काठमाडौं‌ । संसदको विशेष समयमा राप्रपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक विदा कटौतीबारे सरकारलाई पुनः विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले  विदा कटौतीसँगै धर्मगुरु र धार्मिक संस्थाहरुमा आक्रमणको धम्की आइरहेको संयोग हो कि नियोजित हो भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले  श्वेतपत्रले उठाएका विषयमा छानवीन गर्न समिति गठन  सबैलाई स्विकार्य एकता दिवस तय गर्न माग गरे । श्वेतपत्रमा एक अर्कालाई आरोपित गर्न खोजिएपनि यो २५ वर्षमा प्रमुख तीन पार्टीको सहभागीता भएको र यसको जिम्मेवारी पनि तीनै पार्टीले लिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

राजपाका सांसद अनिल भाले समस्या मात्र जनाएर तर्साउने कुरा गर्ने अर्थमन्त्रीले समस्या समाधानको उपाय दिननसकेको बताए । विगतमा अर्थतन्त्र एमालेले पनि चलाएको थियो अनि दोषचाह अरुलाइ मात्र दिएर उम्कने प्रयास अर्थमन्त्रीको देखिएको भाले बताए । उनले विगतमा कुन कुन अर्थमन्त्रीको पालामा गैर वजेटरी खर्च वढी भएको छ संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्न माग गरे ।

नेमकिपाका प्रेम सुवाल अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले निराशा पस्किएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र भ्रष्ट छ भन्ने घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको बताए । कसको कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भन्नेबारे प्रष्ट पार्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।

काँग्रेस सांसद जिपछिरिंग लामाले भुकम्प पिडितलाई तत्काल वाँकी रकम उपलव्ध गराउन माग गरे । लामाले निर्माण व्यवसायीहरु असुरक्षीत रहेको उल्लेख गर्दै सिन्धुली र हेटौंडामा भएको आगजनी आक्रमणप्रति चिन्ता जनाए ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद अग्नी सापकोटाले तीन वर्षदेखि बन्द तातोपानी नाका खुलाउन स्थानीय स्तरबाट प्रयास भइरहे पनि कुटनितीक तवरबाट केन्द्रीय स्तरबाट पहल नभएको उल्लेख गर्दै तीनवर्षसम्म एउटा नाका खोल्न नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएका बताए ।

अरनिको राजमार्ग बनाउन चीनले गरेको सहयोग र राजमार्ग विस्तारबारे सदनमा जानकारी गराउन सांसद सापकोटाले माग गरे । उनले भूकम्प पीडितमाथि मजाक भइरहेको भन्दै अनुदान लिन सर्वसाधारणलाई भइरहेको असहजताबारे सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल र भारतबीच शीतयुद्ध जस्तो सम्बन्ध देखिएको, कुटनितिक पहलबाट सम्बन्ध सुधार गर्दै भ्रमणलाई विश्वसनीय र सहयोगपूर्ण बनाउन सापकोटाले आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद पम्फा भुसालले श्वेतपत्रमा सकारात्मक कुरा नभएको उल्लेख गर्दै विकल्पको कुरा दिन अर्थमन्त्री चुकेको बताए । फास्ट ट्रयाकको डिजाइन जनसहभागितामा बनाउनु पर्यो । खोकनाको ऐतिहासकि बस्तीलाई जोगाउनु पर्यो।