काठमाडौँ । सरकारले नयाँ संविधान अनुकूल नयाँ आम सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गर्न कानुन तथा सञ्चार विज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सञ्चार समिति गठन गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार समितिको सदस्यमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट तथा अन्य सदस्य सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समावेशीता र आवश्यकताका आधारमा तय गर्नेछ । सञ्चारसम्बन्धी अन्य सरोकार भएका संस्थाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन् ।
सरकारले लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६३ सालमा राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा सोही प्रकारको आयोग गठन गरेको थियो । बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले समितिलाई नयाँ संविधानको मर्म र भावना तथा सङ्घीयताको खाकाअनुसार हुने गरी नयाँ आम सञ्चार नीति तर्जुमा गर्ने, विद्यमान सञ्चार ऐनमा पुनरावलोकन गर्ने, संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार, पत्रकार आचारसंहिता, लोकतन्त्र र सञ्चार आदि विषयमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायबारे पनि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको बताए । समितिको कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ ।
