काठमाडौं । जनताको राजनीतिक सचेतना बृद्धि गरी सामन्ती राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांङ्ग्रेसमा वि.स. २०७४ सम्म आइपुग्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यनीतिको आधारमा विजय र पराजयकोभागेदारी भएको छ ।
स्थापनाकालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना उद्देश्य, भएनि वि.सं. २०१२ सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक आधार तय भयो । राणा शासनको विरोधको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था एवम् वि.पि.को सफल नेतृत्वको कारण २०१५ सालको चुनावमा नेपाली कांङ्ग्रेसले १०९ स्थान मध्ये ७४ स्थानमा विजय हासिल गर्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिगत व्यवस्था एवम् सक्षम नेतृत्वलाई विश्वास गरी दुई तिहाइ सिटमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्गेसले उठाएको मुद्दालाई अनुमोदन गरे । सो मुद्दाको व्यावहारिक प्रयोग हुन नपाउँदै राजाबाट नवजात अवस्थामा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो । नेपाली जनताले पर्खिरहे, सङ्घर्ष गरे, खोजी रहे वि.पि.ले प्रतिपादन गरेको समाजवादी व्यवस्थाको व्यावहारिक प्रयोगको अनुभूति गर्न ।
विं.स. २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पनि प्रजातन्त्रको लागि लड्ने पाटी नेपाली काङ्ग्रेसमात्र हो भन्ने जनतामा छाप प¥यो । परिणामस्वरुप २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल नेतृत्व पछि २०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा २०५ सिट मध्ये ११४ सिटमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त ग¥यो । ३७.७५ प्रतिशतमत प्राप्त गरी सबै भन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो । वि.सं. २०१२ सालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको व्यावहारिक प्रयोग हेर्न आतुर थिए नेपाली जनता । नेपाली जनताले पार्टीको मुद्दालाई हेरी अत्याधिक बहुमतका साथ विजय गराएका थिए ।
स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै राम्रा निर्णय ग¥यो । तर नेतृत्वमा रहेको प्रभावशाली नेताहरु र सरकारमा रहेका कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरुबाट प्रजातन्त्रको बारेमा बहस अधिक मात्रामा चल्यो तथापि समाजवादको बारेमा बहस कम भयो । वि.पि.ले भन्नु भएको थियो “आर्थिक विकास भनेको नै हामीले नेपालको विकास भन्छौ भने त्यो गाउँको विकास हो ।” सहरको विकास गरेर मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने वि.पि.को अवधारणा थियो । वि.पि.ले “गाउँको विकास भनेको मतलब गाउँले या गाउँका समूहबाटै उपलब्ध हो ।” आर्थिक समानताको पहिलो आधार हिमालमा जडिबुटी, पहाडमा फलफूल र विद्युतको विकास एवम् तराईमा खाद्यान्नमात्र भएर पुग्दैन । प्रत्येक गाउँमा एवम् परिवारको घरमा प्रत्येक हुने सामग्रीको स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका एवम् आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई राहत प्रदान गरेर होइन उत्पादन गर्ने सिपको विकास गराएर मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार खडा गरिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै वि.पि.को समाजवाद र्वििर्सयो । गाउँले जनतालाई आवश्यक पर्ने बस्तुहरु गाउँमा उपलब्ध हुने भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी जमिनमा उत्पादकत्व गर्ने रणनीति विर्सियो । आर्थिक नीतिको प्रयोगमा कमजोरी र≈यो । तत्कालीन नेतृत्वले आर्थिक सुधारको रुपमा “मूलतः राज्य पक्ष बाहेक नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजलाई आर्थिक विकास र समग्र अर्थतन्त्रमा भूमिका प्रष्ट र खुल्ला गरिएको हो” (डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल) । जुन विषयवस्तुलाई नेपाली कांङ्ग्रेसले सुधारका रुपमा अबलम्बन ग¥यो सो विषयले किसान, गरीब, पिछडिएको बर्ग, जनजाति एवम् मजदुरहरुको मन जित्न सकेन । शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्र नीजिकरण गरिनु न त वि.पि.का समाजवादको अन्तर बस्तु थियो न त तत्कालिन रुपमा जनताको चाहाना अनुसार थियो । साम्यवादी र पुँजीवादी दुईधारमा विभाजित भएको समयमा वि.पि.ले समाजवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो ।
