बुटवल । प्रदेश सरकार प्रदेश नं ५ को मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश नं ५ को समग्र स्थितिबारे तयार पारेको ‘स्थिति पत्र’ यही २९ गतेको प्रदेश सभा वैठकमा प्रस्तुत गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ।
वैठकले गाउंसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभाको २९ गतेको वैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४ लाई मन्त्रिपरिषद वैठकले पारित गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार उक्त ‘स्थिति पत्र’ सातवटै प्रदेश मध्ये पहिलो हो ।
‘स्थिति पत्र’मा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरिएको र संसदबाटै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘स्थिति पत्र बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने काम नेपालको सन्दर्भमा पहिलो र ऐतिहासिक हो’–प्रवक्ता चौधरीले पत्रकारहरुसंग भने–‘यसअघि संघीय संसदमा पनि यस्तो अभ्यास थिएन ।’
‘स्थिति पत्र’ लाई मुख्य आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र वजेट बनाइने र प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशभित्र गर्न सकिने विकास निर्माणका संभावनाहरु पहिचान गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन प्राथमिकता दिने भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले दावी गरे ।
प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार प्रदेश ५ मानव विकास सूचकांकका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको, प्रदेश ३ सबै सूचकांकमा एक नम्बरमा र त्यसपछि प्रदेश नं १ र ४ रहेका पाइएको मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेश ५ मा ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५३ जनसंख्या रहेको छ ।
