अहिले एनसेलको सेयर बिक्रीको विषय ठूलै चर्चामा पुगेको छ र यसले कस्तो परिमाण ल्याउने हो भन्ने कौतुहलता नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी, यहाँ लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरु, सरकारी कर्मचारीहरुदेखि लिएर उद्योगी व्यापारी र टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा चासो राख्नेहरु सम्ममा छाएको छ। जसरी हुन्छ भुतप्रभावी कानुन बनाएर विदेशमा भएको सेयर बिक्रीमा पुँजिगत लाभकर लगाउन पर्ने भन्नेको ठूलै जमात छ जो मिडियादेखि सामाजिक संजाल सम्म छाएका छन्।
हैन यसले विश्व बजारमा नेपालको नराम्रो छवि फैलन्छ र अहिले सोचेको जस्तो विदेशी लगानी नआएको अवस्थामा वातावरण झन बिग्रने भन्नेको समुहहरु पनि छन्। भुईचालो बिर्साउने यो बहसमा विदेशी लगानी र नयाँ प्रविधिमा चासो राख्ने एक व्यक्तिका नाताले केही थाहा भएका सत्य तथ्य र आफ्ना धारणाहरु यहाँ समावेश गरिएका छन्। जुन कुराहरु यो विषयमा चाख राख्नेहरुलाई खुराक हुन सक्छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने देशकै सबभन्दा ठुलो ब्राण्ड र नम्बर एक करदाता अहिले सडकको गोल्टिन जस्तो भएको छ। जसलाई जसले पायो उसले ठट्याएको छ र त्यहि सडकमा सरकारको सुचना छ “कर तिरौ सम्मानित बनौ।” यो नारा निरर्थक भएको छ। अनि कसैले कानुनमा जे छ त्यो गर्न पर्छ भन्यो भने उ अराष्ट्रिय तत्व झै मानिन्छ। कुनै पनि व्यापार तथा व्यवसायमा लगानीकर्ता परिवर्तन हुनु सामान्य प्रक्रियागत विषय हुन् र तिनीहरु समाजसेवा गर्न होईन व्यापारगरी नाफा कमाउन आउछन्। अहिले आउन लागेको मलेसियन कम्पनीको उदेश्य पनि त्यहि हो। मानौ भुतप्रभावी कर कानुन आयो सरकारले कसेर कर पनि लियो। तर के त्यो राष्ट्रलाई क्षणिक लाभ मात्र हुन्न?
यस्तो कानुनले हाम्रो खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मर्म, वैदेशिक लगानी, ग्राहकले तिर्ने शुल्क आदीमा के कस्तो असर पर्ला भनेर पनि सोच्न आवश्यक छ। सरकार एकतिर वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर काम गरिरहेको छ तर अहिले विदेशी लगानीलाई हतोत्साही गर्ने कुराहरु आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो। अन्य देशहरुले कसरी वैदेशिक लगानी भित्राउन सकिन्छ भनेर विविध योजनाहरु ल्याउने गरेका छन्। जस्तै उदाहरणका लागि मलेशियाले पाँच वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको थियो। हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ पुँजि र लगानीको खाँचो छ, विदेशी लगानीलाई पनि प्रवर्धन गनै पर्छ।
एनसेल (यो भन्दा पहिला स्पाइस नेपाल) दुरसंचार नीति २०५६ अनुसार टेण्डर प्रक्रियाबाट बजारमा भित्राइएको थियो र यसले भाद्र १६, २०६१ मा टेण्डर मार्फत अनुमतिपत्र लिएको थियो। स्पाइस नेपाल पछि स्वामित्व परिवर्तन पश्चात एनसेल भएको थियो। यो कम्पनी आउनु पुर्व नै सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले स्विकार गरी सकेको नवीकरण दस्तुर, यस कम्पनीको लगानी, नाफा, ऋण लगायतका विभिन्न विषयलाई लिएर भुतपुर्व मुख्य सचिव, सुचना तथा संचार सचिव र नेपाल टेलिकम संचालक समितीका अध्यक्ष समेत भई सकेका लिलामणि पौड्याल जस्तो हस्तिको लेखमा वास्तविकता र तथ्यहरुको ठूलो अभाव देखियो।
नेपाल टेलिकमले वैशाख २९, २०५६ मा पछि आउने निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले कबोल गरेको अनुमतिपत्र शुल्क र अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर तिर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र लिएको थियो। स्पाइस नेपालले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर रु २० अर्ब कबोल गरी दुरसंचार ऐन २०५३ दफा २४ को उपदफा ४ बमोजिम अनुमतिपत्र पाएको थियो र स्वामित्व परिवर्तनसंगै अहिले एनसेलले त्यो २० अर्ब सरकारले तोकेको व्यवस्था अनुसार तिरिरहेको छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र लिदा ठूलो रकम अनुमतिपत्र दस्तुर कबोल भएको र यही रकम नेपाल टेलिकमले पनि पुर्व सर्त अनुसार तिर्न पर्ने भएको हुँदा यो विषय सर्वोच्च अदालत र अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगेको थियो।
यो नवीकरण दस्तुरले कम्पनीलाई धरासायी बनाउने भन्दै नेपाल टेलिकमले सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए। सो मुद्दापछि खारेज भएको थियो। त्यसैगरी अख्तियारले पनि यो विषयमा निवेदन परेपछि छानविन पश्चात नवीकरण दस्तुर कानुन संमत भएको जवाफ दिएको थियो।
नवीकरण दस्तुको बारेमा विवाद कायमै रहेको बेलामा नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने बेला आयो र नेपाल दुरसंचार प्राधिरकरणले एनसेलले नवीकरण शुल्क तिरेका बखत तिर्ने सर्तमा ५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिएको संचार माध्यमहरुले बताएका थिए। नवीकरण दस्तुरको किचलो रहदा रहदै फेरी सरकारले नवीकरण दस्तुर अझ बढि रु २०.१३ अर्ब तोकि किन एकिकृत अनुमतिपत्रको प्रावधान झण्डै ४ वर्ष अगाडी ल्यायो?