तर व्यावहारिक प्रयोग गर्दा पुँजीवादी अर्थतन्त्रका आधारहरुलाई अबलम्बन गर्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट बनेको सुनको थालीमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको भिख मागियो । जनताको मन दुख्यो । नीजिकरण गराएका संस्थाबाट आएको वा काङ्ग्रेसको पालामा जनताको अपेक्षा अनुसार एवम् समाजवादी मर्मअनुसार प्रयोगमा आएन । स्कुल एवम् स्वास्थ्य चौकीको स्थापना, गा.वि.स.हरुलाई बजेट विनियोजनका राम्रा निर्णयहरु हँुदाहँुदै यी निणर््ायहरुलाई जनता समक्ष लैजाने पद्धति कमजोर रह्यो । यी राम्रा विषयभन्दा निजीकरणको विषयवस्तु जनता समक्ष्ँ नकरात्मक रुपमा प्रतिपक्षबाट प्रचार गरियोे । तीन वर्ष सम्म सरकारमा रहँदा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासको लागि अधिक मात्रामा बहस भयो तर समाजवादी अर्थव्यवस्थाका आधारभूत अन्तरवस्तुमा न त यथेष्ठ बहस भयो न त प्रयोग भयो ।
पार्टीको सैद्धान्तिक आधारमा व्यावहारिक प्रयोग भन्दा व्यक्तिगत विचारको आधारमा मन्त्रालयका नीतिगत व्यवस्था अबलम्वन गरियो । अर्थतन्त्रको ढुकुटी जम्मा गरियो तर प्रयोग कम भयो । कृषक, मजदुर, गरिब, दलित, जनजाति एवम् सीमान्तकृत आकांक्षाबाट विमुख भएको अनुभूति २०५१ सालको निर्वाचन पछि मात्र भयो । २०५१ सालको आम निर्वाचनमा २०५ सिट मध्ये जम्मा ८३ सिट जिताएर जनताले सच्चिन सन्देश दिए । २०४८ सालको निर्वाचनमा ३७.७५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले २०५१ सालमा आएर ३३.०३ प्रतिशतमा खुम्चिन बाध्य भयो ।
केही समय नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि जनताको भावनालाई बुझ्न नसकेको र आम जनताको भावनालाई कदर गर्न नसकेकोले वि.सं. २०५६ सालको निर्वाचनमा २०५ सिट मध्ये १११ सिट निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरी बहुमतको सरकार बनाउन सफल र≈यो । ३३.३ प्रतिशतबाट बढाएर ३७.२९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सफल र≈यो । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई फेरि अवसर मिल्यो । प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास गर्न अवसर प्राप्त भयो तर वि.सं.. २०४८ सालमा सुरु गरेको निजीकरणलाई नै जनताले अनुमोदन गरे भन्ने भ्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र≈यो । दोस्रो अवसरलाई समेत सदुपयोग गर्न चुक्यो । नीतिभन्दा नेतृत्व र पराक्रम भन्दा परिक्रमालाई स्थान दिइयो । व्यक्तिगत टकराव पार्टीका लागि अभिसाप बन्यो । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि ठोस प्रास्ताव आउने आशमा रहेका जनता निराश भए ।
गरिब, दलित जनजाति पिछडा वर्गलाई माओवादीले समेट्दै गयो । असन्तुष्ट जनता माओवादको व्यावहारिक प्रयोगको भ्रममा रहे । फलस्वरुप माओवादीको मुद्दालाई समर्थन गरे भने सांगठनिक चुस्तता बढाउँदै गरेको एमालेलाई बहुदलवादी कम्युनिष्टको रुपमा जनताले ग्रहण गरे । अल्पकालीन रुपमा ने.क.पा. माओवादी जनताको मनमा बस्न सफल र≈यो । २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीहरुको मुद्दा सफल र≈यो । फलस्वरुप इतिहासमा सबैभन्दा कम २२.७९ प्रतिशत जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गरे । ५७५ सिट मध्ये जम्मा ११५ सिटमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व र≈यो । २०६४ सालको चुनावको मुद्दा संविधान निर्माण थियो । तर दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पटक पटक नेतृत्व हुँदा समेत ६ वर्ष सम्म संविधान बन्न सकेन । तत्पश्चात् २०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा ५७५ मध्ये १९६ सिट ल्याई नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सफल र≈यो । २२.७९ प्रतिशतबाट बढेर २९.८० प्रतिशत मतदाताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गरे । नेपाली काङ्ग्रेको नेतृत्व स्व. सुशील कोइरालाले गर्नुभएको थियो । उहाँकै पहलमा संविधान सभाबाट संविधान बन्यो ।
भर्खरै २०७४ सालमा तीन चरणका निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भए । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जम्मा १६५ सिट मध्ये २३ सिट जित हासिल गरी तेस्रो र समानुपातिकमा ३२.७ प्रतिशत मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थान हासिल ग¥यो । २७५ सिट मध्ये प्रतिनिधि सभामा जम्मा ६३ जनप्रतिनिधि समग्रमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भए । नेपाली काङ्ग्रेसको यो पराजयको विषयमा गम्भिर बहस चलेको छ र चल्नु पर्दछ ।
वि.सं. २०४८ सालका मतदाता र २०७४ सालका मतदाता फरक छन् । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको मुद्दा बलियो थियो । सोही मुद्दाको आधारमा जनताले मतदान गरेका थिए । तर २०४८ सालपछिको प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रयोग कमजोर हु“दै गयो । जनताले प्रजातन्त्रको साथ साथै समाजवादको प्रयोग खोजी रहेका थिए तर त्यो हुन सकेन । २०७४ सालको निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेको कारण नेपाली काङ्ग्रेसले हार व्यहोर्नु प¥यो भन्नु सतही विश्लेषण हो, उम्मेदवार छनोट ठिक भएन भन्नु पनि सतही विश्लेषण हो । निर्वाचन जितिसकेपछि संविधान कार्यान्वयन लाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु समेत कमजोर विश्लेषण भयो । २०४८ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दैैगर्दा प्रजातन्त्रको बारेमा बहस भए पनि वि.पि.को समाजवादी सिद्धान्त अनुसार प्रयोग भएन भन्ने जनतालाई अनुभूति भयो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराएका मतदाता पिछडिएका कृषक, गरिब, दलित, जनजाति, मधेशी र सीमान्तकृत हुन भन्ने भुल्यो ।
केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले प्रजातन्त्रको विषयवस्तु उठाउँदा स“गस“गै वि.पि.को समाजवादका अन्तरवस्तु एवम् तिनको व्यवहारमा प्रयोग उठाउनु पर्ने थियो । सो विषयवस्तु कहिल्यै छलफलको विषय बनेन । परिणाम स्वरुप जनताको मन दुखेको प्रमाणित प्रतिशतमा बढे पनि प्रत्यक्षमा हार व्यहोर्नुले प्रमाणित ग¥यो । सो विषय अव नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यदेखि केन्द्रीय पदाधिकारी सम्म, भातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाका स्थानीय पदाधिकारीदेखि केन्दी्रय नेतृत्वमा बहस हुनु जरुरी छ । नीतिको बहसस“गै सो नीतिको प्रयोगमा समेत छलफल गरिनु पर्दछ । वडादेखि प्रदेश हु“दै केन्द्रसम्मको सांगठनिक संरचनालाई देश सङ्घीय संरचनामा गएको हुनाले सोही अनुरुप पाटीको स्थानीय तहदेखी अधिवेशनको लािग महा समितिबाट विधान परिवर्तन गरी संरचनात्मक परिवर्तन गरिनु पर्दछ । विधि र विधानमा रही निर्णय लिने प्रक्रियालाई पद्धतिको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा नीतिगत स्पष्टता हु“दाहु“दै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबाट राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता एवम् संवैधानिक राजतन्त्रको विषय विधान विपरीत अवधारणा राख्ने व्यक्तिलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस भित्र नेपाली काङ्ग्रेस हराउने एजेन्डाहरु छन् । ती ऐजेन्डाहरुलाई समयमै पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वि.स. २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा एउटै प्रवृत्तिको नेतृत्वले पार्टीका नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेको छ । २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ को प्रयोगले जनताको मन आंशिक रुपमा मात्र जित्न सफल र≈यो । २०४८ सालमा र २०५६ साल बाहेक बहुमत प्राप्त गर्न सकेन यसको प्रमुख कारण प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रयोगमा प्रजातन्त्रको साथसाथै समाजवादको प्रयोगमा कमजोरी हुनु हो । २०७४ सालमा प्राप्त गरेको ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ मत एमालेले प्राप्त गरेको ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको १३ लाख ०३ हजार ७ सय २१ मत जोड्दा हुने ४४ लाख ७७ हजार २ सय १५ मतलाई जित्नको लागि १३ लाख ४८ हजार ८ सय २६ मत भन्दा बढाउनु पर्ने हुन्छ । सो मतका लागि अहिले प्रयोगमा रहेको पूँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई होइन समाजबादी अर्थव्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याउन बहस सुरु गर्नु पर्दछ ।
पहिलो पुस्ताबाट कमजोरी देखिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास दोस्रो पुस्तामा पुस्ता हस्तान्तरण गर्दैमा सबै पक्ष सुध्रीन सक्छन भन्नु गलत बुझाई हुनेछ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पहिलो पुस्ताबाट राम्रा कुराहरुलाई ग्रहण गर्दै प्रजातन्त्रिक समाजबादको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने रणनीतिक एवम् कार्यानीतिक योजनाका साथ आउनु पर्दछ । विचार र संस्कारले परिपक्क भई नेतृत्व लिने अवधारणा अघि सार्नु पर्दछ । नेतृत्व हस्तान्तरण लिने र दिने प्रक्रिया भन्दा मुद्दा बलियो बनाउनु पर्दछ । सक्षमताको आधारमा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व विकास गर्ने गरी नेतृत्व जवरजस्त नभई विधि र प्रक्रियाबाट हुनु पर्दछ । जनताको दुखेको मनलाई बुझाउने योजना निर्माण गरिनु पर्दछ । तर २०४८ सालदेखि २०७० सालसम्म आइपुग्दा जनताको मन आंशिक रुपमा मात्र दुखेको थियो । अहिले २०७४ को निर्वाचनमा अधिक जनताले आर्थिक समृद्धिको मुद्दा प्रमुख मुद्दा ठाने । प्रजातान्त्रिक समाजवाद रुपी सुनको थाल लिएर युरोप र अमेरिकाको पू“जीवादी अर्थव्यवस्थाको भिख माग्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न सक्ने सबल नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । सोही अनुरुप नेतृत्व हस्तान्तरण आजको आम नेपाली काङ्ग्रेसका गाउ“देखि केन्द्रसम्मको आवाज हो । लेखकः प्रजातान्त्रवादी प्रध्यापक संघका केन्द्रीय सचिब हुन् ।
