काठमाडौँ । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलोपटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइँदैछ । 

विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र भर्ना कार्यक्रम मनाउँदै आएका थिए भने यसपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट अभियानमा सहभागिता हुन लागेको हो । 

नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा हुने पर्यटन महोत्सवका अवसरमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने वैशाख ५ गते मन्त्री, सांसद, सचिव र विशिष्ट व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रदेश पुगेर अभियानमा सहभागिता जनाउने छन् । 

वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ । 

विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूल नाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम शुरु भएको छ । विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु भएको हो । 

शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्वका निर्वाह गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए । 

विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमित तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । 

यो आँकडाले उक्त उमेर समूहका अझै २ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । शैक्षिकसत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । आधारभूत तह ९५–९० वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ । तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । 

सरकारले शैक्षिकसत्र २०७५ का लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यही चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ ।