काठमाडौं । सञ्चारकर्म त्यागेर राप्रपा हुँदै एमाले प्रवेश गरेर राष्ट्रियसभा सांसद बनेकी कोमल वलीले चुनावी प्रचार–प्रसारमा गरेको खर्च विवरण समयमै नबुझाएको पाइएको छ । 

गएको माघ २४ मा भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा उम्मेदवारले गरेको खर्च विवरण बुझाउन आयोगले १ महिनाको म्याद दिएको थियो । तर यो अवधिमा कैयौं उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगको कानून शाखाले जनाएको छ । समयमै खर्च विवरण नबुझाउनेमा एमालेबाट राष्ट्रियसभा सांसद निर्वाचित दाङकी कोमल वली पनि परेकी छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार कार्कीले हस्ताक्षर गरेर आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बहादुभवन रामशाहपथ, काठमाडौंमा फागुन ३० गते पेश गरेको विवरणमा सांसद वलीले खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । 

दाङबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका ११ जनामध्ये वलीसँगै ५ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि आयोगले, प्रत्येक उम्मेदवारले चुनावी प्रचार प्रसारमा साढे तीन लाख  रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो ।

यो खर्च सीमा दाङका कुनै पनि उम्मेदवारले कटाएका छैनन् । राष्ट्रियसभा चुनावमा दाङका उम्मेदवारमध्ये नेपाली काँग्रेसका दुर्गाप्रसाद उपाध्यायले सबैभन्दा बढी २ लाख ३१ हजार र सबभन्दा कम राष्ट्रिय जनमोर्चाका रश्मीराज नेपालीले ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् । 
हेर्नुस् आयोगबाट प्राप्त विवरण : 

समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सांसद वलीले, आफु निर्विरोध निर्वाचित भएकाले खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने नलागेको प्रतिक्रिया दिइन् । तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तपाईंको नाम त खर्च विवरण नबुझाएको सूचीमा राखिदिएको छ नि भनेपछि भने उनले, जानकारीका लागि धन्यवाद भन्दै अब आयोग पुगेर खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने नपर्नेबारे बुझ्ने बताइन् । कति लाग्यो त मोटामोटी खर्च ? उनले भनिन्, “मनोनयनका लागि लागेको पाँच हजार रुपैयाँदेखि उम्मेदवारी दिन जाँदा–आउँदा र खाना खाजा खर्च गरेर त्यही ५० हजार रुपैयाँ जति खर्च भयो होला” भनिन् । 

तोकिएको समयभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाउनेलाई के हुन्छ त ? 
निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ ले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझानेमाथि जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । पछिच्छेद ६ को दफा ३१ (३)ले आयोगले तोके बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोग सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने र उपदफा ४ ले विवरण सार्वजनिक नगर्ने दल वा उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनक गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । आयोगले त्यसरी तोकेका समयभित्र पनि खर्च विवरण सार्वजनक नगर्नेलाई पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । योगले  तोकेको समय त सकिइसकेको छ । यदि ऐन कार्यान्वय भएमा र म्याद गुजारेको पहिलो पटकमै आयोगले तोकेको म्यादभित्र जरिवाना तिरेमा सांसद वलीले राष्ट्रियसभा चुनावका लागि गरेको खर्चको रकम पहिले गरेको खर्च ५० हजार (उनको दिएको अनुमानित खर्च) र जरिवाना १५ हजार रुपैयाँ सहित ६५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।