काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच गत साल भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए) को कार्यान्वयन गर्ने आधार खोजी गर्ने उद्देश्यले संयुक्त कार्य समूहको बैठक सुरु भएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका पूर्वाधार तय गर्न दुई देशबीच आज ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको हो । विद्युत् व्यापारका लागि सम्भाव्य स्थान, पूर्वाधारको निर्माण तथा आवश्यक नीतिगत विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी विद्युत् विकास विभागमा उपमहानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिए ।
सन् २०३५ सम्म निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आयात तथा निर्यात गर्दा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनका विषयमा छलफल प्रमुख रुपमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व भेटवालले तथा भारतीय पक्षको नेतृत्वमा विद्युत् मन्त्रालयका निर्देशक घनश्याम प्रसादले गर्नुभएको छ । सन् २०१४ को सेप्टेम्बर(विसं २०७१)मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो ।
कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना हुने छ । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पिके पुजारीले गर्नुहुनेछ । दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न प्रमुख रुपमा छ नाका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अत्तरिया, लम्की, कोहलपुर, बुटवल, ढल्केबर र दुहबी (इनरुवा) छन् । ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमतामा ४०० केभीको हुनेछन् । प्रस्तावित कार्ययोजनानुसार माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् व्यापार गर्न सहज मार्ग खोज्न ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसमा कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना भने समेटिएको छैन ।
ढल्केबरमा १३२ केभी क्षमताको मात्रै सबस्टेसन भएका कारण भारतबाट तत्काल ९० मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गर्न सकिने
नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली ओहोरदोहोर हुन सक्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नाका तय भएपछि त्यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगतदेखि नै प्रस्तावित हुँदै आए पनि ठोस रुपमा अगाडि नबढेका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने विषयमा नै द्विपक्षीय छलफल केन्द्रित रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । पिटिए कार्यान्वयन गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण र दुई देशका विद्युत् प्रणालीबीच तालमेल मिलाउन बैठक आयोजना गरिएको डा शर्माको भनाइ छ । यसअघि त्यस खालको बैठक सन् २०१४ को नोभेम्बरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको थियो । प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाउने र सोही आधारमा भौतिक निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पिटिएमा सहसचिवस्तरीय कार्य समूहको बैठक छ÷छ महिनामा र सचिवस्तरीय स्थायी समितिको बैठक एक÷एक वर्षमा आयोजना गरिने उल्लेख छ ।
सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजनाका विषयमा छलफल गरेर द्विपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । आजको बैठकमा प्राविधिक विषयमा छलफल भएको र शुक्रबारको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भेटवालले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी छन् । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही माघ १७ भित्रै सो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ढल्केबरमा १३२ केभी क्षमताको मात्रै सबस्टेसन भएका कारण भारतबाट तत्काल ९० मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गर्न सकिने बताइन्छ ।
