म्याग्दी । म्याग्दीलाई सोमबार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लामा बसोबास गर्ने १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका कूल जनसंख्यामध्ये ९६ दशमलव २७ प्रतिशत नागरिक साक्षर बनेपछि जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । 

जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोजना गरेको एक समारोहका बीच प्रतिनिधिसभाका सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले म्याग्दीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरे । 

बाजागाजासहित सरोकारवालाको बृहत् ¥यालीले बेनीबजार परिक्रममापश्चात् आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि सांसद थापाले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा जिल्लामा भएको उपलब्धिले यहाँका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने बताए । 

कार्यक्रममा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जिल्लाका ४५ वटै वडा र छवटा स्थानीय तह साक्षर बनेपछि सिंगो जिल्लालाई साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा गरिएको बताउँदै नवसाक्षरको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र बाँकी रहेका निरक्षरलाई साक्षर बनाउनका लागि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने बताए । 

म्याग्दी नेपालको ३९ औँ साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा भएको हो । सो अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सफल भएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेको थियो । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार म्याग्दीमा १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८२ हजार ८२६ जनसंख्यामध्ये ७९ हजार ७३९ जना नागरिक साक्षर बनेको पाइएको हो । लक्षित समुदायका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले अंक र अक्षर लेखपढ गर्नसक्ने भएपछि साक्षर वडा, स्थानीय तह र जिल्ला घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार म्याग्दीलाई साक्षर घोषणा गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले बताए । 

विसं २०६६ देखि निरक्षरलाई साक्षर बनाउन जिल्लामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, खुला विद्यालयलगायतको माध्यमबाट साक्षरता कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

साक्षर जिल्ला घोषणापश्चात् सामान्य साक्षर भएकाको थप सिकाइ र निरन्तर शिक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । 

घोषणा कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलगायतले साक्षर जिल्ला घोषणालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस