काठमाडौं । स्थायी वा करार शिक्षकहरुको लागि बढी भएको कक्षाभार र क्याम्पसलाई अनिवार्य आवश्यकता भएको आधारमा सेवा आयोगको प्रक्रिया पुरागरी आंशिक शिक्षक नियुक्ति गरिन्छ । क्याम्पसको आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरुलाई नियुक्ति गरिसकेपछि पेशागत सुरक्षाको बारेमा सम्बन्धित निकायले योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीको रुपमा १ दशक भन्दा बढी प्राध्यापन गर्न लगाउनु बौद्धिक शोषण हो। बौद्धिक शोषण अन्त्य गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ८ गते बिधि र प्रकृया अनुसार १४२० दरबन्दि मन्त्रिपरिषदबाट पास गरयो तर बर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन। यसको अर्थ बर्तमान सरकार बौद्धिक शोषण अन्त्य गर्ने पक्षमा छैन।  तसर्थ बौद्धिक शोषण बिरुद्ध आंशिक प्राध्यापक संघको आन्दोलन बाध्यता हो।  
    
२०६३ भदौ ६ गते नेपाल सरकार र आंशिक प्राध्यापकहरु बिचमा भएको करार   गर्ने सहमति कार्यावनयन  भएन । वि.सं. २०६५ मा तोयानाथ पहाडी र प्रेम बि.क. आमरण अनसन बसेपश्चात तत्कालिन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको निर्देशन मा २०६५ असोज २१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टसँग आंशिक शिक्षकको लागि करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्झौता भयो । तर, सो सम्झौता कार्यन्वयन हुन सकेन तत् पस्चात फेरि प्राध्यापकहरु आन्दोलित भए । जसको फलस्वरुप २०६५ मा  तत्कालीन शिक्षा सचिव राम स्वरुप सिन्हा र शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार मदन कुमार कुशवाहसँग १ शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने लिखित सहमति भयो । सो सहमति पनि कार्यन्वयन भएन ।

आंशिक प्राध्यापकहरुले २०६८ सालमा पुनः आन्दोलन सुरु गरे र २०६९ जेठ ३२ गते त्रि.वि. र आंशिक प्राध्यापकहरुकोबीचमा रिक्त दरवन्दीमा प्रक्रिया पुरा गरी करार सेवामा नियुक्त गर्ने सहमति भयो । २०७४अशोज २७ गते श्क्षिामन्त्रालय बाट गठित बार्ता समितिका सम्योजक डा डील्लिराम रिमाल र आंशिक प्राध्यापक  बिच्मा  करार गर्ने सहमति भयो। सोहि सहमतिलाई आधार बनाएर शेर् बहादुर देउवा  नेतृत्वको  सरकारले  २०७४ मंशिर ८ गते १४२० दरवन्दी मन्त्रिपरिषदबाट  पास गरयो । यी सहमतिहरु हालसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । यसरी नेपाल सरकार एवं त्रि.वि.ले आंशिक शिक्षकहरुलाई बारम्बार धोका दिँदै आएको छ र अहिले आंशिक शिक्षकहरु फेरि असहयोगका कार्यक्रम गर्न बाध्य छन् ।     वर्तमान अर्थमन्त्रिले श्वेत पत्रमा  “नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र बिभिन्न मन्त्रालय हरु बाट हचुवाका भरमा र निश्चित राजनितिक स्वार्थका कारण भएका निणर्यहरु बाट दिर्घकालिन रुपमा ठुलो दाइत्व भार भएको छ।  सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय निर्णयहरु कार्यन्वयन गर्न सकिने अबस्था छैन”। वर्तमान अर्थमन्त्रीको आशय कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ । सामान्य रोग लागेर बिदेशमा उपचार गर्दा  राज्यको ढकुटि रित्तिएको नदेख्ने अर्थमन्त्रि को आँँखा १४२० मा मात्र किन पर्यो  रु  के १४२०  को दरबन्दिको पैशाले देश को आर्थिक उत्थान हन्छरु  स्वेतपत्रले सरकारले कार्यानयन गर्न खोजेको छैन भन्ने शंकेत गर्दछ ।

