उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगकाे म्याद थप भएकाे बताएका छन् । यद्यपि, उनले अायाेगकाे म्याद काम नसकिएर थपिएकाे भन्ने कुरा भने स्वीकारेनन् । उनले भने, 'सातै प्रदेशमा र स्थानीय तहसम्म गएर सराेकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने छ । अर्काेतिर अहिले वहालवाला मन्त्री भन्दा अब अाउने मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने अावश्यकता छ, भन्ने कुराहरु अाए । त्यसैले केही समय पर्खिने भन्ने कुरा अाएकाे छ । शिक्षा नीतिकाे खाका त हामीले पहिले नै बुझाइसेका छाैँ ।' अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तपाईहरु मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ, उनले भनेका छन् । उनले मन्त्रीले नै अायाेगकाे म्याद  ४ महिना थपिसकेकाे समेत बताए । हामीले डा. काेइरालालाई तपाईहरुले काम सक्नु भाे ? अनि चार महिना म्याद किन थप्नु परेकाे भनि साेधेका छाैँ ।

० आयोगको म्याद किन थप्नु परेको होला ?
– प्रदेशमा गएर स्थानीय तहसँग यो विषयमा छलफल गर्न पाइएको छैन । प्रदेशको निर्वाचन नभएकाले त्यहाँ जान मिलेन । चिन्तनलाई व्यापक रुपमा छलफल होस् भनेर हामीले स्थानीय तहसम्म पु¥याएका थियौं, तर त्यसको जवाफ हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं । तेस्रो कारण पहिलेको मन्त्रीले आयोग बनाउनु भयो, नयाँ मन्त्रीले त्यो स्वीकार गर्छन् कि गर्दैन भन्ने दुविधा भयो ।
काम लगभग सकिएको छ, प्राविधिक हिसाबको काम सकियोभन्दा हुन्छ । मात्र सल्लाहमा विचारहरु तलमाथि गर्नुपर्ने छ ।

० अब आउने मन्त्रीहरुलाई बुझाउनुपर्छ ?
– डा. बल्लवमणि दाहालले आयोगको जिम्मा लिँदा उहाँले ४ वटा मन्त्री फेर्नुभयो । मन्त्री फेरिदै जाँदा विचार घटबढ हुन्छ कि भन्ने हो । उहाँहरुले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । वहालवाला भन्दा पनि अब अाउनेहरुलाई बुझाउन सकियाे भने कार्यान्वयन सहज हाेला भन्ने पनि हाे ।

० काम नसकिएको भन्ने होइन ?
– काम हामीले लगभग सकेका छौं । काम गर्ने तरिका हामीले बेग्लै गरेका छौं । पहिला विभिन्न ठाउँबाट विचार बटुल्यो, त्यसपछि लेख्यो र बुझायो गरिन्थ्यो । हामीले साथीहरुको विचार बटुल्यौं, जति जानकारी आयो, त्यसका आधारमा हाम्रा अनुभव र दस्तावेजहरुको आधारबाट यो हुनसक्छ भनेर सिफारिस लेख्यौं । त्यो सिफारिस हामीले सार्वजनिक गरिदियौं । सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाले सहयोग गरे । उहाँहरुको विचार बटुल्यौं । त्यो विचारलाई राखेर मिलाउँदैछौं ।

० शिक्षा नीति तयार छ ?
– तयार भएर हामीले सार्वजनिक रुपमै पठाइसकेका छौं । गोप्य छैन, विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । रेडियो टेलिभिजनमा हामी भनिरहेका छौं, विवादित कुराहरु हामीले प्रष्ट पार्न खोजेका छौं । १२–१३ जनाको विज्ञ समूह बनाएर त्यसले मस्यौदा बनाएको छ ।

० स्थानीय तहसम्म छलफल गर्नुहुन्छ ?
– हो, मैले अनौपचारिक रुपमा धेरै ठाउँमा यस विषयमा छलफल गरेको पनि छु । २५–३० वटा गाउँ वा नगरपालिकाका साथीहरुसँग बसेर यस विषयमा छलफल गरेका छौं । यस विषयमा छलफल गर्ने म मात्र भएँ, अरु साथीहरु स्वास्थ्यमा कसरी गर्न सकिन्छ । हामीले डिजाइन बनाएका छौं । सातै प्रदेशमा जान्छौं, एउटा प्रदेशको ४–५ स्थानमा यस्तो छलफल गछौं । स्थानीय तहका मान्छेको पनि कुराकानी ल्याउँछौं । प्रदेश तहका साथीहरुको पनि कुराकानी ल्याउँछौं । स्कुल, विश्वविद्यालय तहलाई के गर्ने, प्राविधिक तह र बालविकासको तहमा हामी के गर्ने ? भन्ने चारवटा प्रश्नमा हामी स्पष्ट जवाफ खोजेर ल्याउँछौं ।