काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनले विकासका लागि त्रिदेशीय सम्बन्धलाई पुनः उठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण पूर्व चीनले नेपाल–भारतसँग विकासमा सहकार्य गर्ने बताएको हो ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनले औपचारिक रुपमा एक पटक विकासमा त्रिदेशीय साझोदारीको अवधारणामा काम गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले भने, ‘हामी नेपालको विदेश नीतिको सरहाना गर्छौं, विकासका लागि त्रिदेशीय सहकार्यमा नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिले आगामी दिनमा तीनै मुलुक चीन, नेपाल र भारतका लागि लाभादायी हुन्छ । तीनै मुलुक महत्वपूर्ण साझेदार पनि हुन् ।’
ओली केही दिनपछि भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको भ्रमणमा त्रिदेशीय साझेदारी प्राथमिकतामा पर्न सक्ने चीनको धारणा आएको बुझ्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय भारतीय सञ्चारमाध्यामहरु र विज्ञहरुका माझ नेपाल चीनसँग ढल्किएको प्रसंग जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन गरेपनि भारतसँगको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुने गतिविधिलाई प्रश्रय नदिने बताउँदै आएको छ ।
यता पछिल्ला घटनाक्रमहरुले भारत चीनसँग केही हच्किएको संकेत गरेको छ । बलबाट भन्दा पनि आफ्ना छिमेकमा चीनको वचश्र्व रोक्न सहकार्यको हात अघि बढाउने भारतीय संकेतले हच्किएको देखाएको हो ।
दक्षिण एसियामा पनि आफ्नो उत्तरतिर साँध जोडिएको शक्तिशाली राष्ट्र चीनको भूमिकालाई नकार्न नसक्ने अवस्थामा भारत पुगेको छ । भारतीय अधिकारीहरुकै भनाई लिने हो भने पनि पुष्टि हुन्छ ।
एक भारतीय अधिकारीले ‘आफ्नो प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र रहेको दक्षिण एसियामा चीनजस्तो अन्य राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको प्रभाव बढाउन रोक्न सक्ने विश्वासका दिनहरू अब देखिँदैन’, भने
चीनलाई आस्वस्त पार्दै छिमेकमा प्रभुत्वका कायमै राख्ने भारतीय प्रयास पछिल्ला दिनहरुमा देखिन्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई बोलाएरै नेपाल–चीन सम्बन्धमा आगो नओकल्न दिएको साउथ व्लकको निर्देशनले पनि यही सावित गर्छ ।
तर पनि आगामी वर्ष हुने भारतको आम निर्वाचनमा चीनलाई ‘काउन्टर पार्ट’ का रुपमा राखेर भारत चीनसँग झुक्दैन भन्ने सन्देश पनि नरेन्द्र मोदी र विजेपी दिन चाहन्छन् ।
जसले अबका दिनमा केही घम्साघम्सी अझ देखिएला । अर्को तर्फ चीनको आशयमा आएको त्रिदेशीय साझेदारीलाई भारतले तत्काल स्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैन ।
नेपालमा चीनको प्रभुत्व नहोस् भन्ने भारतीय चाहना स्पष्ट देखिएको छ । कम्तिमा अबको भारतमा हुने निर्वाचनसम्म त्यो कायमै रहने छ ।
