काठमाडौं । सुशासनको अभावमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु नै पीडित हुने गरेको भेटिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकोको प्रशासन विभागमा हाम्राकुराका प्रतिनिधिहरुले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा त्यहाँका कर्मचारीहरुले लगाएको प्रमाण सहितको आरोपले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु नै विभिन्न किसिमबाट पीडित हुने गरेको भेटिएको हो । 

यसरी कर्मचारीहरु नै पीडित बन्न पुग्दा स्थानीय सरकारको चुस्तताको अपेक्षा गरिरहेका सेवाग्राहीहरु पनि कर्मचारीको समस्याको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्न थालेका छन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि यस्तो समस्या कम हुने अपेक्षा राखिएको भएपनि यो समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ । 
 
महानगरका कर्मचारीहरुको विशेष गरी सरुवा, बढुवा, गयल कट्टी, बेतलबी बिदा जस्ता कार्यहरुमा प्रशासन विभाग प्रमुखले शुल्क असुल नगरी नगर्ने गरेका धेरै उदाहरण ती पीडित कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । उनीहरुले पछि झनै समस्या पर्ने भएकोले आफ्ना नाम उल्लेख गर्न भने स्वीकृति दिएनन् । तर, उनीहरुले धेरै उदाहरण र लिखित पत्र समेत दिएर कर्मचारीको पीडालाई पुष्टि गरेका छन् । 

त्यस्तै, स्वत बढुवा हुने कर्मचारी मध्ये प्रशासनका भए ५००० देखि २५०००, प्राविधिक भए ५०००० देखि माथि रकम प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन् । नगर प्रहरीमा कार्यरत केही महिला कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क नजराना नबुझाएका कारण स्वतः हुने बढुवाको सुचना नै प्रकाशन नगराएको आरोप कर्मचारीहरुको छ । प्रशासन विभाग प्रमुख कार्कीले होर्डिङ बोर्ड कर संकलन गर्न नदिई रोशन श्री वास्तव, ईश्वर कार्की जस्ता व्यवसायी प्रयोग गरी शहर नै कुरुप बनाउने लागेको, नगर प्रहरीका उच्च अधिकारी बताएको छ ।

विशेष गरी वातावरण विभागका कर्मचारी धेरै दिन गयल बस्ने र आफ्नो काममा घरका अन्य सदस्यलाई काममा पठाउने गरेको पनि भेटिएको छ । यस्ता कर्मचारीसँग उनले प्राप्त गर्ने तलबको निश्चित प्रतिशत लिई (सामान्तया तीन पटक भन्दा बढीको गयल र लगातार नब्बे दिन भन्दा बढीको गयललाई निरन्तर दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि) पुन सेवा जोडि दिने कार्यमा स्वंय प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेद्र कार्की, हरि कुँवर, सुमन अधिकारी र केही लेखामा कार्यरत कर्मचारीको धन्दा नै रहेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाए ।

प्रशासन र अन्य १० वटै विभागमा गएर कुरा बुझ्दा कर्मचारी विरामी भएको खण्डमा औषधी उपचार पाउने कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै, त्यस्ता कर्मचारीसँग समेत विदा स्वीकृत गराउन समेत अतिरिक्त पैसा लिने गरेको समेत भेटिएको छ । ती कर्मचारीले पेश गरेको कतिपय विवरण नक्कली भएको प्रशासन कै कर्मचारी बताउदछन । यस्ता कार्यलाई ढाकछोप गर्न जनस्वास्थ्य महाशाखाको राय पनि लिने गरेको तर राय भने प्रशासन नेतृत्वले भने अनुसार कै हुनुपर्ने शर्त राखिएको भेटिएको छ ।

माछापोखरी, बुद्ध मल अगाडि चार वटा सटर र नापतौल अगाडिको सार्वजनिक जग्गाको बजारबाट अतिरिक्त शुल्क उठाईने गरेको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यो पैसा प्रशासनका उच्च अधिकारीसम्म पुग्ने गरेको छ । केही नगर प्रहरी अधिकृत, असई ईश्वर वाग्ले, डि एस पी राजु पाण्डे त्यही क्षेत्र बस्ने प्रभावशाली आठौ तहका अधिकृतको संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गाको आम्दानी समेत झ्वाम पार्ने कुरा त्यही ड्युटीमा खटिएका नगर प्रहरीका कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा जानकारी दिए । ती प्रहरी अधिकारीले भने माथि बाड्नु पर्छ भन्छन् । हामीलाई त कहिले काँही १०० ५० रुपैयाँ दिए पनि सकेसम्म त्यो पनि दिँदैनन् । उनका अनुसार यसरी उठेको रकम ज्ञानेन्द्र कार्कीसम्म ड्राइभर पदम तामाड मार्फत पठाउने गरेको खुलाशा पनि गरे । 

मालदिभ्स, श्रीलंका, पटक पटक चीन, जापान, भारत, अमेरिका लगायतका देशहरुमा पटक पटक प्रशासन प्रमुख भ्रमणमा गएका छन । कहिले विधुतीय सवारी साधन हेर्न, कहिले भ्रुमर हेर्न त कहिले के के बाहानामा सधैं प्रशासन प्रमुख विदेश गएको भएपनि उनले आफूले देखेको कुरा आएर अरुलाई अनुभाव बाँड्ने काम गरेका छैनन् । विगत दुई वर्ष भित्र कार्की मात्रै १८ पटक विदेश गएको पाईयो । उनीहरु यसरी विदेश जाँदा घर विदा लिएर जाने गरेका छन् । तर घर विदा लिएर विदेश जाँदा त्यसको पैसा आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने भएपनि उनी भने महानगरपालिकाकै पैसामा घुमेर आउने गरेको भेटिएको छ । 

यसरी घुम्न जानेमा ज्ञानेन्द्र कार्की, हरि कुँवर र सुमन अधिकारी रहेका छन् । उनीहरु कहिले महानगरपालिका त कहिले विभिन्न सवारी साधन, यन्त्र उपकरण, सामान र ठुला निर्माण व्यवसायी र सडक सौर्य उर्जा जडान कर्ताको लगानीमा घुम्ने गरेको स्वंयम कर्मचारी बताउँछन । सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्दा पुर्व स्वीकृति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सम्बन्धित निकायले चासो नदिनु आश्चर्यको विषय भएको छ । 

यति धेरै एउटा विभागमा वेथिती हुँदा हुँदै पनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई भने यो विषयमा जानकारी नै भएको देखिएन । न त उनीहरुले यसको नियन्त्रणको लागि नै केही पहल गरिरहेका छन् । राजधानीकै स्थानीय तहले देखाएको यस्तो छाडा प्रवृत्तिले झनै स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तताको प्रयासलाई कत्तिको सफल बनाउँछ ? भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।