काठमाडौं । हाम्रा देशका साना साना डुंगाबाट महासमुद्र पार गर्न सकिँदैन भने विशाल पानी जहाज नेपालको नदीमा चल्न सक्दैन।  सुनारको हथौडी  र चिम्टी लुहारको  के काम ? लुहारको घन सुनारकोलागि के उपयोग ? सुनको नथुनी र बुलाकी महिलाको नाकको शोभा हो भने पुरुषले नाकमा लगायो भने उपहास र लज्जा मात्र। मलामीले शहनाईको तालमा नाच्दै घाट लागे भने पागलपन कहलाउँछ। यी सबै चीज आवश्यक र उपयोगी भएपनि समय, स्थान, विधि र उपयोगकर्ता को तारतम्य मिलन नसकेमा अपयश र हानि नै हुन्छ। 

राजनीतिक व्यवस्था पनि यस्तै हो।  कुनै राजनीतिक  व्यवस्था स्वयममा न त राम्रो हुन्छ  न त खराब हुन्छ।  देश को पर्यावरण ( माटो, समाज र भू राजनीतिक अवस्था, यसलाई प्रकृति भने हुन्छ),  देशभक्त, शौर्यवान र विवेकी नेतृत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था यी तीनवटा एकै धारको, एक आमाबाबुका सन्तान सरह  हुनुपर्दछ। फ्रान्स सहित कतिपय देशले अमेरिकन व्यवस्था  लागु गर्न भएभरको शक्ति लगाए तर सकेनन।  ब्रिटिश कमन ला र रोमन नागरिक कानून लागु गर्न आज पनि कैयो देश को सपना साकार हुन् सकी रहेको छैन।  कम्युनिज्म तत्कालीन सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया र अन्य कतिपय देशमा एक समान रहेन,नितान्त अलग अलग रुप मा देखा पर्यो। येउटै मूल  सिद्धान्तमा उभिए पनि देशको मान्यता, आस्था र विचारले गर्दा तमाम अनुहार भए। 

नेपालमा २००७ सालपछि एकैचोटि खुल्ला र आयातित विचार र विश्व राजनीतिमा तीव्र परिवर्तनको समय भएकोले हत्या हिँसा र उत्पात बढ्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास सार्थक हुन् सकेन।  अर्को तिर छिमेकी विशाल भारतमा संसदीय लोकतन्त्र र अर्को छिमेकी विशाल चीनमा कम्युनिष्ट शासन रहेको दुर्इ विपरीत व्यवस्थाको बीचमा नेपालमा कुनै एकको व्यवस्था अपनाउदा अर्कोसँग अनबनको सम्भावना रहने अर्को तिर चीनले तिब्बत र फार्मोसा सम्म र भारतले काश्मीर, सिक्किम र भूटान माथि गिद्धे दृष्टि लगाएको तर नेपाल नेपाली नेताहरुको महत्वाकांक्षाको बलि चढन सक्ने विषम परिस्थितिमा २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले कसैसँग नमिल्ने तर दुवैसँग मिल्न मिल्न खोजे जस्तो देखिने "पञ्चायती प्रजातन्त्र" को संविधान जारी गरे।  

यसमा शक्तिको श्रोत राजालाई भनिए पनि समानताको सिद्धान्तलाई पूर्णता दिइयो भने स्वतन्त्रतालाई सीमित र नियन्त्रित गरियो। न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र भयो तर न्यायधीश माथि अंकुश लगाइयो । प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र मन्त्रीमण्डल धेरै हदसम्म स्वच्छ रहने भनियो तर अन्चलाधीश राजप्रतिनिधि रहेर अन्चालाधीशमा कम्युनिष्टहरुलाई प्राथमिकतामा राखियो।  गाउँ फर्क  राष्ट्रिय अभियान, वर्गीय संगठन र पञ्चायत नीति तथा जांचबुझ समिति जस्ता संस्थाहरुको उपयोग गरेर "काम गर - पद लेउ" भन्ने दर्शनलार्इ व्यवहारिक बनाउँदै सबै जाति, जनजाति, भाषा भेषलार्इ राष्ट्रिय एकीकृत गरियो।  कसैलाई थारु, देशी, नेवार, कामी आदि शब्द प्रयोग गरेर हेप्न नपाइने राजाज्ञा प्रचलनमा ल्याइयो।  तस्कर, भ्रष्ट ,कामचोर र अयोग्य पदाधिकारीलार्इ "दरबारको गोप्य पत्र" को त्रासले छिमेकीको भन्दा नेपाली राज्यव्यवस्थालार्इ राम्रो भन्ने आधारहरु बन्दै गए।  पञ्चशीलको सिद्धान्त, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तथा दौत्य सम्बन्धको विस्तार र विदेशमा नेपालको राम्रो छवि र सम्मान अंकित भयो। 

प्रतिवन्धित पार्टीका धेरै जसो कम्युनिष्ट कतिपय कांग्रेसीले पनि पञ्चायती पदहरु प्राप्त गरे तर प्रमुख नेताहरुको दबावमा २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा सुधार सहितको पञ्चायती व्यवस्थाको विजय भए पछि राजा विरेन्द्रबाट तीन पटक संविधान संशोधन भयो र र प्रजातन्त्रका सूत्रहरूलाई क्रमश विस्तारित गर्ने अभ्यास भयो।  राज्यको शक्ति र आर्थिक,औद्योगिक विकास गतिशील भयो।  तर २०४६ मा बनारसमा रहेका असन्तुस्ट कांग्रेसीहरुले कम्युनिष्टहरुको सभागीतामा आन्दोलन गरे र तीस वर्षीय पञ्चायतको निधन भयो।  दुवैले २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय लोकतन्त्र को स्थापना गरे। यसलाई उत्कृष्ट भनियो।  तर, प्रचण्डको महत्वाकांक्षाले अन्य पार्टीहरुलार्इ घुडा टेकायो र यो संविधान र  राजतन्त्र गयो र प्रचण्डको बन्दूकबाट गणतन्त्रात्मक  संविधान २०७२ मा आयो।  तर. अब यो संविधान पनि चल्न सकिरहेको देखिदैन।  यसको विरोधमा अर्को माओवादी र मधेशमा पनि छिटपुट विरोधका स्वरहरु उठी रहेकै छन्।   

कुनै रंगको चश्मा लगाएर कसैलाई वाह वाह भन्नु अलग कुरा हो तर निरपेक्ष हेर्ने हो भने  पञ्चायतको जीवन अवधि र शान्ति व्यवस्था तथा प्रतिष्ठासँग तुलना गर्दा २०१५ , २०४७ र २०७२ का संविधान अर्थात राजालाई कम्जोर या टाढा राख्ने र नेताहरुले शासन गर्ने र २०४६ पछिका सबै परिवर्तन र उपक्रमहरु नितान्त अनुपयुक्त र नेताहरु आफना महत्वाकांक्षामा  विदेशी षडयन्त्रको शिकार नै हुने गरेको देखिन्छ ।  प्रजातन्त्रका आठवटा सिद्धान्तलार्इ पञ्चायतले क्रमश अभ्यासमा ल्यार्इरहेको दूरदर्शिता बुझन न सक्नु र सुनको सबै फुल एकै पटक झिक्नलार्इ कुखुरा मारेको उखान चरितार्थ भएको छ। 

