कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर केही जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएको आरोप  लगाएका छन् ।  सरकारले अहिले प्रदेशको अस्थायी वा स्थायी राजधानी तोकेको छैन । प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम संविधानले स्पष्ट निर्देश गरेको छ । कार्य सञ्चालनका लागि स्थान तोक्ने काम मात्र सरकारले गरेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । यसै विषयमा हामीले मन्त्री थापासँग संक्षिप्त कुरा गरेका छाैँ ।

० सरकारले तोकेको प्रदेशको अस्थायी मुकाम विवादित बन्यो नि ?
– प्रदेश प्रमुख र कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम पहिलो पटक तोक्ने काम भएकाले धेरैको बुझाइ कमी रह्यो । बारम्बार प्रदेशको राजधानी तोकिने छ भनियो, हामीले अस्थायी राजधानी तोकिदैछ भन्यौं । जसरी प्रदेश प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा तोकिएको छ, त्यसरी नै प्रदेशको राजधानीलाई संविधानको २८१ मा व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्छ भनिएको छ । प्रदेशको अस्थायी वा स्थायी राजधानी सरकारले तोक्दैन । संविधानको धारा २८८ को ३ मा प्रदेशको राजधानीबारे स्पष्ट तोकिएको छ । त्यत्तिञ्जेलका लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान सरकारले तोक्ने छ ।

० सरकारले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरेको हो ?
– निर्वाचन अड्किन्छ वा राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने थियो । ढिलो भयो भनेर निर्वाचन आयोगले समेत गुनासो गरिरहेको थियो । अन्य राजनीतिक दलहरुले यही बाहनामा सरकार सत्ता लम्ब्यिाउँदैछ भन्ने आरोपसमेत लगाए । राजनीतिक सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकौ भनेर सरकार लागेको थियो । अन्य राजनीतिक दलको असहयोग रहे पनि सरकारले यो निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयसँगै अनेक शंका उपशंकाका अन्त्य भएको छ ।

० अन्य दलले सहयोग गरेनन् ?
– राजनीतिक दलसँग एकपटक सर्वदलीय छलफल भयो । त्यसपछि औपचारिक, अनौपचारिक छलफल पटक पटक भए । तर अन्य दलहरुले भएको छैन भने । राजनीतिक सहमतिमा जाऔं भनेर सरकारले धेरै प्रयास गर्‍यो । सुरुमा एमालेले प्रदेश प्रमुख तोक्न पाउँदैस्, तोकिस् भने हामी सपथ लिँदैनौं भन्यो । सरकारका हरेक गतिविधिमा एमालेले प्रहार गर्दै गयो, तर हामी विचलित भएनौं ।

० अहिले अस्थायी मुकाम तोकिएको छ, पछि अर्को स्थानमा सार्दा फेरि आन्दोलन हुने होला ?
– म कानुनमन्त्रीको हैसियतले भनिरहेको छु, अहिले सरकारले प्रदेशको राजधानी वा अस्थायी राजधानी केही पनि तोकेको छैन । राजधानी नतोकियोञ्जेल प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्न स्थान मात्र तोकिएको हो । यो कुरा सबैले बुझिदिनुपर्छ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताबाटै गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति आएकाले विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएका छन् । पहिलो पटक हामी अभ्यास गर्दैछौं, विस्तारै सर्वसाधारणले यो कुरा बुझ्ने छन् । प्रदेशको जटिलतालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।