त्रि वि को वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व लिनुपर्दछ । जुन बिधि बाट पहिले दरवन्दी श्रृजना हुने गथ्र्यो,  सोहि प्रक्रियाबाट तत्कालिन सरकारले दरवन्दी श्रृजना गरेको हो। बिधि र प्रक्रिया बाट निर्णय भएको र आबश्यकता को सिद्दान्तलाइ अबलम्बन गरेकोले १४२०  दरवन्दी  कार्यान्वयन हुनु पर्दछ र भएन भने बिरोध सुरु गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाइ  शवैले शमर्थन गरि सरकारलाइ कार्यानयन गर्न बाद्दय पार्न पर्दछ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद को २०७४ मसीर ८ गते श्रृजना गरेको १४२० दरबन्दि बर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छैन ।सरकार  भनेको निरन्तरता हो चाहे त्यो शेर बहादरदुर को नेतृत्व होस् वा के पि ओलिको । नेपाल सरकारले त्रि बि मा १० बर्षसम्म एउटा पनि दरबन्दि श्रृजना गरेको थिएन । नयाँ नयाँ बिषय थप भए पनि दरबन्दि नहुदा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सोहि बाध्यतालाई हल गर्न पहिलेको सरकारले दरबन्दि पास गर्यो। एउटा सरकारले निणर्य गरेको बिषय अर्को सरकारले खारेज गर्दा वा कार्यान्वयन नगर्दा यसको दीर्घकालिन असर कस्तो रहला । सरकार  बदला लिने मानसिकताबाट चल्नु हुदैन । आवश्यकताको सिद्दान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषदले श्रृजना गरेको दरबन्दि आवश्यकताको आधार मै कार्यन्वयन गर्नु दायित्व हो । त्रि. बि. मा बिभिन्न संकाय र संस्थानमा बिगत १० बर्षमा धेरै आधुनिक बिषय थप भएका तर बिज्ञापन नभएकोले पनि यो दरबन्दि कर्यान्वयन हुनु पर्दछ । देशका करिव ८७ प्रतिशत विद्यार्थी त्रि. वि.मा अध्ययन गर्दछन। विद्यार्थीलाइ गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरेको विश्वविद्यालयका लागि पास भएको दरबन्दि नदिनु भनेको उच्च शिक्षामा सरकार गैरजिम्मेवार देखिनु हो।

आंशिक प्राध्यापक को बिज्ञप्ती मा भनिएको छ “ूहिजो जो न्याय र शोषण  का विरुद्ध लड्यो आज त्यसैले चरम रुपमा बौद्धिक श्रमको  शोषण  गरिरहेको छ” । यसको विरोधगरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण रोक्नेतर्फ आंशिक प्राध्यापक मात्रै नभई नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न विचारबोकेका प्राध्यापकहरु समेत उठ्नुपर्ने देखिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत पूर्णकालिन प्राध्यापकहरुको संख्या ७९७७ छ । निजि, पब्लिक र आंगिक गरि ३ प्रकारका क्याम्पसमा अध्यनरत कूल विद्यार्थीहरु मध्ये त्रि. वि. अन्तर्गत ८७ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरु अन्य विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दछन् ।

यी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मध्ये त्रि.वि.अन्तर्गत अधिक विद्यार्थीहरुको भार थेगिरहेको छ भने धेरै प्राध्यापक शिक्षण शिकाई क्रियाकलापमा सहभागी छन् । प्रशासनिक शैक्षिक एवं प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्दै क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा दिनु विश्वविद्यालयको दायित्व हो । उनीहरुले आफ्नो दायित्व अन्तर्गत प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायकसम्म सम्पूर्णलाई संरक्षण गर्नु पर्ने हो । तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि नेपालका आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति आफ्नो पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ ।

जतिबेलासम्म प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण हुन्छ त्यतिबेलासम्म नत विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ नत सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक गरिमा कायम रहन सक्छ । यसको साथ साथै प्राध्यापकहरुको पेशागत विकासका लागि तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी, शैक्षिक अवलोकन, व्यक्तिगत एवं समूहगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर आंशिक प्राध्यापकहरु सम्पूर्ण अवसरबाट बञ्चित छन् । दैनिक ज्यालादारीमा रहेकोले उनीहरुलाई कुनै प्रकारको विदाको सुविधा हुँदैन यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दैछौं भन्ने धारणा खोक्रो भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । यसरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषणसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्नु कत्तिको जायज कुरा होला रु आंशिक प्राध्यापकहरु साप्ताहिक ४० पिरियड सम्म प्राध्यापन गरिरहेका  छन्। ४० पिरियड  प्राध्यापन गर्ने लाइ कसरी  आंशिक भन्नेरु उनिहरु प्रबिधि सँग परिचित, सेमेस्टर प्रणालिलाइ बुझेको छ,  प्रबिधि मैत्रि छ, शिक्षणमा खोज अनुसन्धान प्रयोग गर्न सक्दछ र बिद्यार्थिलाइ पाठ्यक्रम का उद्देश्य सजिलो गरि परिचित बनौन सक्द्च  विश्वविद्यालयको  बर्तमान पाठ्यक्रम  राम्रो  सँग परिचित छन् , नियमित पठन पाठन गर्नको लागि आंशिक प्राध्यापकहरु चाहिने  तर ति आंशिक प्राध्यापकहरुलाइ रोटि नचाहिनेरु क़े सम्बन्धित निकाय हिम्मत गर्न सक्दछ ति बिना नियमित कक्षा चलाउन ?
    
नेपाल सरकारले पास भएका दरबन्दि अनुसार बजेट निकासा दिनु पर्दछ। नियुक्त भइसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरी दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नु पर्दछ  । पेशागत सुरक्षाबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । तसर्थ लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई जेष्ठता र योग्यताको आधारमा १ शैक्षिक सत्र पुरा गरिसकेकालाई क्याम्पसमा  दरवन्दी ल्याइ आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको आधारमा कक्षा भारलाई मुख्य आधार बनाई नियुक्त गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयले माग गरेको दरवन्दी आवश्यकताका आधारमा नेपाल सरकारले आउँदो बजेटमा समावेश गरी सालबसाली बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्राध्यापकहरुलाई अध्यापन र अनुसन्धानमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । जीवनको उर्जाशिल समय विश्वविद्यालयमा व्यतित गरिसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने कार्यमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
(लेखक  प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका सचिव हुन् ।)