बाजुरा । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैलाई अनिवार्य छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने पर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै शिक्षा नीति निर्माण गरी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरि उक्त निर्णय गरेको हो ।

दोस्रो नगर सभाले गरेका निर्णय सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै नगरपालिकाले सुविधा सरकारको खाने र नीजि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नपाईने भन्दै सभाले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णयसँगै यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्र भित्र कार्यरत गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई उक्त नियम लागुहुनेछ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा २८ वटा विद्यालय सामुदायिक विद्यालय, ३५ वटा बाल विकास केन्द्र, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवा लगायतका कार्यालय रहेका छन् । आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवा प्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।

नगरपालिकाले गरेको निर्णय करिब २ हजार बढीमा लागु हुनेछ । नगर सभाले ११ वटा निर्णय गरेको उपप्रमुख कविता विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकी छन् । नगरपालिकाले सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा इहाजिर र इ सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि १ करोड २६ लाख बजेट योजनना गरिएकोमा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष २६ लाख बजेट खर्च गर्ने र अन्य निकायलाई बाँकी बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सुविधा सरकारको लिने, कर्तव्य विर्सने र काम नगर्नेका लागि कठोर निर्णय गरिएको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।

सरकारी संरचना र सेवाको गुणस्तरका लागि पनि नगरपालिकाले योजनावद्ध काम गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक विकासका तीन खम्वा मध्ये सहकारीलाई उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पारदर्शि बनाउने र सहकारीले मासिक रुपमा प्रतिवेदन नगरमा पेश गर्नुपर्ने र अनिवार्य वार्षिक साधारण सभा गराइ वार्षिक स्वतन्त्र लेखा परिक्षण गराई नगरकार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहीतको ऐन सहीत निर्णय गरिएको छ ।

किसानको मुहारमा मुस्कान, कृषिमा प्रविधीकरण र आधुनिकीकरणको अभियान” लाई साकार रुप दिन नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न किसानमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

न्याय समितिबाट सम्पादन हुने न्यायिक गतिविधीलाई सहज बनाउन बडीमालिका नगरपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधीका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ । नगरसभाले उप–प्रमुख कविता विष्टको संयोजकत्वमा विश्वराज पण्डित र जयन्ती सिंह(हमाल) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायिक समिति बहुमतीय प्रणालीद्धारा गठन गरेको छ ।

नियमित रुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न आवश्यक भएकोले बडीमालिका नगरपालिकाले नगर सभाले बडीमालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । आफ्नो घर टोलको सरसफाई, वातावरण व्यवस्थापन देखि सामाजिक शान्ति कायम गर्न टोल सुधार समितिको व्यवस्था गर्ने गरी टोल सुधार समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधी २०७४ नगरकार्यपालिकाले नगरसभामा पेश गरी पारित गरेको छ ।

दोस्रो नगरसभाले सुचना सञ्चारको महत्वपूर्ण एफ.एम.रेडीयोको संचालनमा सहजता, समन्वयातमक वातावरण सिर्जना गर्न बडीमालिका नगरपालिका  एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ पारित गरेको छ । नगरपालिकाले १०० मेगाहर्जसम्मको मात्र अनुमती दिने प्रावधान भएकाले सो भन्दा बढीको अनुमति दिन नसकिने पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख बडुवालले बताए ।

राजश्व संकलन कार्यविधी–२०७४ कार्यपालिकाले नगरसभामा पेश गरी सर्वसम्मत पारित गरेको छ । भने बडिमालिका नगरकार्यपालिका दैविक प्रकोप उद्दार तथा राहत सम्वन्धी प्राकृतिक एवं दैविक प्रकोप उद्दार तथा राहत सम्वन्धी निर्देशिका–२०७४ तय गरी पारित गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारलाई बडीमालिका संरक्षण क्षेत्र र जडीबुटी संकलन कार्यमा पूर्ण प्रतिवन्द गर्न नगरसभाले प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बडीमालिका नगर क्षेत्र भित्रका ठूलीसाँघु, बाउली, अनाई,चुथी लगायतका मोटर पूल निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका माग पेशगर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको नगर उप प्रमुख कविता विष्टले बताइन् ।