world cup

वाम सरकारको निर्णय, नेपाल अल्पिविकसित राष्ट्रकै सूचीमा रहने

राष्ट्रसंघलाई चिठी लेख्ने

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १६ बुधबार , ३,८२२ पटक हेरिएको

काठमाडौं । वाम सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन राखेको प्रस्ताव विपरीत निर्णय लिएको छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नेपाल अझै केही वर्ष अल्पविकसित राष्ट्रमै रहनेछ ।

माओवादी सरकारमा आएपछि पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमा सघाउ पुग्ने रणनीति कायम राख्दै अहिलेलाई अल्पविकसित राष्ट्रकै सूचीमा रहने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ’यसबारे सन् २०२१ मा फेरि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेलाई राष्ट्र संघमा अल्पविकसित देशको सूचीमै रहने चिठी लेख्ने निर्णय भएको छ ।’

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने प्राविधिक रुपमा नेपालको अंक पुग्ने भएपनि अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार नभएसम्म स्तरोन्नति नुहने भन्दै नेपालले यसअघि नै प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ राष्ट्रसंघले दिएको छैन ।

विकसित राष्ट्र हुनका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव संसाधनको विकास र आर्थिक जोखिमको अवस्था गरी ३ सूचकांकमध्ये पछिल्ला २ सूचकांकमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक मानिएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसामु सर्वसाधारणको आयस्तरमा सुधार आइनसकेको र वैदेशिक सहायता एवं व्यापारमा समेत असर पर्ने भएकाले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने अडान राख्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका मापदण्डको आधारमा मूलुकहरुको स्तर निर्धारण हुँदै आएको छ ।

नेपालसहित ४९ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छन् । प्रतिव्यक्ति आय, मानव संसाधन अर्थात् मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिमका परिसूचक हेरेर मुलुकको स्तर निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको भन्दै आउँदो मार्च महिनामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको यससम्बन्धी छलफलमा स्तरोन्नति हुन सक्ने सम्भावना कायम छ । केही दिन पहिले हाम्राकुरासँग राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भनेका थिए,  ‘नेपाल अहिले नै स्तरोन्नति हुन सक्ने अवस्थामा छैन भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराइसकिएको छ । उनीहरूले के गर्छन् आफ्नो कुरा भयो । तर सन् २०१८ सम्म हामी स्तरोन्नत हुन सक्दैनौं, २०२१ पछि कुरा गरौं भनेर भनिसकेका छौं । राष्ट्रसंघको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।’ अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा दातृ निकायले दिने अनुदान बन्द हुन्छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कम हुँदै जान्छ, भनिन्छ ।  अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण मुलुकको विकास प्रयासमा सहयोगि बनिरहेको अवस्था छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा खर्च बढ्ने भनिरहेकै बेला नेपाल विदेशबाट व्यावसायिक (कमर्सियल लोन) लिन सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । सहुलियतपूर्ण ऋणको व्याजदर समान्यतया १.७५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो हुन्छ । तर, विदेशी बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा लिँदा समान्यतया ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । भुक्तानी अवधि पनि थोरै रहने गरेको छ । उत्पादन बढाउन नसक्ने तर ऋण बढदै जाँदा जोखिम निकै बढ्ने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्योभन्दा ठूलो जोखिम हुन्छ ।

नेपाल किन अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन चाहेन, के भन्छन् डा. वाग्ले ? (अन्तर्वार्ता)

नयाँ