काठमाडौं। संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा संघीय संसद्का सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि राज्यले अलग्गै बजेटको व्यवस्था गर्नु नहुने विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।

सांसदलाई १० करोड रुपैयाँ सम्म बजेट दिनुपर्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सांसदलाई रु १० करोड बजेट ‘ठीक कि बेठिक’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले विगतमा सांसदहरुलाई दिइएको बजेट दुरुपयोग भएको र संघीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारबाटै विकास निर्माणका कार्यहरु हुनेहुँदा सांसदहरुलाई छुट्टै बजेट दिनु अनुचित हुने तर्क राखे।

सुशासनविद् डा कृष्णबाबु जोशीले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै प्रभावशाली सांसदहरुले पञ्चायतकालदेखि विसं २०६२ सम्म नै विकासको नाममा सिधै बजेट लैजाने गरेको उल्लेख गरे। गणतन्त्रमा सांसदको भूमिका कानून निर्माण गर्नु, राज्यले लगानी गरेका परियोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्नू र जनतालाई राज्यका सेवाहरु छिटोछरितो उपलब्ध गराउने भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेभएकोमा विगतमा जस्तो सांसदलाई नै बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने उनले धारणा राखे।

जनताले तिरेको कर जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने बताउँदै उनले राज्यको ढुकुटी कसरी बढाउने, जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने भन्नेतर्फ नै सांसदहरुको भूमिका रहनुपर्ने डा जोशीले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा अर्का विज्ञ विष्णु पुरीले सांसदहरु अबको जिम्मेवारीबाट विचलित भई विकासका लागि बजेट माग्नु उचित नहुने बताउँदै सांसदलाई दिने बजेटबाट उद्योगधन्दा स्थापना गरी लाखौँ युवालाई रोजगारी दिन सकिने धारणा राखे। उनले विगतमा सांसदलाई दिएको बजेट सदुपयोग नभएको सन्दर्भमा पुनः दिनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने उनको भनाइ थियो।

संघीय संसद्का सांसदहरुबाटै विगतमा जस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट जानेबारे जनस्तरमा यस खालको बहस हुनु आवश्यक रहेको नेपानका अध्यक्ष चेतनाथ कणेँलले बताए। रासस