अहिले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले लेखक पौड्याल मुख्य सचिव भएको बेलामा सरकारले निर्णय गरे अनुरुप प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु २.५ अर्बका दरले नवीकरण दस्तुर बुझाई रहेकाछन्। सार्वजनिक लेखा समितीले पनि यो दस्तुरका संबन्धमा सरकारलाई अन्य मुलुकहरुको प्रचलन अध्ययन गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको बारेमा अझै पनि विवाद कायमै छ। अहिले सुचना तथा संचार सचिवको संयोवकत्वमा एक सरकारी टोलिले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। यसरी कानुनमा तोकिएको प्रावधान अनुसार लिईएको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर गलत थियो भने सरकारले पहिलेनै दुरदृष्टि राखि दुरसंचार ऐनमा परिमार्जन गर्न सक्नुपर्थ्यो।
साँचो कुरालाई ठिक र सेतोलाई सेतो भन्न केही गाह्रो छैन तर मनमा कालो छ भने कालै हुन्छ। मिडियामा आएका समाचार अनुसार एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुने उद्धोष गरेको बेलामा काठमाण्डौंमा आएका टेलियासोनेराका अधिकारीहरुले कम्पनीको स्थानिय साझेदारको २० प्रतिशत सयेर कारोबारमा लाग्ने पुँजिगत लाभकर नेपालको कानुन अनुसार तिर्ने र बाँकी ८० प्रतिशतमा के कस्तो गर्न पर्ने हो भनि कानुनी सल्लाहमा रहेको बताएका थिए। लगानीकर्ता आउछन् नाफा कमाउछन् र जान्छन्। यसरी विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिदा के कस्तो कर लाग्ने हो त्यसको स्पष्ट कानुन किन भएन? आखिरमा यो नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको विदेशी कम्पनीको सेयर विक्री त होइन !
त्यसैगरी एनसेलले रु १० करोडमात्र लगानी गरिएको चर्चा पनि चलेको छ। तर समाचारहरुमा आएका विवरणहरु अनुसार पनि हालसम्म नेपालमा उसले रु ८० अर्ब भन्दाबढी लगानी गरिसकेको छ र यो कम्पनी २०१२ मा नै ऋण मुक्त भएको थियो। नेपाल राष्ट बैंकमा बुझ्दा एनसेलले पहिला ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको थियो। कुनै पनि वैदेशिक लगानी भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफुलाई सहज हुने गरी ऋण लिनु उसको अधिकार हो। त्यसो त यदि ९ प्रतिशत ब्याजदर आफैमा ठूलो थियो भने राष्ट्र बैंकले ऋण अनुमति नदिएर नेपालबाटै सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्न सक्थ्यो। अथवा यसरी ल्याउन लागिएको ऋणमा उद्योग विभागले पनि आपत्ती जनाउन सक्थ्यो।
एनसेलमा स्विडेन र फिनल्याण्ड सरकारको समेत बहुराष्ट्रिय टेलिकम कम्पनी टेलियासोनेरा मार्फत स्वामित्व रहेको छ र ती देशहरु स्वच्छ व्ययसाय संचालन र पारदर्शिता अपनाउनुलाई सफलताका कडिका रुपमा लिने गरेका छन्। हाल हुन लागेको सेयर किनबेच प्रक्रियामा के कति कर लाग्छ भन्ने कुरा नेपालको मौजुदा कानुनले बताउने कुरा हो र कानुन अनुसार लाग्ने करमा कसैले पनि छल गर्न सक्दैन र गरेको खण्डमा कारबाही गर्न पर्छ। यदि कानुनका कमि कमजोरी छ भने त्यो बदलिदो समय अनुसार वैदेशिक लगानीलाई ध्यानमा राखि परिमार्जन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।