पञ्चायत कालमा  आफुलाई कांग्रेस भन्दा  निकै कमजोर मान्ने गरेका  कम्युनिष्टहरुले राजा कांग्रेसका निकट छन्  भन्ने  भ्रमले गर्दा समेत, जनतामा परिचय, शक्ति  र सत्तामा कांग्रेस संग अझै  पछि परिन्छ कि भन्ने भयको स्थितिमा कमसेकम  लाभांशमा आधा भाग त पाइन्छ भन्ने लोभ समेतले होला, इनिहरु अहिले सम्म कांग्रेस का साथमा रहन्थे  तर अब परिस्थिति अर्कै छ।  अब यिनिहरुले कांग्रेसलाई पछारी सकेका छन् र स्वयम्  शक्ति सम्पन्न भै सकेकाले कांग्रेसको भार उठाइरहन अनावश्यक ठान्ने स्थिति छ।  

विश्वका शक्तिशाली रास्ट्रहरुले नेपालको बारेमा भारतको सोचलाइ नै महत्व दिन्छन।  तर भारतलाई नेपालमा राजा भन्दा विविध मत र निजी स्वार्थ मा  लागिरहने नेता को शासन बढी हितकर हुने उदाहरणहरु छन्। उसको यो विचार यथावत रही रह्यो र चीनले पनि यसैलाई ठिक ठहरायो भने र नेपालि नेताहरुले तिब्बत, काश्मीर र सिक्किमको उदाहरणलार्इ  बेवास्ता गर्दै रहे भने नेपालको बारेमा गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने अवस्था आउँन सक्दछ। तर चीनले राजालार्इ नै श्रेष्ठ ठान्यो ( परिस्थितिवश ठान्न पनि सक्छ ) भने, नेपालमा शक्तिमा आएको कम्युनिष्ट शक्ति किनकि भारतलार्इ गालीको बौछार गरेर जनतामा लोकप्रिय भएको हो , उसले चीनको प्रभावशाली छाया खोज्नु पर्ने बाध्यता हुन् सक्दछ। साथै,हृदय देखि कसैको पनि पूर्ण माया न पाएको यो संविधानको अबको कम्युनिष्ट शासनमा यहि व्यवस्था, यहि रुप र यहि व्यवहार रही रहने स्थिति भने देखिदैन ।

अहिले देश संकट मै छ र  राजनीतिक एकताको खाँचो छ , तर वर्तमान व्यवस्था र मानसिकतामा कुनै हालतले पनि राजनीतिक एकता सुदृढ राख्ने कुनै सत्ता देखिदैन। यो अवस्थामा कम्युनिष्ट नेतृत्व  राजापट्टि आकर्षित हुन् सक्दछ।  काँग्रेसले राजासँग आफुलाई निकट भन्दै गरेको समयमा पनि ऊ राजाको साथमा कहिले हिडेन र खिचातानीमा देशको प्रगति हुन् सकेन । तर, हामी राजासFग हिड्न सक्छौ‌ भन्ने कम्युनिष्ट सोच जाग्यो भने के राजतन्त्रको सम्भावना अझ बलियो बन्न सक्दछ ? ज्ञानेन्द्र शाह या बेबी किङ्ग ? यसको निर्णय पछि को कुरा हो।

अनि पञ्चायतको नियन्त्रित स्वतन्त्रता र कम्युनिष्टको वर्तमान  "लचिलो तानाशाही " लगभग मिल्दोजुल्दो भएकोले संविधान को पुनर्लेखन द्वारा पंचायती संविधानलार्इ नयाँ आवरणमा पुनर्प्रतिष्ठित गरिएला ? के कम्युनिष्टले यो कुव्यवस्था को अन्तकोलागि कुनै नयाँ साहस देखाउला ?  के अब पालो कम्युनिष्ट राजतन्त्रको हो ? कस्तो होला त कम्युनिष्ट राजतन्त्र ? प्लेटोको समाज तन्त्र  जस्तो ? कि फ्रान्स को गणतन्त्र ? के आउदै छ  ? .राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरुकोलागी ठुलो जिज्ञासा र कौतूहलको विषय छ।

लेखक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय का अवकाश प्राप्त अधिकृत, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बद्ध बबई बहुमुखी कयाम्पसका संस्थापक तथा राजनीति शास्त्र का उपप्राध्यापक हुन् ।