कैलाली।कैलालीका स्थानीय तहमा विनीयोजीत बजेटको एक तिहाई बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन् । स्थानिय तहको निर्वाचन संगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आए पनी कर्मचारीको अपर्याप्तता देखि जनप्रतिनीधीहरुको पहिलो बर्ष नै भएकाले विनीयोजीत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको कैलालीको देखिएको छ । 

जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले दोश्रो चौमासीक सकिनै लाग्दा समेत विकास बजेट १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक बर्षको साढे ८ महिना वितिसक्दा समेत कैलालीका स्थानीय तहमा विनीयोजीत बजेटको एक तिहाई पनि खर्च भएको छैन् । 

चालु र पुँजीगत बजेट जोडेर पनि कैलालीका स्थानीय तहले विनियोजित बजेटको एक तिहाई पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।  ५ अर्व २४ करोड ५० लाख बढि बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहले पहिलो चौमासीकमा १२ प्रतिशत अर्थात ६४ करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका थिए ।

विकास बजेट भने ५ प्रतिशत पनि खर्च भएको थिएन् । दोश्रो चौमासीक सकिनै लाग्दा चालु तर्फको खर्च बढेको भएपनि छ तर विकास बजेट १५ प्रतिशत पनि नपुगेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीराज जोशीले बताए ।

जनप्रतिनीधीहरुले साढे ८ महिनाको समयमा विकास बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि विलासी निर्णय गरेर चालु तर्फको बजेट बढाउने मात्रै काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ठुलो रकमको प्रभावकारी खर्च गर्न स्थानीय संरचनामा क्षमताको अभाव पनि स्पष्ट रुपमा देखीएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने क्षमताप्रति आश्वस्त देखिंएका छैनन् ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाका केन्द्रमा मात्रै विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरीएको छ भने योजना कार्यान्वयन गर्ने वडाहरुमा विषयगत कार्यालयका एक जना कर्मचारी पाउन पनि मुस्कील भईरहेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने ठुलो बजेट खर्च नहुने धनगढी उप–महानगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गौतम बताए । 

यस्तो बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनीधी र कर्मचारीले आफ्नो कार्य क्षमता देखाउने बेला विकास बजेट खातामै थन्काएर विलासी निर्णय गर्न मात्रै व्यस्त रहनु जिल्लाको विकास र समृद्धीका लागी ठुलो धक्काको रुपमा हेरीएको छ ।