काठमाडौँ । आउने शैक्षिकसत्रका लागि कति पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका दुई निकायबीच फरक–फरक तथ्यांक देखिएको छ ।

कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तकको छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले एक करोड ८३ लाख थान पाठ्यपुस्तक भए पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर, शिक्षा विभागले एक करोड ९२ लाख थान पाठ्यपुस्तक छापिनुपर्ने जनाएको छ ।

करीब नौ लाख थान कम पाठ्यपुस्तकको लक्ष्य लिएर केन्द्रले कूल आवश्यक पर्ने संख्याको करीब ९० प्रतिशत मुद्रण भइसकेको जिकिर गरेको छ । विभागले भने एक करोड ९२ लाख थानको लक्ष्यका आधारमा दैनिक प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले चाहिने भन्दा कम पुस्तक छापेमा निजी क्षेत्रले अवैध बिक्री गरी बढी नाफा लिने अवसरसमेत पाउने देखिएको छ ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित एक करोड ६५ लाख थान पाठ्यपुस्तकको जिम्मेवारी निजी प्रेसलाई दिइएको छ भने कक्षा ६ देखि ९ सम्मको अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनले उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १२ गते सरोकार भएका निकायका प्रमुखलाई बोलाई आगामी शैक्षिकसत्र २०७५ मा समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएपछि दैनिक प्रगति विवरण संकलन शुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव प्रेमकुमार राईका अध्यक्षतामा चैत १२ को बैठकले कक्षा १ देखि ५ सम्म केन्द्र र ६ देखि १० सम्म निजी क्षेत्रले यही चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यो बैठकले आगामी शैक्षिकसत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक रंगीन हुनेबारे सम्बन्धित शिक्षक अभिभावकमा जानकारी दिन दिएको निर्देशनअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मूल्यसूचीसहित विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

शिक्षा विभागका निर्देशक केशवप्रसाद दाहालले केन्द्रले आफूखुशी आँकलन नगरी विभागको विवरणका आधारमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्नुपर्ने बताए, भने केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेश तिमल्सिनाले छापिएका सबै पुस्तक खपत हुने सम्भावना नभएकाले केही कम छाप्न लागिएको स्वीकार गरे ।

उनले गएको वर्ष कक्षा ६ देखि १० सम्मका लागि विभागले दिएको एक करोड ९७ लाखमा दुई लाख थान पुस्तक भण्डार (डम्प) भएको बताए । “पुस्तक बाँकी रहेमा हाम्रो लगानी उठ्दैन, त्यसैले सोही आँकलनका आधारमा मुद्रण भइरहेको छ”, उनले भने, “पहाडीबाहेक ४० प्रतिशत जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उठाउन शुरु भइसकेको छ ।”

हरेक वर्ष वैशाख पहिलो साता शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रअघि सरकारले माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तकवापतको रकम स्थानीय तहमार्फत भुक्तानी गराउन र समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भए नभएकाबारे अनुगमन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुगमन गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । रासस