चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक पटक गर्दै आउनुभएका डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले मान हानीको मुद्दामा पक्राउ गर्न आदेश दियो । पक्राउ गर्न आदेश दिएको केही समयमै डा. केसीलाई प्रहरीले पक्रेर अदालतमा उपस्थित गराईयाे । यिनै विषयमा डा. केसीका एकजना प्रतिनिधि डा. सुमन आचार्यसँग गरिएको कुराकानी–

० डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी कहिले दिइयो ?
– डा. गोविन्द केसीलाई हिजो सोमबार नै पक्राउ गरिएको थियो । हामी त्यही थियाैँ । उहाँलाई अनामनगर प्रहरी परिसर लगियाे । उहाँलाई प्रहरीले लैजान एम्बुलेन्स लिएर आएको थियो, हामी पनि सँगसँगै गएका थियौं ।

० पक्रदा डा. केसी निराश हुनुहुन्थ्यो ?
– उहाँमा निराशा देखिएको थिएन, नियम कानुन सबै मान्छु, अदालतप्रति पनि सम्मान छ, अदालतले निर्णय गरेको भ्रष्टाचारको केसप्रति मात्र मेरो आपत्ति हो भन्नुभएको थियो ।

० डा. केसीको विरोध गर्ने तरिका ठीक छ त ?
– उहाँले अदालत र मुख्य न्यायाधीशलाई त्यसरी भन्नु हुँदैन थियो भन्नेहरु पनि थिए । यो आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै लाग्नेहरुले यसो भन्दै थिए । तर अर्को विकल्प के भन्दा उहाँहरुको त्यसको जवाफ थिएन । यसको विकल्पको जवाफ दिने कोही पनि नभेटिएकाले डा. केसीले यो विधि अपनाएका हुन् ।

० डा. केसीको अवको बाटो ?
– डा. केसीको प्रहरी परसरमै आमरण अनसन जारी छ । त्यसैले उहाँको अनसन जारी रहन्छ ।

० अदालतको निर्णयविरुद्ध नै डा. केसी १४ औं पटक अनसन बस्नु भएकाे हाे ?
– अदालतको निर्णयलगायत अन्य कारणहरु पनि छन् । डा. शशी शर्माको पदावधि ४ दिन बाँकी रहेका बेला सर्वोच्चले पुनर्वाहालीको निर्णय गरेको छ । फेरि दुवै डिन हुन् भन्ने आसयको निर्णय आएको छ । वर्तमान डिन डा. जगदिश अग्रवाललाई पनि तिम्रो नियुक्ति गैरकानुनी हो भनेको छैन । डा. शर्माले आउन चाहनुभयो भने ल्याउनु भनेको छ । सुनियोजित तरिकाले अदालतको फैसला आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली मेडिकल शिक्षामा पेशेवर ढंगले आदेश दिने र मुद्दाको फैसला गरिराख्नुभएको छ । यो मेडिकल शिक्षालाई धरासायी बनाउने हो भनेर उहाँ १४ औं पटक आमरण अनुसन बस्नुभएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका लागि पनि डा. गोविन्द केसीको अनसन हो ।

० प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले चिकित्सा क्षेत्रमा कहाँनेर हस्तक्षेप गर्नुभयो ?
– तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले २०७० फागुन २६ गते जानकी मेडिकल कलेजको पक्षमा गरेको फैसला हेर्नुस् । मेडिकल काउन्सिलले भौतिक पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सिट बढाउन मिल्दैन भनेको थियो । पुरानै निर्णयअनुसार सिट दिनु भन्ने उहाँले फैसला गर्नुभयो । उहीले नै उहाँले चिकित्सा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु भएकाे थियाे । पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो गोपाल पराजुली । झगडिया थियो जानकी मेडिकल कलेज । मेडिकल काउन्सिलले सिट बढाउन मिल्दैन भन्यो । गोपाल पराजुलीले जानकी मेडिकल कलेजले हालेको मुद्दामा अन्दरिम आदेश दिनु भएको । के भन्नु भयो भने, पूरानै विवरणका आधारमा सिट दिनु ।

