पोखरा । प्रदेश नं ४ को सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन २०७४ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैठकमा विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले विधेयक सम्बन्धमा विधायन समितिको बैठकमा छलफल गरी केही वाक्यांश एवं दफा थपघटको सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताए ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिनको ३.०० बजे बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र प्रस्तुत
प्रदेश नं ४ अन्तर्गतका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्यले सेवा सुविधाको मागसहित आज सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
कार्यपालिकाका सदस्यले आज सामूहिकरुपमा सभामुख अधिकारीलाई भेटी प्रदेशसभाले निर्वाचित कार्यापालिका सदस्यलाई वडाध्यक्षसरहको जिम्मेवारीसहितको सेवासुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नगरसभा सदस्यको पनि कामअनुरुप सेवा सुविधा व्यवस्थाको माग गरिएको छ भने कार्यापालिकाका सदस्य र नगरसभा सदस्यको कार्यक्षेत्र अधिकारलाई फराकिलो बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यसैबीच आजै तमुवान–मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नं ४ का प्रमुख आदिवासी जनजातीमध्येको मुख्य जाति गुरुङ र मगर रहेका कारण प्रदेशको नामाकरण तमुवान–मगरात हुनुपर्ने मागसहित सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल मगर संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन्धरी आले मगर र तमु ह्युल छोज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष यमबहादुर तमुद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गरी प्रदेश नं ४ को सरकारी कामकाजको भाषा यस प्रदेशमा बोल्ने खससहितका गुरुङ, मगर आदिलाई तोक्न माग गरिएको छ ।
संविधानको मर्मअनुरुप प्रदेशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण अंगमा सामाजिक समूह तथा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको ठोस ऐन कानुन तय गर्न माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
