कर्मचारीको असहयोग र केन्द्रकृत सोच भएका नेताले गर्दा संघीयता असफल हुने खतरा बढेको प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ मा कसरी सहयोग गर्छ, अथवा रचनात्मक भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले प्रदेश १- कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग गरेको कुरा गरेका छाैँ :

० प्रदेशसभाको सांसदको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– प्रदेशसभामा हामी उत्साही छौं, हिजो अरुले बनाइदिएको नियम कानुन अथवा अरुले बनाइदिएको विधि विधानमा चल्नुपथ्र्यो । अहिले हामी आफै विधि विधान बनाएर चल्नुपर्ने भएकोले हामी अहिले उत्साहित छौं ।

० अहिले पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने बेला हो ?
– होइन, अहिले हामी सबै सांसद हौं, प्रदेशसभाका सदस्यले एकअर्काको पार्टीगत रुपमा नहेरी प्रदेश अनुकूलको नियम कानुन र संरचना बनाउने कुरामा हामी एक भएर जानुपर्छ । र, अहिलेसम्म त्यो देखिएको पनि छ ।

० अब प्रदेशका जनताले केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन ?
– जनताले परिणाम तुरुन्तै खोज्छन् । तर हामीले संरचना नै नबनी दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले सरकारमा बस्ने साथीहरुले सय दिने कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ, त्यो के आधारमा आयो ? यस्ता कुरा खोज्न जरुरी छ । किनभने हामीसँग नियम कानुन छैन, नियम कानुन ऐन बिना कुनै कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।

० मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन अन्योल भयो भन्नुभएछ नि ?
– यसको अर्थ मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ । केन्द्रमा बस्ने प्रशासकहरु संघीयता धारासायी बनाउन लागेका छन् । सरुवा भएर काठमाडौं पुगेका कर्मचारीले त्यही घर बनाएका छन् । उनीहरु हिजोकै जस्तो मोजमस्ती खोज्छन् । देशभरिका संरचनाको पैसा तानेर उनीहरुले काठमाडौंमा घर बनाए । तिनीहरुको सोच केन्द्रिकृत छ । अरुतिर बजेट वा अधिकार गयो भने हामी फुक्का हुन्छौं भन्ने हिसाबले केन्द्रिकृत सोचका आधारमा प्रदेशलाई फिक्का बनाउन खोजिएको छ ।

० नेतामा चाहिँ केन्द्रिकृत सोच छैन ?
– छ, एकदमै छ, त्यही सोचका कारण हामी पछि पर्‍यौं । काठमाडौं पुग्दा घर मात्रै देख्न पाइन्छ । काठमाडौंमा जति घर बनेका छन् ति कर्णाली, तराई, हिमाल जोड्न बाटाघाटा, गरिब जनताको लुगा फाटाका लागि आएको पैसाले बनेको देख्छु । विराटनगरमा बस्ने एउटा खरदारले आफ्ना सन्तान बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन उसलाई धौ धौ पर्छ । तर, काठमाडौंमा बस्ने खरदारले मासिक ४२ हजार रुपैयाँ तिरेर बच्चा पढाइरहेका छन् । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो पैसा प्रदेशको खोलानालाको हो । नेता र कर्मचारीको केन्द्रिकृत सोचमा जे भइरहेको छ, त्यसले संघीयता असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

० केन्द्रिकृत मानसिकता बद्ल्ने कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– यो कानुन आवश्यक छ, कानुन निर्माण सरकारले संसदलाई दिने विजनेस हो । हामीले छिटोभन्दा छिटो विजनेस चाहियो भनिरहेका छौं । प्रदेशलाई स्वयत्त बनाएर लैजानुपर्छ । अनर्थ लाग्ने स्वयत्त होइन । अरु प्रदेशभन्दा १ नम्बर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

० प्रदेश सरकारले संसदलाई विजनेश दिन सकेको छैन ?
– हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयले हामीलाई विजनेश दिन सकेको छैन । उहाँहरु अलमलिनु भएको छ । विधान कानुन केही छैन, प्रदेशका मन्त्रीहरु रिबन काटेर हैरान छ ।