काउन्सिलले २०७० चैत ९ गते पिपुल्स कलेजको डेन्टल सिट ७५ बाट ६० मा झार्ने निर्णय गरेकामा कलेजले पुनरावेदन गर्दा सिट कटौती निर्णयलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यो पनि मेडिकल कलेजकै पक्षमा थियो । २०७१ जेठ २७ मा नोबेल मेडिकल कलेजको एमडी एमएस कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ५० वटा सिटबाट बढाउनलाई उसको पूर्वाधार पुगेको छैन भनेर जम्मा ८–१० वटा सिटमा झारिदियो । नोबेल मेडिकल कलेज सर्वोच्च अदालत गयो । त्यो मुद्दा पनि गोपाल पराजुलीले हेर्नु भयो । पुरानो वर्ष झै यो वर्ष पनि सिट दिनु भनेर आदेश दिनु भयो । अरु सुनाउनै नसकिने आदेशहरु पनि छन् ।

० केसी पक्राउ परेको कति समयपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगिले फोन गरे ?
–सिंहदरबारको प्रहरी वृत्तबाहिर हामी बसिरहेका थियौ । राति ११ बजे प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियार उहाँले फोन गर्नु भो र हामी अहिले मिटिङमा बसिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई थाहा छैन भन्नु भयो । यो देश कसले चलाइरहेको छ भन्नेतर्फ अर्को प्रश्न उठ्ला । किन कि प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन डा. केसीलाई प्रहरीले अनसन स्थलबाट उठाएर ल्याएको कुरा ।

० डा. केसी अनसन बस्नु अघि पत्रकार सम्मेलनमा ठूलो फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुको कारण के थियो ?
–मैले केही बुँदा अघि नै भनिसके । उहाँको इजलासहरु हेर्दै जाँदा प्रत्येक पटक मेडिकल कलेज सञ्चालककै पक्षमा थियो । नियामक संस्था नेपाल मेडिकल कान्सिलका निर्णयहरु जहिले बदर गरिन्थ्यो । उसको छलफल अध्ययन सबै खेर जान्थ्यो । मेडिकल कलेजहरु जति पनि अदालत पुगे ती रिटहरु सबै गोपाल पराजुली कहाँ पुगे । उहाँले मेडिकल कलेजकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै जानु भयो ।

० तपाईको संकेत, प्रधानन्यायाधीशको पनि मेडिकल कलेजहरुसँग केही न केही साइनो छ भन्ने हो ?
–अदालत सम्मानित  छ । हामीले भन्न खोजेको त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्नेहरुको नियत ठीक छैन भनेर औँल्याउन खोजेका हौँ । जो संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धि व्यवस्थासँग सम्बन्धित पनि छ । केही समय अघि भैरहवा मेडिकल कलेज व्यवस्थापनकै एक जना कर्मचारी ध्रुव पौडेल नाम गरेका व्यक्तिलाई भेटन खोजी पत्रकारिता केन्द्रका एक जना पत्रकार गए । ती पत्रकारले अडियो रेकर्ड गरे । समाचार छलाछुल्ल भयो । त्यसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मादेखि लिएर अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्म कसरी सेटिङ भएको थियो भन्ने कुरा छ ।  त्यो अडियोमा नामै किटेर भन्नु भएको थियो । उहाँहरु हाम्रै सेटिङमा हुनुहुन्छ र हाम्रै पक्षमा फैसला गर्नु हुन्छ । अहिले पनि त्यो समाचारको आरकाइभ भेटिन्छ । सर्वोच्चले छानविनको लागि एउटा कमिटी पनि गठन गरेको थियो । त्यसले गरेको काम सार्वजनिक भएन । जे भएपनि त्यो प्रमाणित नै छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।