प्रमुख मागेको होला । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा सरकार लालयित देखिन्छ, तर प्रदेशको मुकाम तोक्न पछि हट्छ । त्यसकारण लागू हुने कुरा आफू गरिहाल्ने, नोक्सान हुने कुरा अर्कालाई छोडदिने खालको काम सरकारले गर्दैछ ।

० विपक्षीले सहयोग गरेन भन्ने नि ?
– अध्यायदेश जारी गर्न विपक्षीको राय नचाहिने, प्रदेशको मुकाम तोक्न विपक्षीले राय दिएन भन्न मिल्छ ? नाफा हुने भए आफू गर्न खोज्ने, विवादमा परिने भए पछिकै सरकारले गरोस् भन्ने नीतिमा सरकार गएको छ ।

० यो विषयमा तपाईंहरु चाहिँ किन चुप ?
– प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखेको छ । प्रदेश सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ संविधानले ।

० प्रदेश प्रमुख मात्र तोक्ने तयारी हो ?
– सरकारको छाँट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ ।

० यसको प्रभाव के रहन्छ ?
– फल मासु रोज्ने, हाड मासु नरोज्ने यो सरकारको नीति देखियो ।

० नयाँ सरकार कहिले आउँछ ?
– अहिलेको स्थिति हेर्दा फागुन १५ सम्म लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएसम्म सरकार हेरफेर हुँदैन भनिएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले भनेको छ । त्यस हिसाबले फागुन १५ तिर सरकार परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

० वाम गठबन्धनको एकताले सरकार निर्माणमा असर पार्छ ?
– खासै पार्दैन ।