बेइजिङ। चीनका महत्वपूर्ण दुई अधिवेशन चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन तेह्रौँ राष्ट्रिय समितिको पहिलो अधिवेशन र तेह्रौं चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसको पहिलो अधिवेशन क्रमशः यही मार्च ३ र मार्च ५ तारिखदेखि चीनको राजधानी बेइजिङमा शुरू हुन गइरहेका छन्। 

यी दुई वटा अधिवेशनलाई मूलतः एकै समयमा आयोजना हुने तथा लामो नामका कारण दुई अधिवेशन मात्र भन्ने पनि गरिन्छ। यी दुई अधिवेशनको चीन र चिनियाँबीच मात्रै होइन विश्वमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ जसकारण सारा विश्वले विशेष महत्व दिइँदै आएको छ।

यस चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन (सिपिपिसिसी) र राष्ट्रिय जन काँग्रेस (एनपिसी)को अधिवेशनमा करिब ५ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने गर्छन्।

जसमा शीर्ष नेता, अर्थविद्, उद्यमी, कलाकार, खेलाडी तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि हुने गर्छन्। एनपिसी अधिवेशनमा केन्द्रिय सरकारको वार्षिक कार्य प्रतिवेदन समीक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको वार्षिक योजनाको समीक्षा तथा केन्द्रीय र स्थानीय बजेटको समीक्षा र सुनवाइ गरिन्छ।

सिपिपिसिसी अधिवेशनमा राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा परामर्श र अनुगमन तथा कार्यनीति एवँ राजनीतिमा सहभागी भई विचारविमर्श तथा नीति-नियम निर्माण र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। 

अधिवेशनको क्रममा सिपिपिसिसीका सदस्यले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य हुँदैन तथा फेरबदल र परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ भने एनपिसीले अघि सारेको प्रस्तावलार्इ अंगीकरण गरेपछि त्यो कानूनी रूपमा नै अकाट्य तथा अपरिवर्तनीय हुन जान्छ। तसर्थ एनपिसीबाट पारित भएपछि मात्र कानूनी आधार प्राप्त गर्दछ।

चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन (सिपिपिसिसी) के हो？
चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन अर्थात् चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स सिपिपिसिसी शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकार निकाय हो। 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अन्य धेरै पार्टी बीच आपसी सहयोग र राजनीतिक परामर्श गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। यो चीनमा समाजवादी प्रजातन्त्रको विकास गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रणाली पनि हो। 

चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका साथै विभिन्न स्थानीय समितिहरु समेत रहेका छन्। प्रत्येक समितिको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ। हरेक वर्षमा एक पटक पूर्ण बैठकको आयोजना गरिन्छ। सामान्य रुपमा उक्त पूर्ण बैठक हरेक मार्च महिनाको ३ तारिखदेखि शुरु हुन्छ।

चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको मुख्य कार्यभार राजनीतिक परामर्श र अनुगमन तथा कार्यनीति एवं राजनीतिमा सहभागी भई विचारविमर्श गर्नु तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु हो।

यस चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन नयाँ चीन स्थापना हुनुअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य विभिन्न प्रजातान्त्रिक पार्टीहरु तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु र विभिन्न जन सङ्गठनहरु मिलेर संयुक्त रुपमा स्थापना गरिएको हो। 

स्थापनापछि सन् १९४९ को सेप्टम्बरमा चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको पहिलो पूर्ण बैठक पैचिङ्गमा आयोजना गरिएको थियो। 

सोही बैठकले जन गणतन्त्र चीन स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। साथै माओ च तोङ अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय जन सरकार र राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको पहिलो राष्ट्रिय समितिको पनि निर्वाचन गरिएको थियो। 

चीनको राजधानी, राष्ट्रिय झण्डा, रेनमिनबीको स्वरूपमा राष्ट्रिय मुद्रा र इस्वी संवतको प्रयोग सम्बन्धी निर्णय समेत सोही बैठकले गरेको थियो। 

सन् १९५४ मा चीनको सर्वोच्च राष्ट्रिय अधिकारको संस्था अर्थात राष्ट्रिय जनकाँग्रेस स्थापना भएपछि भने यो सर्वोच्च राष्ट्रिय अधिकारबाट विमुख भयो। तापनि एकिकृत मोर्चाको रुपमा राजनीतिक परामर्श गर्ने महत्वपूर्ण संस्थाको परिचय बनाएको छ।

राष्ट्रिय जन काँग्रेस (एनपिसी) के हो？ 
राष्ट्रिय जन काँग्रेस अर्थात् नेशनल पिपल्स कङग्रेस (एनपिसी) चीनको मूलभूत राजनीतिक व्यवस्था हो। चीनको संविधानमा राष्ट्रिय जन काँग्रेसलाई देशको सर्वोच्च आधिकारिक संस्थाको रुपमा स्थापित गरिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसमा चीनका विभिन्न प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश र केन्द्रशाषित शहर र जनमुक्ति सेनाका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था छ र लगभग ३ हजार प्रतिनिधि रहेका छन्। 

चीनमा अठार वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरुमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने वा आफै निर्वाचित हुनका लागि उम्मेद्वार बन्ने अधिकार छ। चीनका विभिन्न तहका जन काँग्रेसहरुमध्ये गाउँ र जिल्लास्तरीय प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा गरिने व्यवस्था छ। 

यसभन्दा माथिल्ला तहका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन भने अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने चलन छ। विभिन्न तहका जन काँग्रेसको कार्यावधि पाँच वर्षको हुन्छ। ती जनप्रतिनिधिहरुको पूर्ण राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हरेक वर्ष एक पटक गरिन्छ।

सातौं राष्ट्रिय जन काँग्रेस सम्मेलनदेखि हरेक वर्ष सम्मेलनको आयोजना मार्च महिनाको ५ तारिखदेखि हुँदैआएको छ। राष्ट्रिय जन काँग्रेसको वार्षिक सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरुले सरकारी कार्यप्रतिवेदन र अन्य महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दछन्। 

यी प्रतिवेदनको लेखाजोखा गर्नुका साथै सम्बन्धित निर्णय प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्दछन्। त्यस अवधिमा जन काँग्रेसको स्थायी समितिले काँग्रेसद्वारा दिइएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय जन काँग्रेसको स्थायी समितिको हक–अधिकारका बारेमा संविधानको व्याख्या गर्ने, संविधानको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, पूर्ण बैठकद्वारा तर्जुमा गरिएका कानून बाहेक अरु कानूनहरुको तर्जुमा र संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय जन काँग्रेसप्रति जिम्मेवार हुने र त्यससमक्ष कार्य प्रतिवेदन पेश गर्ने आदि गर्छन्।

चीनको राष्ट्रिय जन काँग्रेसको आधारभूत अधिकारमा कानून निर्माणको अधिकार, अनुगमनको अधिकार, महत्वपूर्ण घटना सम्बन्धमा निर्णयको अधिकार र महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति र पदच्युतको अधिकार आदि समावेश छन्।

यस वर्षको दुई अधिवेशन
यही मार्च ३ र ५ तारिखबाट क्रमशः चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन तेह्रौं राष्ट्रिय समितिको पहिलो अधिवेशन र तेह्रौं चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसको पहिलो अधिवेशन हुन गइरहेको छ। 

जुन हप्ता दश दिनसम्म चल्ने छ। यस क्रममा यहाँ तेह्रौंले हालको समिति र काँग्रेसको तेह्रौं पाँच वर्षे कार्यावधि भन्ने बुझाउँछ र पहिलो अधिवेशनले यस वर्ष उक्त समिति र नेतृत्वको पहिलो वर्ष भन्ने बुझाउँछ। 

तसर्थ यस पटकको चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन तेह्रौं राष्ट्रिय समितिको पहिलो अधिवेशन र तेह्रौं चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसको पहिलो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने छ।

हालको राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको पाँच वर्षे कार्यकाल यही अधिवेशनसँगै सकिंदैछ र यसै अधिवेशनबाटै अर्को कार्यावधि शुरू पनि हुने छ। 

