- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
सरकारलाई अहिले कर्मचारी संमायोजन कठिन भएको छ । समायोजनको प्रकृया थालनी गर्नै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताइएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी सरकारले तोकेको स्थानमा जानैपर्छ भनेका छन् । उनले कर्मचारी समायोजन गर्ने हो, अवकास दिँदैन भनेका छन। यसअघिको देउवा सरकारले कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकासको प्याकेज ल्याएको थियो । जसअनुसार ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकास रोजेका थिए । अब ती कर्मचारीलाई सरकारले के गर्छ ? स्थानीय तहमा पठाउँछ वा अवकास दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग कुरा गरेका छौँ ।
० तपाईंमाथि कर्मचारी खनिए नि ?
– मलाई त्यस्तो खनिएको थाहा छैन, देश बनाउने कुरा, सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरामा राष्ट्र सेवकको मूल जिम्मेवारी र दायित्व हो । कर्मचारीले जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
० के गल्ती गर्दिनुभो, तपाईंसँग कर्मचारी रिसाए ?
– राष्ट्र सेवकले सेवा गर्नुपर्छ, सरकारले पठाएको ठाउँमा, तोकिएको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । नगर्नेहरु रिसाउनु स्वभाविक हो । सेवा नगरिकन, मेवा पाइँदैन । त्यसकारण राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति सबै राष्ट्रसेवक राष्ट्रप्रति समर्पित हुनैपर्छ । निजी स्वार्थमा अल्झिन पाइँदैन, राष्ट्रको स्वार्थ शिरोधार्य गर्नुबाहेक विकल्प छैन ।
० मन्त्रीले हुकुमी शैलीमा चल्न मिल्छ ?
– सरकारको निर्णय मान्दिनँ भनेर निजामति सरकारी राष्ट्रसेवक हुनसक्छन् ? निर्णय मान्नुपर्छ, खटाइएको ठाउँमा तोकिएको सेवा दिनुपर्छ । त्योभन्दा बढी मैले केही भनेकै छैन ।
० देउवा सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकासमा ओली सरकार जान्छ ?
– सबै आवेदनकर्ताले स्वैच्छिक अवकासमा जान पाउँदैनन, सीमित केही राष्ट्र सेवकहरु जान्छन् ।
० अवकासमा जान पाउने र नपाउनेको वर्गीकरण गर्नुहुन्छ ?
– शारीरिक रुपमा अशक्त र मानसिक रुपमा पनि अशक्तले मात्र अवकासमा जान पाउँछन् । यो चिकित्सकले प्रमाणित गरेको हकमा उहाँहरुलाई हामी स्वैच्छिक अवकासमा पठाउँछौं । बाँकी राष्ट्र सेवकलाई हामी जिम्मेवारी दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाएका छौं ।
० अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीलाई मानसिक अशक्त भन्न पाइन्छ ?
– काम गर्दागर्दै व्यक्तिगत रुपमा कोही मानसिक रुपमा अशक्त हुन्छन् । त्यो कुरा मैले भन्ने होइन, डाक्टरले प्रमाणित गर्ने हो । त्योबाहेक हामी सबैलाई जिम्मेवारी दिन्छौं । सबै राष्ट्रसेवक मानसिक अशक्त छन् मैले भनेकै होइन । यदि चिकित्सकले फलाना स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहन्छन्, उसको शारीरिक र मानसिक अवस्था काम गर्न सक्ने छैन भन्नुपर्छ ।
० मानसिक रुपमा काम गर्न इच्छा छैन भने स्वैच्छिक अवकास ?
– होइन, आफूले भनेर होइन चिकित्सकले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
० भनेको अवकास रोज्नु भन्दा पहिले डाक्टरलाई जचाउनु पर्यो ?
–पहिले डाक्टरलाई देखाउनु पर्यो । डाक्टरले उहाँ मानसिक रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भनेर सिफारिस गर्नु पर्यो ।
० त्यस्ता पनि कर्मचारी छन् ?
– केही सूचना आएको छ, महिना दिनमा एक दिन हाजिर गर्छन, औषधि सेवन गरिरहेका छन्, स्वास्थ्यका कारणले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । हो, त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई हामी विदा गछौं । बाँकीलाई हामी कामको जिम्मेवारी दिएर पठाएका छौं । पठाउँछौं पनि । काम गर्ने हैसियत भएकाले काम दिने, हैसियत नभएकालाई विदा दिने हो । यो स्वभाविक प्रकृया हो ।
० अब, तपाईहरुलाई कर्मचारी समायोजन अप्ठ्यारो भयो ?
– कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पाइँदैन, किनभने सेवामा प्रवेश गर्दादेखि नै र निजामति सेवा ऐनमा सरकारले चाहेको खण्डमा जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै समयमा खटाउन सक्ने भन्ने छ । यो कुरा उहाँहरुले बुझेर प्रवेश गर्नुभएको छ । बरु कतिपय राष्ट्रसेवकले त्यो कुरा बिर्सिसकेको स्थिति हो । अहिले दैनिक सम्झाउनुपर्ने स्थिति भएको छ । कि राष्ट्रको सेवामा समर्पित भएर म आफुले पाएको जिम्मेवारी अनुसार तोकिएको ठाउँमा जान्छु र, जनताको सेवामा निष्पक्ष भावनाले खटिन्छौ भन्ने कुरा पुःन सम्झाउनु पर्ने स्थिति छ । त्यसैले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पाइँदैन । राष्ट्रसेवकलाई सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार, समय अनुकुल सेवा सुविधा दिने कुरा हो । यो सुविधा नपाए म जान्न भन्ने हो भने, त्यो अधिकार होइन । त्यो अधिकार ट्रेड युनियनको पनि हुँदैन ।
० सरकारले विभेदरहित ढंगले कर्मचारी परीचालन गर्नु पर्ने होइन ?
–त्यो गरिएको छ र अब बहानाबाजीको कुनै अर्थ छैन । कतिपय सन्दर्भमा त्यो बहानाको कुनै अर्थ छैन । काम नगरी बहाना गरिन्छ भने स्वीकार्य छैन । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्ने तथा गलत काम गर्नेलाई दण्डीत गर्छौँ ।
० कतिपयले कर्मचारी समायोजनमै सरकारको कुशलता मापन हुन्छ भनेका छन् । अब, सरकारले विभेदरहित ढंगले काम गरेको हेर्न पाइन्छ ?
–सरकार ऐन, नियम र देशको संविधान सबै व्यवस्था अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्छ । तर, म कुनै कुरा मान्दिन भनेर भन्ने हो भने त्यो मान्दिन भन्ने स्वतन्त्रता कसैलाई छैन ।
०असहयोग गर्नेवित्तिकै कारबाही हुन्छ, उसो भए ?
–हुन्छ । खटाएको टाउँमा नजाने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्ने नाउमा पनि गलत ढंगले गरेको छ भने दण्डित गरिन्छ ।