काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्ग स्थित रानीगजलमहलको निर्माण सम्पन्न गैरकानूनी रहेको भएपनि त्यसलाई महानगरपालिकाको नेतृत्वले नै २ वर्ष अघि स्वीकर गरेको भेटिएको छ । तत्कालीनकार्यकारी अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकारको समयमा करिब २ वर्ष अघि सो संरचना स्वीकृत गराईयो । त्यतिबेला सो विषयमा उजुरी परेपछि त्यतिबेलाको महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले तत्कालीन नगरप्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । 

तत्कालीन नगरप्रहरी प्रमुख डिएसपी राजुनाथ पाण्डेले त्यतिबेलादिएको प्रतिवेदनमा विदाको दिन सो संरचनातयार पारेको भन्ने हास्यास्पद प्रतिवेदन पेश गरेपछि बोर्डले पनि सोहीप्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेर त्यो विषय त्यसै तुहाईदिए । 

त्यस्तै, सामाकोशी पुलनजिकै मित्रनगर जानेबाटो तर्फ हाईटेन्सनलाईन मुनीदुईवटा रेस्टुरेन्टहरु छन् । यो काम गैरकानूनीकामहो । त्यस्तै, प्रभु बैंकको लाजिम्पाट स्थित भवनको पनिनक्सापास विना नै बनाएको भेटिएको छ । यसलाई मापदण्ड पूरा नगरी महानगरका जिम्मेवार कर्मचारीहरुले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको भेटिएको छ । तर, यसबारे सो विभागका कोही पनिबोल्ने पक्षमा छैनन् ।

त्यस्तै अहिले काठमाडौं महानगरपालिका बसिरहेकदो जेडिए कम्प्लेक्सको पनि नक्सापास पछिल्लो मितिबनाएर गरेको भेटिएको छ ।  आफु भाडामा बसेको दुई तलाको मात्र (पाँचौ र छैठौं निर्माण सम्पन्न दिएको र सो दिलाउन प्रशासन प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की, वातावरण प्रमुख हरि कुँवर, पूर्वाधार प्रमुख उत्तर रेग्मी, उपनिर्देशक सुमन अधिकारीको मिलेमतोमा दिइएको छ । महानगरपालिकाको प्रशासनिक कार्य सभागृहमा गर्न नसक्ने स्थिती भएपछि सम्झौता गर्नको लागि नक्सापास अनिवार्य गर्नुपर्ने भएपछि रातारात महानगरपालिकाले सो भवनको पाँचौ र छैटौं तल्लाको मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको भेटिएको छ । हास्यास्पद के भने बाँकी अन्य तला सो भवनमा नभए जस्तो । सोही सुविधा अन्य सेवाग्राहीलाई विरलै मात्र दिने गरिएकोछ ।

यस्ता दर्जनौं उदाहरणहरु छन् जसले महानगरपालिकामाकानूनीकाम र गैरकानूनीकामहरु कसरी हुने गरेका छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट चित्रण गरेका छन् । त्यसो त महानगरपालिकाकाअधिकारीहरु कतिपयभवनको गैरकानूनी रुपमा स्वीकृतिदिएको आरोपमाअहिले अख्तियारमामुद्दाको पेशीधानिरहेका छन् । त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथलीसम्मजाँदा टुकुचाखोलानजिकैको सुनिलराम बैद्यको घर ८ तल्लाको घरलाई ५ तल्लाको स्वीकृत गराईएको विषयमाअहिले अख्तियारले फाईल तानेको छ । सोही कार्यालयमा कार्यरत ईन्जीनीयरको नक्कली दस्तखत गरी उक्त घरलाई नक्कली प्रमाण पत्र उपलब्ध गराइएको पाइयो ।

यसरी महानगरपालिकामा मिलेमतोमा धेरै गैरकानूनी संरचनाहरु तयार पारिँदा पनि जनप्रतिनिधिले भने यसलाई रोक्नको लागि केही कदम चाल्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरु नै आलोचनाको शिकार बन्न थालेका छन् ।