त्योसँगै राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको दुई कार्यकाल अर्थात् दश वर्षसम्म मात्र सत्ता सञ्चालनको नियमलाई पनि परिमार्जन गरी असीमित लम्ब्याउने प्रस्तावलाई पारित गर्ने छ। त्यसै गरी एनपिसी र सिपिसिसीमा पनि नयाँ अध्यक्ष चयन हुनेछन्। 

यस वर्षको दुई अधिवेशनमा नेताहरूको चुनाव र चयनबाहेक संविधान संशोधन र आगामी पाँच वर्षका लागि दिशानिर्देशका साथै पार्टी तथा राज्य संस्थाहरुको संरचनात्मक सुधारका कार्ययोजनाहरू अघि सारिने छ। 

यसै अधिवेशनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा पारित गरिसकेको पार्टी महासचिव सी चिन फिङको नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारलाई संविधानमा उतार्ने छ। 

चीनले आफ्नो संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ र यसै अधिवेशन दौरान नयाँ संविधान पारित हुनेमा कुनै दुविधा छैन। सन् १९८२ मा लागु यस संविधान सन् १९८८, १९९३, १९९९ र २००४ मा गरी चार पटक संविधान संशोधन गरिएको छ। 

साथै यस अधिवेशनमा राज्यको एउटा नयाँ अङ्ग पनि विस्तार गरिँदैछ। शहर, गाउँ सबै स्तरमा परिवेक्षणमा जोड दिने नीतिसँगै राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आयोगको स्थापना गरिँदै छ। अर्को महत्वपूर्ण कार्ययोजना भनेको सुधार हो। 

सन् २०१२ देखि हालसम्म १५०० भन्दा बढी क्षेत्रमा सुधारका कार्ययोजना शुरू भइसकेको छ र हरेक क्षेत्र तथा निकायमा सुधारको क्रम जारी छ।

चीनले २०१६-२०२० तेह्रौं पञ्च वर्षीय योजनामा आर्थिक विकास, गरिब तथा धनीबीचको अन्तर नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार, कानुन कार्यान्वयनको निष्पक्षता, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, बेरोजगारी समस्या, छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रदूषण समस्या, वातावरण संरक्षण, नव ऊर्जा जस्ता विषयलाई अगाडि सारेको छ। 

यस बाहेक शैक्षिक सुधार, खाद्य तथा औषधिको सुरक्षा, यातायात, इन्टर्नेटको पहुँच जस्ता विषय पनि पञ्च वर्षीय योजनामा समेटिएको छ। अझै प्रभावकारी ढङले अघि बढ्न यस्ता विषयहरू सम्बन्धमा यी अधिवेशनले नयाँ प्रस्ताव तथा नीति नियम ल्याउने नै छन्।

विशेषत गरिबी उन्मूलनका कार्यक्रमहरू धमाधम भइरहेका छन्। १९औँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको क्रममा राष्ट्राध्यक्ष सीले सन् २०२० सम्ममा समृद्ध समाजको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उद्घोष गरेका थिए। 

त्यसअघि १८औँ चिनियाँ कम्यूनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठकमा पनि १३औं पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत २०२० सम्ममा समग्र रूपमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले गरेका थिए।

त्यसबाहेक चीनको महत्वकांक्षी कार्यक्रम र सारा विश्वलार्इ जोड्ने बिआरआई नवीन रेशममार्ग सम्बन्धमा नयाँ योजनाहरूका बारेमा विश्वले जानकारी पाउने छन्। जुन चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङ सत्तामा आएपछिको योजना हो।

चीनमा समग्र विकासलाई अघि बढाउन विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने, नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने एक महत्वपूर्ण परिपाटी बनिसकेको छ।

यी दुई अधिवेशनले पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले विश्वमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर पार्ने गर्छ। व्यापार तथा लगानी, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चीनप्रति निर्भर भइरहेको अवस्थामा चीनमा लागू हुने नीति नियम तथा छिमेकी मुलुकप्रतिको कुटनीति तथा वैदेशिक आर्थिक नीतिले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै छ। जसकारण चीनका यी दुई अधिवेशनबारे चासो राख्नु हितकर हुने छ।

(अलौकिक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो पैचिङमा विदेशी विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत छन् )