- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नम्बर ५ को सरकार अभावै अभावमा रहेको बताएका छन् । उनले बुटवलमा अस्थायी राजधानी राख्नको लागी पनि पर्याप्त पुर्वाधारहरु नभएको बताएका छन् । उनले अस्थायी राजधानीका लागी पनि बैज्ञानीक आधारका पूर्वाधारहरु नभएको हुँदा अस्थायी संरचना समेत सर्न सक्ने बताएका हुन् ।
बुटवलमा सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई भएको बताउँदै सहमतिका आधारमा स्थायी राजधानी तोक्ने बताए । उनले सबेलाई पाएक पर्ने तथा व्यवस्थीत र सुबिधासम्पन्न क्षेत्रमा राजधानी राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत ६ वटा मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने थियो । भविष्यमा हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशानालय, निकाय राख्नुपर्छ । श्रम कार्यालयमा चारवटा मन्त्रालय एउटा भवनमा राखिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय भीडभाड हुने कार्यालयमा मन्त्रालय राखका छौँ । एउटा बस टर्मिनल भवनमा राखेका छौँ । एक प्रकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कमी हुने छ । यो व्यावहारिक हुने छैन ।’
उनले मन्त्रीपरिषद बढाउने बिषयमा सेवा दिनको लागी संरचनाको अभाव भएको बताउँदै सेबा बिस्तारका लागी पनि समस्या रहेको बताए । कानुन निर्माण गर्नको लागी ठुलो मन्त्रीपरिषद हुनु नपर्ने बताउँदै कानुन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै पुरा हुने बताए । उनले निकट भविष्यमा नै मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुने बताउँदै उनले मन्त्रालयहरुको लागी भवनको कमि भएको बताए । उनले मन्त्रालयहरु राख्नको लागी अझै भवनहरु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ५ वटा मन्त्रालयहरु राख्नको लागी भवन आवश्यक रहेको बताए ।
अस्थायी संरचनाको लागी पनि बुटवलमा नै अन्य भवनहरु खोजीरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिका ले बिभिन्न स्थानमा जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपनि आफुहरु बुटवलमा नै स्थान खोजीरहेको बताए । उनले बुटवलमा उपयुक्त स्थान नभेटिएमा केही मन्त्रालय राख्नको लागी मणिग्राममा रहेको कलेजसँग भवन माग्ने तयारीमा रहेको बताए ।‘विभागहरू निर्देशानलय, डिभिजनका लागि कार्यालय आवश्यक पर्छ, १५ दिनभित्र ती कामहरू सम्पन्न हुन्छन् ’– उनले भने ।
हाल रहेका ६ वटा मन्त्रायको ढाँचा वैज्ञानिक नभएको उनको भनाई छ । उनले भने –‘आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय जोडिएको छ । शान्ति सुरक्षा र कानुन मन्त्रालय राख्दा कठिन हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’
मुख्यमनत्री पोखरेलको तिनवटा महानगर बनाएर महानगर केन्द्रित विकास गर्ने योजना अनुरुप कार्य गर्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालय को आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रलाई छाड्न नुहने बताउँदछन् । यस प्रदेशमा पर्यटन बाट राम्रो संभावना रहेको बताउँदै उनले यस प्रदेशमा पर्यटनको अवस्था उत्कृष्ठ बनाउने रणनति तयार पार्ने स्पस्ठ पारे ।
अन्य प्रदेशको नामाकरण भईसकेको पत्रकारको जिज्ञासामा नामको सन्दर्भमा केही समस्या नरहेको बताए । उनले प्रस्ताव गरेमा सिधै पारित हुने बताए ।